काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बजेटको आकार यथार्थपरक रहेको अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले दाबी गरेका छन्। बजेट नीतिगत स्थिरताको ‘ओरेन्टेसन’ बाट ल्याइएको उनले बताए।
मंगलबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको पूर्वमौद्रिक नीति छलफलमा अर्थसचिव मरासिनीले बजेट कार्यान्वयनयोग्य रहेको जिकिर गरेका हुन्।
‘चालू खर्च घटाएका छौं। पुँजीगत खर्च बढाएका छौं। बजेट पूर्वाधार निर्माणमा सिर्जित दायित्व र बहुवर्षीय आयोजनामा केन्द्रित गरेका छौं। बजेट कार्यान्वयनयोग्य छ। यसले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिन्छ’, अर्थसचिव मरासिनीले भने।
बजेट सकेसम्म तथ्यमा आधारित भएर लक्ष्य राखिएको र करका दर सकेसम्म नचलाउने प्रयास गरिएको उनको भनाइ छ।
अर्थसचिव मरासिनीले केही क्षेत्रमा करका दर नचलाउने गरी मस्यौदा बनाइए पनि अन्तिममा काट्नुपरेको बताए। यसो हु्नुमा छिटोछिटो सरकार परिवर्तन पनि कारण रहेको उनले दाबी गरे।
निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने बजेट सार्वजनिक भइसकेकाले त्यसलाई समर्थन मिल्ने गरी मौद्रिक नीति आउने उनले जानकारी दिए।
राजस्वमा दबाब पर्दा केही समस्या हुने गरेको र असारमा खर्च गर्नैपर्ने बाध्यतामा सरकार रहेकाले यसलाई सञ्चार माध्यमले कुशासन देख्नु अनुपयुक्त रहेको उनको धारणा छ।
अर्थसचिव मरासिनीले भने, ‘काम भएको क्षेत्रमै बजेट खर्च हुने हो। विनियोजन छरिएको देखिए पनि खर्चमा पारदर्शी छौं।’
करसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगका सुझाव क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिने उनले बताए। पूर्वाधार बनाइए पनि आर्थिक गतिविधि नढ्दा नयाँ पुस्ताले मुलुकभित्र अवसर नदेखेको उनको बुझाइ छ।
अर्थ सचिव मौद्रिक नीति बनाउने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ।
