काठमाडौं । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी विधेयकमा एकीकृत धारणा बनाउन नेपाली कांग्रेसले विज्ञहरुसँग छलफल गरेकाे छ ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकका अनुसार विज्ञहरुसँग छलफल गरेर ठोस धारणा बनाउनका लागि विज्ञहरु समेतको उपस्थितिमा छलफल गरिएकाे हो ।
छलफलमा कांग्रेसका राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका सांसदहरु उपस्थित थिए। २८ जेठ २०८१ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको यो विधेयक छलफलको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो । योसँगै यो विधेयकमा संशोधनका लागि ७२ घण्टे समय सुरु भइसकेको छ। संशोधन प्रस्ताव राख्नु अगाडि कांग्रेसले एकीकृत धारणा बनाउन लागेको हो।
गत वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौंमा लगानी सम्मेलन भएको थियो। उक्त सम्मेलनका लागि केन्द्रित गरेर सरकारले बिभिन्न ऐन संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने गरी यो विधेयक आएको हो ।
लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत सुधार गर्ने उदेश्यका साथ आएको प्रतिस्थापन विधेयकमा स्टार्टअप उद्योग दर्ता, उद्योगको म्याद थप तथा विदेशी प्रविधि हस्तन्तरण गर्ने लगायतका विषय समेटिएका छन् । विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगले सहुलियत पाउने लगायतका विषय पनि छन् । जग्गा प्राप्ती गर्ने विषयमा पनि ऐनहरु संशोधन गर्ने प्रस्ताव छ ।
औद्योगिक ऐन २०७६, भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, जग्गा प्राप्त ऐन २०३४, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र वन ऐन २०७६ मा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।
