काठमाडौं। नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ विपरीत सोलुखुम्बुको सोलुदूधकुण्ड नगरपालिकाले विद्युत कम्पनीसँग राजस्व असुल्न थालेपछि हाइड्रो व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन्। सोलुदूधकुण्डले आर्थिक ऐन २०७९/८० ल्याएसँगै जलविद्युत कम्पनीसँग व्यवसाय कर लिन थालेको हो।
गत वर्षदेखि विवादमा परेको सोलुदूधकुण्डले चालू वर्ष पनि फेरि त्यही नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ। तथापि व्यवसायीहरूले गत वर्ष पनि कर भुक्तानी भने गरेका छैनन्।
नगरभित्र सञ्चालित ४ जलविद्युत कम्पनीलाई राजस्व भुक्तानी गर्न पत्र काटिएकाे नगरपालिकाको राजस्व शाखाले जनाएको छ। सोलुदूधकुण्डभित्र माथिल्लो सोलु हाइड्रोपावर (२३.५ मेगावाट), मध्य सोलु हाइड्रोपावर (९.५ मेगावाट), बेनी हाइड्रोपावर (१९.८ मेगावाट) र तल्लो सोलु हाइड्रोपावर (८२ मेगावाट)का ४ आयोजना सञ्चालनमा छन्।
नगरपालिकाले माथिल्लो सोलुलाई ७ लाख ५५ हजार, मध्य सोलूलाई ३ लाख ३५ हजार, बेनीलाई ६ लाख ४४ हजार र तल्लो सोलुलाई २५ लाख १० हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाउन ताकेता गरेपछि व्यवसायीले विरोध गरेका हुन्। नगरपालिकाले २०८१ असार १५ भित्र राजस्व बुझाउन भनेको छ।
जलविद्युत् व्यवसायीका अनुसार हाइड्रोपावर कम्पनीले संघीय सरकारलाई रोयल्टी, आयकर र सामान आयात गर्दा भन्सार तिर्नुपर्छ। प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी संकलनको अधिकार संघीय सरकारलाई मात्र छ। ‘अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४’ को अनुसूची ४ मा प्राप्त रोयल्टी संघले ५० र प्रदेश तथा सम्बन्धित स्थानीय सरकारले २५/२५ प्रतिशत बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यसैअनुरुप जलविद्युत कम्पनीले प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गरेबापत हरेक वर्ष संघीय सरकारलाई रोयल्टी बुझाइरहेका छन्। ती आयोजनाले बुझाएको रोयल्टीको २५ प्रतिशत हिस्सेदार सोलुदूधकुण्ड पनि हो।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की जलविद्युत् कम्पनीले संघीय सरकारलाई राजस्व तिरेपछि स्थानीय तहलाई तिरिरहनु नपर्ने बताउँछन्। ‘अहिले मात्र होइन, पहिला पनि स्थानीय सरकारले विभिन्न किसिमका राजस्व बुझाउन जलविद्युत व्यवसायीलाई पत्र आउने गरेको थियो’ कार्कीले भने, ‘हामीले राजस्व सचिवलाई भेट्यौं। त्यसपछि राजस्व सचिवले स्थानीय तहलाई राजस्व लिन नमिल्ने पत्र पठाउँछौं भन्नुभएको थियो। केही स्थानीय तहले नमिल्ने रहेछ भनेर आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेका पनि उदाहरण छन्।’
ऊर्जा व्यवसायीले दोहोरो कर नतिर्ने र तिर्न पनि नमिल्ने भन्दै कार्कीले भने, ‘संघीय सरकारसँग सम्झौत गरेर काम गरेको हुन्छ, सबै सरकारलाई कर तिर्दै जाने हो भने जलविद्युत आयोजना बन्दैन।’ आन्तरिक राजस्व कायालयले पनि यसरी स्थानीय तहले विभिन्न किसिमका कर लिन नमिल्ने जानकारी दिएको भन्दै अध्यक्ष कार्कीले कुनै स्थानीय सरकारले आफ्नो आर्थिक ऐनमा कर लिने विषय राख्दैमा कर तिर्नुपर्छ भन्ने बाध्यता नभएको बताए। यसबारे संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पनि जानकारी दिएको भन्दै कार्कीले भने, ‘पालिकाले जबर्जस्ती अदालतमा मुद्दा हाल्छाैं तर स्थानीय तहलाई कर तिर्दैनौं।’
कार्कीको भनाइसँग पूर्वसहसचिव विष्णुदत्त गौतम पनि सहमत छन्। पूर्वसहसचिव गौतमकाअनुसार संघले उठाएको रोयल्टपीमा आफ्नो हिस्सा लिएर हाइड्रोपावर कम्पनीबाट फेरि वार्षिक व्यावसायिक शुल्क लिनु गैरकानुनी हो। जलविद्युत आयोजनाबाट रोयल्टी र आयोजना निर्माण गर्दा नगरपालिकाले कानुनको अधीनमा रही ढुंगागिट्ठीको शुल्कबाहेक अन्य प्रकारका कुनै पनि शुल्क वा कर लिन नमिल्ने पूर्वसहसचिव गौतमको भनाइ छ।
तर, सोलुदूधकुण्डका मेयर नाम्गेल जाङबु शेर्पा भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार राजस्व उठाइएको दाबी गर्छन्। ‘नगरको राजस्व परामर्श समितिले दिएको सुझावका आधारमा स्थानीय कर संकलन गरिएको हो,’ मेयर शेर्पाले भने, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा विद्युत् रोयल्टी उठाउन र कर लगाउन पाउने व्यवस्था छ।’ राजस्व परामर्श समितिको सुझावअनुसार चालू आर्थिक वर्षबाट ऐन बनाएरै जलविद्युत कम्पनीबाट शुल्क उठाइएको मेयरको भनाइ छ।
नगरपालिकाको आर्थिक ऐन नियम विपरीत
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत दफा (ध) मा १ मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी स्थानीय स्तरको नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन गर्न पाउने उल्लेख छ। सोलुदूधकुण्डले राजस्व असुल्न खोजेका ४ वटै हाइड्रोपावर १ मेगावाटभन्दा माथिका हुन्। जलविद्युत व्यवसायीले सोलुदूधकुण्डको आर्थिक ऐन २०८०/८१ नै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनविपरित भएको दाबी गर्छन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा ‘स्थानीय तहमा वैकल्पिक ऊर्जासम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन नियमन, स्थानीय विद्युत् वितरण प्रणाली र सेवाको व्यवस्थापन, सञ्चालन, अनुगमन र नियमन’ गर्न गर्न पाउने व्यवस्था छ। साथै, स्थानीय तहमा वैकल्पिक ऊर्जासम्बन्धी प्रविधि विकास र हस्तान्तरण, क्षमता अभिवृद्धि र प्रवर्दन, खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना तथा वैकल्पिक उर्जासम्बन्धी अन्य कार्य नगरपालिका र पालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र राखिएको छ।
नेपालको संविधानको अनुसूची ८ ले खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना र वैकल्पिक ऊर्जाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा व्यावसायिक जलविद्युत आयोजनाबाट पालिकाले राजस्व उठाउन पाउने व्यवस्था नभए पनि व्यवसाय कर उठाउन सक्ने संकेत भने गरेको छ।
पालिकाले गैरकानुनी रुपमा राजस्व लिएको भेटिए अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने र त्यसको निरुपण न्यायालयले गर्ने पूर्वसहसचिव गौतमले बताए। ‘विवादित करका विषय अदालत प्रवेश गरे स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विपरीत भए/गरेको भनिएको कामको छिनोफानो हुन्छ,’ गौतमले भने, ‘मूल ऐन विपरीत पालिकाहरुले आर्थिक ऐन बनाउन पाउने वा नपाउने विषयमा फैसला आउँदा आगामी दिनमा स्थानीय सरकारलाई अझ सहज हुन्छ।’
