तस्बिर : बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरको नगरसभामा तोडफोड गरिएका कुर्सी।
काठमाडौं। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले निर्धारित समयमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था छ। संविधानअनुसार संघले जेठ १५ गते र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ७ अनुसार प्रदेशले असार १ र स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ। अर्थात् संघीय बजेट सार्वजनिक भएपछि असार १ र १० गतेभन्दा पहिला पनि प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट ल्याउन मिल्छ।
अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा सामान्यतया प्रदेशले असार १, स्थानीय तहले १० गते बजेट सार्वजनिक गर्छन्। तर, सबै स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैन।
देशकै राजधानीमा रहेको र सर्वाधिक चासोका साथ हेरिने काठमाडौं महानगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम पारित नगरी बजेट सार्वजनिक गरेको छ। कार्यपालिका सदस्यले बजेट संशोधन गर्न माग गरे पनि उक्त माग सम्बोधन नगरी उपमेयर सुनिता डंगोललाई बजेट भाषण गरिन्।
महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि २५ अर्ब ७० करोड ६३ लाख २५ हजारको बजेट घोषणा गरेको छ। चालू आवमा महानगरको बजेट २५ अर्ब ५४ करोड ७८ लाख २० हजार रुपैयाँ बराबरको छ।
बजेटमा ३० वटा स्वर्णिम योजना समावेश छन्। ती योजनाका लागि २ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको उपप्रमुख डंगोलले बताइन्। त्यस्तै ११ वटा गौरवका योजनालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। त्यसका लागि ३ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको उपप्रमुख डंगोलले जनाएकी छन्।
महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले आज बजेटमात्रै भाषण हुने र अर्को कार्यपालिका बैठकमा बजेटमाथिको छलफल हुने बताएका छन्। साथै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट एकैपटक पारित गर्दा हुने मेयर शाहको भनाइ छ।
काठमाडौं महानगरमा मात्रै होइन बजेट सार्वजनिक भएका अन्य स्थानीय तहमा पनि सहज अवस्था भने देखिएको छैन। विशेष गरी मेयर एउटा पार्टीबाट निर्वाचित र उपमेयर अर्को पार्टीको वा बहुमत अर्को पार्टीको भएका पालिकामा विवाद बढी देखिएको छ। केही स्थानीय तहमा झडप र विरोध हुँदा बजेट सार्वजनिक हुन सकेको छैन।
सोमबार बजेट सार्वजनिकका लागि बोलाइएको बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको नगरसभा बैठकमै झडप भयो। नगरको १०औं नगर सभा बैठक मेयरले अघि बढाएपछि उपमेयरसहित पालिकाका अन्य सदस्यले विरोध गर्दा झडप भएको हो।
मेयर राजन पौडेल नेकपा माओवादी केन्द्र र उपमेयर भोला अधिकारी नेकपा एमालेबाट निर्वाचित हुन्। बहुमत नपुगी नगरसभा बैठक अघि बढाउन लागिएको भन्दै एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नगर सभा सदस्यहरूले बैठक बहिष्कार गरेका छन्। तर, मेयरले भने बहुमत पुगेको दाबी गर्दै आएका छन्। झडपमा कुर्सी तोडफोड पनि भएको छ। जसले गर्दा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटका विषयमा छलफल हुन सकेन।
त्यस्तै मकवानपुर जिल्लाको बागमती गाउँपालिकामा पनि गाउँसभा बैठकमा तनावको अवस्था सिर्जना भएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष सर्केश घलानले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै कांग्रेस र एमालेका जनप्रतिनिधिले विरोध गरेका हुन्।
विरोधमा उत्रिएका जनप्रतिनिधिले टाउकामा कालोपट्टी बाँध्दै गाउँपालिका कार्यालयको गेटमा ब्यानर टाँसेर नाराबाजी गरेका छन्। गाउँपालिका अध्यक्ष घलान माओवादीबाट निर्वाचित हुन्।
