काठमाडौं। युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)ले बक्यौता रकम बुझाउन म्याद थप र किस्ता सुविधा माग गरेको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जेठ २५ मा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै यूटीएल टेलिकमलाई साढे ७ अर्ब रुपैयाँ बुझाउन १५ दिने म्याद दिएको थियो। तर, उक्त समयभित्र सो रकम बुझाउनुपर्नेमा यूटीएलले म्याद थप र किस्ता सुविधाको माग गरेको हो।
यूटीएलले म्याद थप र किस्ता सुविधाको माग गरे पनि यस विषयमा कुनै निर्णय भइनसकेको दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए। ‘तोकिएको समयमा यूटीएलले बक्यौता रकम बुझाउनुपर्नेमा रकम बुझाउने अवधि थप र किस्तामा बुझाउने सुविधा प्रदान गर्न माग गरेको छ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘तर, यस विषयमा प्राधिकरणले कुनै निर्णय गरिसकेको छैन।’
प्रवक्ता पौडेलका अनुसार अब प्राधिकरणबाट यूटीएलले मागेको सुविधा दिने वा अनुमति पत्र (लाइसेन्स) खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउनेमध्ये एउटा निर्णय हुनेछ। जेठ २५ मा प्राधिकरणले यूटीएललाई २०८१ जेठ मसान्तसम्मको बक्यौता ७ अर्ब ४२ करोड ९३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बुझाउन आग्रह गरेको थियो।
प्राधिकरणको सार्वजनिक सूचनामा १५ दिनभित्र बक्यौता दाखिला नगरे अनुमतिपत्र खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाइने उल्लेख थियो। यूटीएलले अनुमतिपत्रको शर्त बमोजिम दूरसञ्चार सञ्चालन गरेबापत सरकार तथा प्राधिकरणलाई नियमानुसार बुझाउनु पर्ने अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरको किस्ता रकम, फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलगायतका दस्तुरबापतको रकम बुझाएको छैन।
त्यसैले अब प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नेछ। दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ मा अनुमतिपत्र खारेज गर्न सकिने सम्बन्धी व्यवस्था छ। यसमा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रमा तोकिए बमोजिमको अवधिभित्र दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन नगरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
२०७३ भदौ २० मा यूटीएलको आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको थियो। पटकपटक ताकेता गर्दा पनि यूटीएलले बक्यौता नबुझाएपछि यस अगाडि नै प्राधिकरणले कम्पनीको लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। त्यसपछि यूटीएल अदालत गएको थियो। लामो समयसम्म यो विषय अड्किएपछि गत माघमा सर्वोच्चले यूटीएलका तर्फबाट दायर रिट खारेज गरेको थियो।
-1734695137.jpg)
