काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ(एफएनसीसीआई)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न ब्याजदरमा विशेष सहुलियत दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। सोमबार नेपाल व्यवस्थापन संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले आगामी मौद्रिक नीतिमा उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न ब्याजदरमा विशेष सहुलियत सहितको कार्यक्रम समावेश गर्न सुझाव दिएका हुन्।
बजारमा देखिएको मागको कमीबाट औद्योगिक उत्पादन घट्दै गएको एवं व्यावसायिक गतिविधिसमेत सुस्ताएको बताउँदै त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकारले लिएको राजश्वको लक्ष्यमा समेत परेको उनको भनाइ छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै प्रकाशन गरेको वित्तीय स्थायित्व प्रतिवेदनमा समेत कोभिडको समयमा ल्याइएको लचिलो मौद्रिक नीतिले अझै ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमतामा असर गरेको उल्लेख गरिएको उनले बताए। 'बैंकको महँगो ब्याजदरले गर्दा अर्थतन्त्रमा माग कम भएको तथा महँगो ब्याजदर र सापटी खर्चले गर्दा माग घटेको र अझै पनि उद्योगहरूलाई ऋण तिर्न समस्या परिरहेको छ', उनले भने।
‘केनद्रीय बैंकको तर्फबाट हेर्दा अहिले सूचक ठिकठाक छन्। मौद्रिक नीतिको लक्ष्य बाह्य क्षेत्र, मूल्य र वित्तीय स्थायित्व हो। त्यो ठिक छ। मुद्रास्फीति ४.४० प्रतिशत छ, विप्रेषण आप्रवाह ११९६ खर्व ६० अर्ब हालसम्मकै उच्च छ, विदेशी विनिमय सञ्चिति १९४२ अर्ब सम्भवतः हालसम्मकै उच्च छ। चालू आर्थिक वर्षमा चालू खाता एवं शोधनान्तर अवस्था निरन्तर सकारात्मक छ। सरकारको पुँजीगत खर्च ४६.४७ प्रतिशत (असार ७ गतेसम्म) रहेको छ,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, तर पनि किन बजारमा निराशा छ। बजार चलायमान किन हुन सकिरहेको छैन,यी विषयमा विशेषगरि सरकारी निकायमा छलफल हुने गरेको देखिँदैन।'
अहिले पनि उद्योग ४० प्रतिशतभन्दा कम उत्पादन क्षमतामा चलिरहेका छन्। साना तथा मझौला व्यवसायीका कैयौं सटर बन्द भएका छन्। कृषि उत्पादनले थप बजार गुमाउँदै छन्। बिदेसिनेमा साना व्यवसाय वा कृषि गरिरहेका युवाहरू बढी छन्।
अहिलेको विषम परिस्थितिमामा उद्योग व्यवसाय बन्द गर्नुपरेमा साँवा ब्याजको किस्ता तिर्ने प्रतिबद्धता भएका उद्योग बन्द गर्न पाउने व्यवस्था गरी सहज कर्जा राफसाफको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन्।
गत वर्षभन्दा कर्जाको ब्याजदर घटेता पनि निजी क्षेत्रतर्फ विस्तार हुने कर्जाको दर बढ्न नसकेको बताउँदै नगद प्रवाहमा भएको समस्या, न्यून उत्पादन एवं रोजगारी कटौती, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबलका कारण नयाँ लगानीका योजनासमेत स्थगन भइरहेको बताए।
विगत दश वर्षको बैंकदर, नीतिगत दर, ब्याजदर र लगानीबीचको सम्बन्धसमेत हेर्दा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन केन्द्रीय बैंकको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। अर्थतन्त्रलाई मन्दीबाट बाहिर ल्याउन मौद्रिक नीतिले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले बैंकलाई ऋणीको अवस्था हेरि केही समयका लागि पुनर्संरचना र पुर्नतालिकीकरण लगायतको अधिकार दिनु आवश्यक रहेको बताए। साथै कतिपय पुराना कर्जाको अझै पनि पुनर्संरचना तथा पुनरतालिकीकरण हुन नसकेको कारण सम्बन्धित बैंकलाई अधिकार दिनु उपयुक्त हुने उनको सुझाव रहेको छ।
एकभन्दा बढी संस्थामा संलग्न भएको व्यक्तिले संस्थापिच्छे पटक/पटक ग्राहक पहिचान फर्म विवरण भर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको बताउँदै यो व्यवस्थालाई प्रविधिमा आधारित बनाई एक जना व्यक्तिले एक पटक भरे पुग्ने व्यवस्था गर्नसमेत उनले सुझाव दिएका छन्।
