काठमाडौं । पर्यटन ऐन संशोधन गरी क्यासिनोलाई ऐनभित्र समावेश गरेसँगै नवीकरण र दर्ताको लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री स्तरीय निर्णय नचाहिने भएको छ। तेस्रो लगानी सम्मेलनको अवसरमा सरकारले संशोधन गरेको पर्यटन ऐन, २०३५ लाई संशोधन गर्दै क्यासिनोलाई नियमावलीबाट हटाएर ऐनमा समावेश गरिएको हो।
यससँगै प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्तिम अर्थात् असारभित्रमा वार्षिक रूपमा क्यासिनो सञ्चालकले नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसअघि अर्को आर्थिक वर्ष सुरु भएको २/३ महिनापछि सम्म क्यासिनो नवीकरण गर्दै आएका थिए।
पर्यटन विभागअन्तर्गत होटल शाखाका शाखा अधिकृत चुनबहादुर तामाङले असार मसान्तभित्र नवीकरण गर्न सबै क्यासिनोलाई परिपत्र गरिएको जानकारी दिए। हालसम्म २३ वटा क्यासिनोले नवीकरणका लागि आवेदन दिएको उनले बताए। आवेदन दिएका क्यासिनोमा पर्यटन विभागका कर्मचारीले स्थलगत निरीक्षण गरेपछि मात्र नवीकरण गर्ने वा नगर्ने निर्णय हुन्छ।
'आवेदन आएका क्यासिनोमा स्थलगत निरीक्षण एवं अवलोकन भइरहेको छ’, शाखा अधिकृत तामाङले भने, ‘प्रतिवेदनका आधारमा नवीकरणको निर्णय हुन्छ।’ विभागले हाल नेपालगन्ज, भैरहवा, पोखरा र काठमाडौंमा सञ्चालनमा रहेका क्यासिनोको अवलोकन गरिरहेको छ। हाल नेपालमा ३१ वटा ठूला तथा साना क्यासिनो सञ्चालनमा छन्।
असारभित्रमा नवीकरण नगरे सञ्चालन गर्न नपाइने विभागले जनाएको छ। नवीकरण गर्दा सरकारलाई शुल्क र रोयल्टी बुझाउनुपर्छ। नवीकरण बापत ठूला क्यासिनोले १ करोड २५ लाख र मिनी क्यासिनोले ५० लाख शुल्क बुझाउनुपर्छ।
यस्तै रोयल्टी बापत वार्षिक रूपमा क्यासिनोले ५ करोड र मिनी क्यासिनोले १ करोड ५० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। यसमा सरकारलाई तीन किस्तामा बुझाउने सहुलियत हुन्छ। जसमा पुस मसान्तमा ४०, चैत मसान्तमा ३० र असार मसान्तमा ३० प्रतिशत शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ।
मन्त्रीको अधिकार खोसियो
ऐन आउनुअघिसम्म क्यासिनो नवीकरणको अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीको रहँदै आएको थियो। तर, लगानी सम्मेलनको अवसरमा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षण गराउन भन्दै संशोधन गरेको ऐनभित्र पर्यटन ऐनसमेत संशोधन गरी मन्त्रीको अधिकार खोसेर पर्यटन विभागलाई सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिएको हो।
मन्त्री स्तरीय निर्णय आवश्यक नहुँदा अनावश्यक रूपमा क्यासिनो सञ्चालकले मन्त्रीलाई रिझाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ। यसअघि क्यासिनो नवीकरणका नाममा मन्त्रीले लाखौं रुपैयाँ लिने गरेको चर्चा चल्ने गरेको थियो। लामो समयसम्म क्यासिनो नवीकरण नगर्ने र गर्नै परेमा लाखौं रुपैयाँ माग्ने गरेको गुनासो बढिरहेको बेला पर्यटन ऐन संशोधन गरी मन्त्रीको अधिकार खोसिएको हो।
संशोधित ऐन अनुसार क्यासिनो सञ्चालनको इजाजत पत्र प्राप्त कम्पनीले एकभन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाउने छैनन्।
