अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा अनियमितता भएको भन्दै असार ९ मा कर्मचारी प्रशासनको सर्वोच्च व्यक्ति (मुख्यसचिव) डा. बैकुण्ठ अर्यालसहित ११ जना र एक कम्पनीविरु ३८ करोड ६७ लाख रुपैयाँको विगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ। मुद्दा दर्ता गर्दा बहालवाला मुख्यसचिव भए पनि घटना भने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिव हुँदाको हो। अर्को भ्रष्टाचार आरोप लगाई मुद्दा दर्ता हुँदैमा अदालतबाट दोषी करार हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। तर,, जुन ढंगले मुख्यसचिव रहेकै बखत मुद्दा गएको छ, यसले कर्मचारी प्रशासनको चरित्रलाई उदांगाे बनाएको छ। यसअघि पनि मुख्यसचिव र दर्जनौं सचिवहरुविरुद्ध विभिन्न किसिमका मुद्दा पर्ने गरेका दृष्टान्त प्रशस्तै भेटिन्छन्।
मुलुकको बागडोर सम्हालेका व्यक्ति कुनै न कुनै रुपमा भ्रष्टाचारको मुद्दामा मुछिनुले मजबुत रहेको भ्रष्टाचारको जालो र जनताको पीडालाई प्रतिबिम्वित गर्छ। राजनीतिक दल र नेतृत्वले खुलेआम एकअर्कोलाई भ्रष्टाचारी करार गर्छन्। तर, त्यसको कुनै छानबिन भएको पाइँदैन। सतहमा लाउडा, वाइडबडी, बूढीगण्डकी, ओम्नी, यती, जग्गा अपचलन (बालुवाटार, मातातीर्थ, गिरीबन्धु, टीकापुर)लगायतका सयौं काण्ड राजनीतिक नेतृत्वलाई जोडेर बहस र पैरवप् भइरहेको पाइन्छ। तर, राजनीतिक नेतृत्व शक्तिशाली आयोगले दिएको निर्णय शिरोपर गर्ने अनाहकमा लगाइएका मनगढन्ते आरोपबाट मुक्ति पाउनेतर्फ अग्रसर भएको देखिँदैन। एकअर्कोलाई नंग्याउन प्रयोग गरिने भाषाले उनीहरुलाई नै जनस्तरबाट गिराउँदै लगेको छ र पनि राजनीतिक नेतृत्व बिनाहिच्किचाहट जनतासामु गइरहेकाे छ। यसले समग्र मुलुककै प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको छ। यस्ता घटनाले निजामती प्रशासन भ्रष्टाचारका मुद्दामा डामिँदा राजनीतिक नेतृत्व जोगिने गरेको भनेर बेलाबखत चर्चासमेत हुने गर्दछ।
अहिले कर्मचारीतन्त्रमा नियम कानुनको सहारा लिने र कुन-कुन कारणले काम हुने वा नहुने जानकारी दिने प्रवृत्ति पटक्कै छैन। बरु माथिको आदेश छैन। माथि मिलाउनुपर्छ। भोलि आउनुस् भनेर सेवाग्राहीलाई आजित बनाउने प्रचलन छ। त्यसको स्वरुप मुख्यसचिवसम्म देखिएको भ्रष्टाचार मुद्दाले प्रतिबिम्वित गर्छ। आजसम्म जनताले सहज सेवा पाउने अधिकारमाथि माथिको आदेश के हो र कसले दिन्छ भन्ने बुझ्न सकेका छैनन्। जनताका समस्यालाई समाधान गर्न मुख्यसचिवमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्नुअघि असार ६ मा बसेको सचिवहरुको बैठकले सबै सरकारी कार्यालयमा टोकनमा आधारित ‘टाइम कार्ड’ प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। तर, कुन–कुन र कस्ता सेवा कुन विधिबाट कहिलेसम्म समयावधि तोकेर दिने भन्ने निर्णय गरेकाे छैन। निर्णय गराउने मुख्यसचिव नै भ्रष्टाचारमा डामिएपछि ती योजना कता जान्छन् र कसरी कार्यान्वयन हुन्छन्, प्रश्न उठेको छ।
हरेक सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय) ले सेवासम्बद्ध कामका लागि लाग्ने समय तोकेर हरेक कार्यालयमा नागरिक बडापत्र राख्ने प्रचलन छ। तर, कर्मचारीले अनेक बाहानामा सेवाग्राहीलाई दुःख दिने र घुमाएर घुस माग्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ। कतिपय कार्यालयका सेवा अनलाइन प्रणालीमा आधारित बनाइएको छ तर काम लिन झनै सास्ती खेप्नुपर्छ। यसले सरकारी सेवाले झन्झटिलो र वितृष्णाभाव पैदा गराएको छ।
पछिल्लो समय अनलाइन प्रणालीबाट दिने सेवालाई तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोडेर एउटै प्रकारका कागजात भिन्न–भिन्न निकायमा पटक-पटक बुझाउनुपर्ने व्यवस्था अन्त्य गर्ने उद्घोष गरेसँगै कर्मचारीले अहिलेदेखि नै सेवाग्राहीलाई दुःख दिन थालिएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र लिनै महाभारत भइरहेका बेला एकीकृत प्रणाली लागू गर्ने भनेर हल्ला गर्नुले सेवाग्राही झन् त्रसित बनेका छन्।
जनतालाई सहज रुपमा सेवा दिने भनी विगतमा सरकारले गरेका घोषणा कार्यान्वयन नभइरहेका बेला सचिवहरुको निर्णय पनि काम देखाउने मेलोबाहेक केही हुने छैन। किनभने, पुष्पकमल दाहाल तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि २०७९ पुस ११ को मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण सुगम, सरल, कम खर्चिलो र झञ्झटमुक्त बनाउन देखिने गरी सुधारका काम तत्काल अघि बढाउने भनेर गरेको निर्णय अहिले पनि अलपत्र छ।
त्यस्तै, सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा २०८० मंसिरसम्म सबै मन्त्रालय र निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम सर्भे) गरिसक्ने भने पनि आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि अधिकांश मन्त्रालय र निकाय सर्भे प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन। कतिपय कार्यालयले अहिले पनि जनशक्ति अभाव देखाएर सरकारी सेवालाई लम्ब्याइरहेका छन्। त्यति मात्र होइन, २०८० पुसमा प्रधानमन्त्री दाहालले एक महिनाभित्र जनशक्ति थपेर राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी प्राप्त गर्ने समयावधि छोट्याइने घोषणा गरे पनि अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। पर्याप्त कारण र आधार नभई कर्मचारी सरुवा नगर्ने, विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुख नहटाउने प्रतिबद्धता सरकारले हरेक दिनजसो तोडेको भेटिन्छ।
सबैजसो सरकारी सेवा अनलाइनबाटै बिनाझन्झट लिन सकिने परिस्थिति बने पनि सरकारी कार्यालयमा न्यूनतम पूर्वाधार चाहिन्छ। पुर्वाधार अभावमा हो वा कर्मचारीको सनकमा। अनलाइन प्रणाली लागू गरेका ठाउँमा पनि कोटा प्रणाली र सर्भर डाउनको समस्या छ। अनलाइन प्रणाली प्रयोगमा ल्याउन राजनीतिक–प्रशासनिक प्रतिबद्धतासँगै संस्थागत क्षमता वृद्धि र दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ, जुन इच्छाशक्ति नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिँदैन।
समग्र घटनाक्रम हेर्दा भ्रष्टाचार बढाउन राजनीतिक दल, कर्मचारी प्रशासन र न्याययिक नेतृत्व समान रुपले दोषी छन्। पछिल्ला वर्षमा न्यायलयभित्र भ्रष्टाचारका घटना झन्झन् बढ्दै गइरहेका छन्। पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङ निलम्बनमा नपर्ने भनी गरेको आदेशले अदालती प्रक्रियामा थप आशंका जन्माएकाे छ। त्यसो त, शम्भु थापालगायतका वरिष्ठ अधिवक्ता र पूर्वन्यायाधीशहरुले पनि अदालतमा ठूलो लेनदेन हुने गरेको खुलमखुल्ला स्वीकार्दै आएका छन्। तर, न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचार छानबिनका विषयमा कोही पनि बोल्दैनन्।
भ्रष्टाचारविरुद्ध न्यायिक निकाय र सरकार निर्मम बन्नुपर्छ। तर, पछिल्ला घटनाटक्रमले राजनीतिक नेतृत्व र न्यायालय तयार देखिँदैनन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषद, न्यायालय र नेपाली सेनामा प्रवेश गर्न नसक्ने भएकाले एक/दुई प्रकरणलाई देखाएर राजनीतिक दलहरुले धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम गरिरहेका छन्। यसले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा कुनै सहयोग गरेको छैन, बरु न्यायालयबाट सफाइ पाईन्छ भन्नेहरुको जमात बढ्दो छ। जबसम्म सरकारले शक्तिशाली न्यायिक आयोग बनाएर २०४६ यताका सबैखाले र सबै संस्थाका (न्यायालयसमेत) भ्रष्टाचार र अनियमितताको छानबिन गरी दोषीलाई कठघरामा उभ्याइँदैन, तबसम्म भ्रष्टाचार मानक बनेर रहिरहनेछ।
