काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले २ वर्षअघि नै तयार गरेको डिजिटल बैंकसम्बन्धी फाइल अहिले गभर्नर कार्यालयको दराजमा थन्किएको छ। पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको कार्यकालमा सुरु भएको ‘डिजिटल बैंक’ स्थापनासम्बन्धी फाइल अहिले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको सचिवालयमै थन्काइएको हो।
२ वर्षअघि सरकारले नै आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा ‘पूर्ण डिजिटल बैंक’समेट्दै स्थापना गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकलाई सुम्पिएको थियो। तर, त्यसका लागि राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन हुन आवश्यक छ।
विद्यमान ऐनमा डिजिटल बैंकको परिकल्पना गरिएको छैन। ऐनमै डिजिटल बैंक स्थापना गर्न कानुनी बाटो नखोलिएसम्म हुँदैन। सोही कारण केन्द्रीय बैंकले आफ्नो ऐन संशोधनका लागि संसद् पठाएको छ। संशोधनका लागि संसद् पुगेको ऐनमा डिजिटल बैंक स्थापना गर्न सकिने थपिएको छ।
कानुनी आधार तय नहुँदै केन्द्रीय बैंकले डिजिटल बैंक स्थापना गर्न सक्दैन। यद्यपि, पूर्वतयारी भने पूरा भइसकेको छ। त्यही फाइल गभर्नर अधिकारीको दराजमा छ।
केन्द्रीय बैंकले एकातिर ऐन संशोधनका लागि पहलकदमी लियो भने अर्कोतिर डिजिटल बैंकबारे अध्ययन सुरु गरेको हो।
गत वर्ष र चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘डिजिटल बैंक’ स्थापनाबारे उल्लेख भएपछि ठूला व्यापारिक घराना लाइसेन्सका लागि लबिङमा समेत जुटिसकेका थिए।
विषेशगरी चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले डिजिटल बैंकको कामबारे उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि कानुनी व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकलाई भनेसँगै यस्तो बैंकमा लगानी गर्ने इच्छुक विशाल ग्रुप, आईएमई ग्रुप, शंकर ग्रुप एफवान सफ्टका मुख्य लगानीकर्तालगायतका व्यापारिक घराना मन्त्रालयसँगै गभर्नरसँग डिजिटल बैंकको लाइसेन्सका लागि लबिङमा लागेका थिए।
राष्ट्र बैंकले नेपालमा डिजिटल बैंकको सम्भाव्यताबारे २०७७ देखि नै अध्ययन गरेकोमा त्यसको पूर्ण प्रतिवेदन २०७९ फागुनमा आर्थिक अनुसन्धान विभागले व्यवस्थापन समितिमा बुझाएको हो। सोही प्रतिवेदनको आधारमा दिइएको सुझावमा महतले नेपालमा पूर्ण डिजिटल बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरेका हुन्।
२०८० असोजमा राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ संशोधनका संसद्मा टेबल भइसकेको अवस्था छ।
गभर्नर अधिकारी राष्ट्र बैंकबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम समाप्त भइसकेको बताउँछन्। राष्ट्र बैंक ऐन र बाफिया संशोधन भएर कार्यान्वयनमा आएपछि मात्रै राष्ट्र बैंकले डिजिटल बैंक स्थापना सक्ने गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ।
‘डिजिटल बैंकको अवधारणामा हामीले कन्सेप्ट नोट मात्रै बनाएका हौं, त्यसबाहेक थप केही भएको छैन,’ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘डिजिटल बैंक नै ल्याउन राष्ट्र बैंक ऐन र बाफिया नै संशोधन भएर आउनुपर्छ।’
गर्भनर अधिकारीले डिजिटल बैंक सञ्चालन गर्न इच्छुक व्यवसायी वा घरानासँग एक चरणको छलफल गरिसकेका छन्। उनले डिजिटल बैंक स्थापना गर्न व्यावसायिक घरानाहरू शंकर, आइएमई, विशाल ग्रुप र एफवान सफ्टका मुख्य लगानीकर्ता लगायतसँग अनौपचारिक रुपमा छलफल गरेका हुन्। यसबीचमा डिजिटल बैंकको सम्भाव्यताबारे बाहिरी पक्षबाट भएको अध्ययनमा बैंकिङ विज्ञका रूपमा पूर्वबैंकरद्वय अनिलकेशरी शाह र पर्शुराम कुँवर क्षेत्री तथा ई–सेवाका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनिल जोशी संलग्न थिए।
राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले गरेको डिटिजल बैंकको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा उच्च व्यस्थापन समितिले हेरेर भुक्तानी प्रणाली विभाग र नियमन विभागसहितको कमिटी गठन भई सुरु भएको काम अहिले रोकिएको उनले जानकारी दिए। ऐन संशोधन भएर नआएकाले सम्पूर्ण प्रक्रिया अघि बढाउनुको कुनै अर्थ नभएको उनीहरूको तर्क छ।
बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित नयाँ नीतिगत व्यवस्था गर्नुअघि वा बैंकिङसँग सम्बन्धित नयाँ संस्था स्थापनाको अवधारणा सरकारले बजेटमा समेट्नुपूर्व राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले प्रारम्भिक अध्ययन गर्छ।
अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको विषयलाई समेटेर राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रालयलाई सुझाव दिन्छ भने सोही विषय सरकारको वार्षिक बजेटमा उद्घोष हुन्छ। सरकारले बजेटमा गरेको घोषणालाई राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा राख्छ भने त्यसको कार्यान्वयन सम्बन्धित विभागले नीतिगत विश्लेषण गरेर पुन: उच्च व्यवस्थापन समितिलाई बुझाउँछ।
उच्च व्यवस्थापन समितिले नियामन विभागलाई आवश्यक नीति तर्जुमा गर्न निर्देशन दिन्छ। नियमन विभागले ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भए सोहीअनुसार विषय समेटेर अर्थ मन्त्रालय पठाउँछ। आवश्यक, नियमावली/विनियमावली तथा कार्यविधिको मस्यौदा तयार गर्छ। यसमा कति वटा संस्थालाई कुन मोडालिटीमा ल्याएर सञ्चालन मोडालिटीदेखि कारोबारको सीमासमेत निर्धारण गरिएको हुन्छ।
स्रोतका अनुसार गभर्नर अधिकारीद्वारा गर्न लगाइएको डिजिटल बैंकको सम्भाव्यताबारे अधिकांश अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालमा २ वटासम्म डिजिटल बैंकको आवश्यकता भएको औँल्याएको छ।
सञ्चालनमै रहेका फिनटेक कम्पनी र बैंकहरूको संयुक्त लगानीमा डिजिटल बैंक स्थापना हुनुपर्ने पक्षमा गभर्नर अधिकारी छन्।
