मुद्रास्फीति सहज भएको अवस्थामा लचिलो मौद्रिक नीति आउनु स्वाभाविकै हो। अहिले मुद्रास्फीति सहज छ। राष्ट्र बैंकले हचुवाको भरमा मौद्रिक नीति ल्याउने होइन। तथ्यांकलाई केलाएर र तथ्यपरक भएर मौद्रिक नीति ल्याउने हो। मौद्रिक नीतिका केही सीमा छन्। त्यसमा टेकेरै ल्याउँछौं।
आगामी मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकको सीमाभित्रै बसेर उद्योगी व्यवसायीका सुझावलाई सम्बोधन गर्छौं। सामान्यतया हरेक वर्षको मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रको वास्तविक चित्रअनुरुप आउँछ। निश्चय पनि मौद्रिक नीतिले बजेटमा अघि सारिएका कार्यक्रमलाई सफल बनाउन हरतरहले सहयोग गरेको हुन्छ। मुलुकको वास्तविक अर्थतन्त्रको अवस्थाका आधारमा मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिने हो। यसबारे पक्ष–विपक्षमा बहस चलाउनुको कुनै अर्थ छैन। अतः राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मुलुकको अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थाभन्दा बाहिर गएर ल्याउँदैन। जाँदैन।
मौद्रिक नीति ल्याउँदा मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था र तथ्यांक हेर्नुपर्छ। मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था र तथ्यांकको आधारमा मौद्रिक नीति आउने हो। बाह्य क्षेत्र सन्तुलनले पनि मौद्रिक नीतिलाई असर गर्छ। आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका सन्दर्भमा हाम्रो पोलिसी एकदमै ‘डाटा ड्रिभन’ हुन्छ, जुन आईएमफमको रिपोर्टमा पनि गरेको विषय हो।
पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीका सुझाव र माग व्यक्तिगत समस्यालाई सामूहिक बनाउन खोजिएजस्तो देखिएको छ। व्यवसायीले व्यक्तिगत समस्यालाई सामान्यीकरण गरेको देख्छौं। धेरै बैंकको ऋण लिएर समस्यामा परिएको छ। त्यसबाट कसरी बाहिर निस्कने र राज्य तथा राष्ट्र बैंकले केही सहयोग गरिदिन्छ कि भन्ने आस देखिन्छ। त्यो अन्तिम आस राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा ठोक्याउन खोजेको महसुस भएको छ। केही व्यवसायी आफूले धेरै ऋण लिएको कारण समस्यामा पर्दा समग्र क्षेत्रमै समस्या परिरहको जसरी प्रस्तुत हुनु उपयुक्त होइन।
अहिले नै कतिपय व्यवसायीमा उच्च कर्जा लगानी भएकाले योभन्दा बढी ऋण दिने अवस्था भए पछिल्ला दिनमा झन् समस्या आउँछ। यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ। व्यवसायलाई आवश्यक पर्दा चालू पुँजी कर्जामा पनि ३–१० वर्षसम्म बिनासीमा कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था छ। सबै कुरा राज्य र राष्ट्र बैंकबाट खोजेर हुँदैन। सबैका आ–आफ्ना सीमा हुन्छन्। निजी क्षेत्रले सोहीअनुसार क्रियाकलाप गर्नुपर्छ।
नेपालजस्तो कम विकसित मुलुकमा अनिवार्य लगानी क्षेत्र तोक्न आवश्यक छ।
उद्योगी, व्यवसायी, बैंकर सबैले विरोधका लागि विरोध होइन, जहाँ समस्या छन्, त्यसको निराकरणका लागि राष्ट्र बैंकमा आउनुप¥यो। समस्या समाधानमा हामी तत्पर छौं। बैंकरले जहाँ नाफा छ, त्यहीँ लगानी गर्छ तर राज्यको उद्देश्य त्यो होइन। राज्यले साना उद्योग र साना ऋणीलाई पनि संरक्षण गर्नुपर्छ। ऋण लिन जाँदा कुनै पनि बैंकका कर्मचारीले कमिसन मागेको थाहा पाइए तत्काल कारबाही गर्छौं। बैंकका कर्मचारीले कमिसन माग्ने गरेको गुनासो सुन्नासाथ ऋणीसँग खाता लिंक देखिएका कर्मचारीमाथि कारबाही गरेका छौं। गरिरहन्छौं।
(नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले मंगलबार आयोजना गरेको पूर्वमौद्रिक नीति कार्यक्रममा सहभागी गभर्नर अधिकारीबाट व्यक्त विचार)
