तस्बिर : जीवनबहादुर शाही
काठमाडौं । विशेष अदालतले कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री एवं कांग्रेस निलम्बित प्रदेशसभा सदस्य जीवनबहादुर शाहीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा वारेस राखेर मुद्दा लड्ने अनुमति दिन अस्वीकार गरेको छ। आइतबार वारेस अनुमति माग गर्दै शाहीले दिएको निवेदनमामाथि विशेषले अनुमति नहुने आदेश गरेको हो।
न्यायाधीश खुशीप्रसाद थारु, तेजनारायण राई र रामबहादुर थापाको इजलासले वारेस राख्ने अनुमति दिन अस्वीकार गरिदिएको छ। २०८० चैत २२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वपर्यटनमन्त्री शाहीसहित ३२ जनाविरुद्ध वाइड बडी विमान खरिदमा १ अर्ब ४७ करोड भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो।
आयोगले दुई वटा वाइड बडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको दाबी गर्दै पूर्वमन्त्री र पूर्वसचिवसहित ३२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले पूर्वपर्यटन मन्त्री शाही, नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्वमहाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, पूर्वपर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीसहित ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले वाइड बडी खरिदमा १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको छ।
शाही तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रहेका बेला वाइड बडी जहाज किन्ने निर्णय भएको थियो। अख्तियारले शिशिर ढुंगाना, बुद्धिसागर लामिछाने, टेकनाथ आचार्य, निमानुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डे, जीवन सिटौला र अच्युतराज पहाडीलाई प्रतिवादी बनाएको थियो।
पूर्वअर्थसचिव ढुंगाना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सचिव रहेका बेला वाइड बडी विमान खरिदमा समझदारी पत्र स्वीकृत गर्न गठित समितिका संयोजक रहेका थिए।
त्यसैगरी पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने पर्यटन मन्त्रालयका तर्फबाट नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य रहँदा भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
अन्य प्रतिवादी टेकनाथ आचार्य, निमानुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डे र अच्युतराज पहाडी, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका तत्कालीन महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौला पनि तत्कालिन भूमिकामा रहँदा यो भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको अख्तियारको दाबी छ।
अख्तियारले नेवानिका तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक रमेशबहादुर शाह, तत्कालीन निमित्त निर्देशक तथा वरिष्ठ क्याप्टेन रवीन्द्रकुमार शेरचन, तत्कालीन कायममुकायम निर्देशक रवीन्द्र श्रेष्ठविरुद्ध पनि निगमका निर्देशकहरू उपेन्द्र पौडेल, उमेश पौडेल र श्रवण रिजाल, निगमका तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक पारस पौडेल र वर्तमान उपनिर्देशक बृहत्तमान तुलाधारविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
नेपाल वायुसेवा निगमले दुई वटा वाइड बडी विमान खरिद गर्ने निर्णय गर्दै अमेरिकाको एएआर इन्टरनेसनल नामक कम्पनी छनोट गरे पनि पछि जर्मन एभिएसन क्यापिटल र हाइफ्लाई एरोज पोर्चुगल कम्पनी मिसिएर हाइफ्लाई एक्स नामक नयाँ कम्पनी स्थापना गरी विमान खरिदका लागि सम्झौता गरिएको थियो।
निगमले जर्मनीको नटर्न रोज फुलब्राइट नामक कम्पनीमार्फत रकम भुक्तानी गरेको थियो । निगमले वायुसेवा निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिएर करिब २४ अर्ब रुपैयाँमा दुइटा विमान खरिद गरेको थियो।
हिजै सुगतरत्न कंसाकार १० लाख धरौटी बुझाएर विशेष अदालतबाट छुटे। पुर्पक्षका लागि उपस्थित भएका उनको बहसपछि अदालतले धरौटी माग गरेको थियो। अदालतले मागेको धरौटी बुझाएर उनी आइतबार छुटेको विशेष अदालतका प्रवक्ता धनवहादुर कार्कीले बताए।
