काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी कर्मचारीको मर्यादाक्रमका आधारमा तलबमान निर्धारण गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
सोमबार सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका कर्मचारी भरतप्रसाद मैनाली, गोविन्द खनालसहित ३३ जनाले दायर गरेको रिटमा फैसला गर्दै तलब मापनमा विभेद नगर्न भनेको हो।
२०७६ वैशाख १६ गते सरकारले कर्मचारीको मर्यादाक्रम निर्धारण गरेको थियो। मर्यादाक्रम अनुसार आफूहरूले पाउनुपर्ने तलब नपाएको भन्दै उनीहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा अन्तिम फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले विभेद नगर्न भनेको हो।
सोमबार न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले रिट निवेदकको माग बमोजिम परमादेश जारी हुने फैसला सुनाएको हो।
सर्वोच्च अदालतका सह प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद घिमिरेका अनुसार अब सरकारले मर्यादाक्रमलाई आधार मानेर तलबमान निर्धारण गर्नुपर्ने छ।
रिटमा समान तहमा असमान तलबमान कायम गर्दा नेपाल सरकारका राजपत्रांकित अधिकृतबीच विभेद भएको उल्लेख छ। समान तलबमान कायम गर्न माग गरिएको थियो।
सर्वोच्चका उपरजिस्ट्रारहरू नीराजन शर्मा र नीराजन पाण्डे, सर्वोच्चकै इजलास अधिकृतहरू भेषराज कोइराला र ज्ञानेन्द्र दाहाल, गृह मन्त्रालयमा कार्यरत कानुन अधिकृत ऋषि पौडेल, महालेखापरीक्षकको कार्यालयका निर्देशक मुकुन्द घिमिरे, सर्वोच्चका शाखा अधिकृत वसन्त मैनाली, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहायक महान्यायाधिवक्ता बाबुराम भट्टराई, लेखा अधिकृत कृष्णप्रसाद पन्थ, सर्वोच्चका लेखा अधिकृत टामलाल अधिकारीसहित विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत ३३ राजपत्रांकित कर्मचारीले रिट दायर गरेका थिए।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका पालामा अर्थ मन्त्रालयले पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेको नेतृत्वमा बनाएको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा समान तलबमान कायम गर्ने निर्णय भएर कार्यान्वयनपछि राजपत्र अनंकित तहका कर्मचारीले सिंहदरबारभित्रै आन्दोलन गरेका थिए।
यही विवादमा एक पटक अर्थ मन्त्रालयले समान हुने भनी सूचना निकालेको थियो। तर नायब सुब्बा र खरिदारहरूले आन्दोलन गरेपछि यो कार्यान्वयन हुन सकेन।
जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा सेना र प्रहरीसँग निजामती कर्मचारीको तलब र मर्यादाक्रम समायोजन गरिएको थियो। नासुहरूले आन्दोलन गरेपछि स्थगित गरेर सरकारले तलब र मर्यादाक्रममा लागि भन्दै आयोग गठन गरेको थियो। पूर्वमुख्यसचिव लिलामणी पौडेलको नेतृत्वमा समिति गठन भएको थियो। उक्त समितिको प्रतिवेदन भने हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन।
