बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्त बाहेक)को खराब÷निष्क्रिय सम्पत्ति (एनपिए) विगत २ वर्षकै तुलना गर्दा दोब्बरले बढेको छ। एनपिए किन बढ्यो? र बढेको एनपिए व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ।
एनपिए बढ्नुको पहिलो कारण आर्थिक शिथिलता नै हो। त्यस्तै, कर्जा वृद्धि रोकिँदाको असर पनि एनपिएमा परेको छ। निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा लक्ष्य अनुरूप विसर भएको भए एनपिए केही कम हुन सक्थ्यो।
आर्थिक शिथिलताका कारण कर्जा असुली (रिकभरी) मा समस्या भयो। अहिले रिकभरीको अवस्था नाजुक छ। औसतमा माग घटेका कारण व्यवसायीहरूको मनोबल कमजोर देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकले अहिले ‘क्रेडिट स्कोरिङ’लाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गरिरहेको छ। नेपालमा कतिपयमा लिएको ऋण नतिरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता विकास भइरहेको छ। ‘क्रेडिट स्कोरिङ’को मापदण्ड नहुँदा समस्या भएको हो। क्रेडिट स्कोरिङ कमजोर भएमा पेनाल्टी (जरिवाना) तिर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था नेपालमा छैन। त्यसैले क्रेडिट स्कोरिङको काम तीव्रताका साथ अघि बढाइरहेका छौं।
गाडी खरिद गर्न बैंकले ५० प्रतिशत ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ कायम गरेर ५० प्रतिशत कर्जा दिएको छ भने गाडी बिक्रेताले पनि मूल्यमा २०/२५ प्रतिशत छुट (सप्लाएर क्रेडिट) दिएको हुन्छ। तर, गाडी खरिद गर्ने नेपालीको आम्दानी थोरै हुन्छ। अनि गाडी घरमा छोडेर विदेश गइदिन्छन्। त्यसपछि त्यो गाडीमा दिएको कर्जा बैंकले कसरी रिकभर गर्ने? यस्तो समस्या अधिकांश बैंकले भोगिरहेका छन्।
साना पसलहरू सहितलाई समेटेर सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोग र आवश्यकता बारे राष्ट्र बैंकले अध्ययन गर्यो। अध्ययनमा साढे ७ प्रतिशत सदुपयोग भएको देखिएन। कर्जाको सदुपयोग नभएको विषय बजारमा ठुला अक्षरमा आउँछन्। तर, त्यसपछिका काममा कुनै चर्चा हुँदैन। सरकारको ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दुरुपयोग हुँदा बैंकको १ सय रुपैयाँ डुबेको कसैले हेरेको हुँदैन। जहाँ÷जहाँ दुरुपयोग भएको हुन्छ, त्यो राष्ट्र बैंकले असुल गरेको हुन्छ। सरकारी कार्यक्रमका लागि बैंकले कर्जा दिएको हुन्छ। सरकारले त ५ प्रतिशत ब्याजबापतको रकम दिने हो। बैंकको कति डुब्यो? त्यो कसैले देख्दैनन् र हेर्दैनन्। बैंक पनि डुब्न चाहँदैनन्।
२०७७ मा राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि संशोधन गर्दा एक प्रदेशमा एउटा मात्रै सहुलियतपूर्ण कर्जा गएको थियो। कार्यविधि संशोधन गरेर प्रदेशस्तरमा शाखाबाटै केही गरिनु पर्ने व्यवस्था गरियो। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको कार्यविधिमा बैंकको एउटा शाखाबाट कम्तीमा १० वटा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था भयो। बैंकलाई राज्यको कार्यक्रममा सँगसँगै लैजान यस्ता कार्यक्रम ल्याइएका थिए।
सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममा सरकारको ५ रुपैयाँ जाँदा बैंकको १०० रुपैयाँ डुबिरहेको छ। सरकारको तर्फबाट सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि दिने भनिएको ब्याज अनुदान नै नदिनेसम्मको बहस भइरहेको छ। यस्ता विषयमा विषयमा सबै पक्षले गम्भीर भएर वृहत् रूपमा बुझ्दिनु पर्छ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा अधिकांश साना तथा मझौला किसिमका छन्। सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका दुर्गम क्षेत्रका ऋणीहरू पसल÷व्यवसाय बन्द गरेर बाहिर गएको भेटिएको थियो। यस्तो अवस्थामा बैंकले कसरी उठाउँछ? सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोगबारे अध्ययन गर्न गएका सुपरिवेक्षकले त्यो पसल नदेखेपछि कर्जाको दुरुपयोग भनेर लेखिदिएको अवस्था छ। दुरुपयोगको नम्बर यसरी बढिरहेको छ। भित्री कुरा मुल्यांकन नगरी कर्जाको दुरुपयोग मात्रै भनेर लेख्दा कस्तो असर पर्छ भन्ने ख्याल गरिएको छैन। साँच्चै दुरुपयोग भएको ठाउँमा राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको छ। दुरुपयोग भएको पैसा फिर्ता गराएर राजश्वमै जम्मा गराइएको छ भने बैंकलाई पनि कारबाही गरिएको छ। यी सबै कुराको असर अहिले एनपिएमा परेको छ। एनपिए केलाएरै हेर्ने हो भने अहिले सबैभन्दा धेरै सानातिना रिटेल व्यवसाय, एमएसएमई र निर्माण क्षेत्रको हिस्सा धेरै छ। निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा भएको समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले सरकारसँग व्यापक छलफल गरिरहेको छ। गत वर्ष जेठमा सार्वजनिक ऋण अगाडी उठाएर सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न दिने भनियो तर, सरकारले करिब ४० अर्ब रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी दियो।
निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको विषय धेरै ‘गुजुल्टिएको’ छ। सरकारले संघका कार्ययोजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई सारिदिए पछि समस्या भएको देखिन्छ। संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई परियोजना सारिदिए पनि बजेट आफूसँगै राखेको हुन्छ। त्यसैले प्रदेशले काम लगाए पनि निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन सकेको छैन। यस्ता कयौं कारणले निर्माण क्षेत्र समस्यामा छ र त्यसको असर बैंकको रिकभरीमा परेको छ। बैंकको कर्जाका कारण निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा पर्ने र कामै गर्न नपाउने स्थिति बनिरहेको छ। ३०÷४० वर्ष काम गरेको एउटा निर्माण व्यवसायीको अनुभव भोलीदेखि नै प्रयोगमा नआउने अवस्था छ। फेरी पुरानै अवस्थामा फर्किन कति वर्ष मेहनत गर्नुपर्ला? यस्ता विषयमा सरकार, राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित निकाय बसेर गहन छलफल भइरहेको छ। बैंकर्सले पनि महत्त्वपूर्ण सुझाव दिइरहनु भएको छ।
सरकारले ऋणपत्र निकालेर आएको पैसाबाट निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी ग¥यो भने पनि बैंकले त्यो ऋणपत्र सुरक्षणमा राखेर थप कर्जा सुविधा दिन सक्छ। यसले निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिन सक्छन् र काम पनि रोकिँदैन। काम गर्दागर्दै विभिन्न किसिमले सिर्जित माहौलका कारण निर्माण व्यवसायीहरू कालोसूचीमा पर्दा हामीलाई असामान्य लाग्छ। यसमा सतर्क हुनुपर्छ।
एनपिए बढ्नुको तेस्रो कारण यथेष्ट ‘मनिटरिङ र रिफर्म’को अभाव हो। राष्ट्र बैंकले देखिएको निष्क्रिय कर्जालाई अन्देखा गरेको भए (फोहोरलाई कार्पेटमै छोडिदिएको भए) समस्या देखिँदैन थियो। राष्ट्र बैंक पारदर्शी भएर धेरै कुरा बाहिर ल्याउन चाहन्छ। बाहिर नल्याई समस्याको समाधान निस्किँदैन। समस्या बाहिर आउनु पर्छ भन्ने अभिप्रायको साथ राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै जाँदाको परिणाम अहिले एनपिए बढेको हो। भएको एनपिए हिसाबमा देखिनु पर्छ र सबैले थाहा पाउनु पर्छ। अनिमात्रै त्यसको समाधानका प्रयास हुन्छ।
यो सिलसिलामा कयौं रिफर्म भए। चालू पुँजी कर्जा भोलीको दिनमा आउने सम्भावना रहेको ठुलो समस्या रोक्न ल्याइएको हो। त्यसैगरि राष्ट्र बैंकले ‘एसेट क्लासिफिकेसन रिलेटेड ओभर नाइट ब्याड लोन गुड’ मा परिवर्तन गर्न व्यवस्था परिवर्तन ग¥यो। वित्तीय प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन सुपरिवेक्षण सूचना प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइयो। यसले सबै बैंकको तथ्यांक ‘रियल टाइम’मै लिन सक्छ। यसबाट राष्ट्र बैंकलाई ‘क्लोज मनिटरिङ’ गर्न सजिलो भएको छ। विभिन्न रिर्फमकै कारण सही तथ्यांक बाहिर आएको हो।
अर्थतन्त्रमा सुस्तता कसरी भयो भन्ने प्रश्न सबैमा छ। कोभिड संसारलाई लागेको थियो। यसको असर सबैलाई परेको थियो। नेपालको हकमा कोभिडको असरभन्दा अर्थतन्त्रलाई राजनीतिक अस्थिरताले गाँजेको देखिन्छ। अर्थतन्त्र विस्तारमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष राजनीतिक स्थिरता हो। श्रीलंका पाकिस्तानमा आर्थिक मात्रै नभएर अन्य कारणले पनि समस्या आएको छ। चीन भारत जस्ता देश अनेकौं समस्याका बाबजुद स्टेवल (स्थिर) हुनुमा १०/१५ वर्षयताको राजनीतिक स्थिरता हो। राज्यले चाहेको काम परिणाम निकाल्ने गरी गर्न पाउँछ। सबै पक्षले काम गर्न पाउँदा त्यसको प्रभाव बैंकिङ प्रणालीमा पनि आउँछ।
सहकारीको समस्याले पनि अहिले बैंकमा समस्या आएको देखिन्छ। एकै व्यक्तिले आवश्यकता र प्रयोजनका आधार नदिई ऋण लिएको भेटिएमा बैंकिङ कसुर लाग्ने गरी कारबाही गरिरहेका छौं। सहकारीमा एउटै ऋणीले २३ वटा सहकारीबाट किन र के का लागि ऋण लिएको हो, खुलेको छैन। यसमा ऋण लिने/दिने दुवै बदमास हुन्। अब कारबाहीको अवस्थामा गएका कारण बिस्तारै संख्या घट्दै छन्। सहकारीको ऋणीले ३२/३३ लाख देखिए पनि दोहोरोपन घटाउँदै जाँदा २३/२४ लाखमा आउने जस्तो देखिन्छ।
आर्थिक सुस्ततामा सहकारीको ठुलो भूमिका छ। राज्यले तीन खम्बे नीतिमा सहकारीलाई एउटा खम्बा भनेपछि जनतामा सहकारीप्रति विश्वास बढ्यो। स्वनियमनका सहकारीहरू धेरै भए भने कतिपय सहकारीहरू बैंक जस्तो भएर अघि बढे। राष्ट्र बैंकले तीन दशक अघिदेखि सहकारी नियमनभित्र हुनुपर्छ र सकारी सुपरिवेक्षणका लागि दोस्रो दर्जाको छुट्टै विशिष्टकृत सुपरिवेक्षकीय निकाय चाहिन्छ भनेपछि अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन।
(नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ–नाफिजले आयोजना गरेको ‘नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिमपूर्ण सम्पत्तिको व्यवस्थापन’ विषयक छलफल कार्यक्रममा राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)
