काठमाडौं । आगामी वर्षको बजेटमार्फत दाउरा, वनमारालगायतका वनपैदावारमा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने प्रस्तावले स्वदेशी उद्योगलाई नकारात्मक असर गर्ने बताइएको छ।
जैविक ऊर्जा व्यवसायी सङ्घ नेपाल र नेपाल प्लाइउड उत्पादक सङ्घले आज पत्रकार सम्मेलन गरी स्वदेशकै वनपैदावारमा भ्याट लगाउने तर सोही प्रकृतिको कच्चापदार्थ भारत निकासी गर्न पैठारी कर तथा भ्याट छुटको व्यवस्था गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।
जैविक ऊर्जा व्यावसायी सङ्घ नेपालका अध्यक्ष सुशील ज्ञवालीले दाउरा, वनमारा, ब्रिकेट, प्यालेटमा विगतमा दिइएको भ्याट छुट हटाइँदा औद्योगिक इन्धन आयात प्रतिस्थापनको सम्भावना नरहने बताए। 'एकातिर तयारी उत्पादनलाई पुनः आयात गर्न सहज हुनेगरी पैठारी घटेको छभने अर्कातिर सञ्चालनमा आउँदै गरेका ब्रिकेट, प्यालेटलगायत वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरु बन्द हुने अवस्था छ,' अध्यक्ष ज्ञवालीले भने।
केही युवाले वन क्षेत्रमा खेर गइरहेको वनपैदावार तथा कृषि वस्तु (वनको झाडी, वनमारा, काठको धुलो, वगास, प्लाइ वैस्ट, आदि) उपयोग गरी उद्योग स्थापना गरिरहेका छन्। यी उद्योगहरुले वनमारालगायत वनजन्य कच्चापदार्थहरुबाट तापीय ऊर्जाका लागि ब्रिकेट, पेलेट उत्पादन गरी बाहिरबाट आयातीत जीवास्मा इन्धन (डिजल, कोइला, एलपिजी ग्यास) प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएका छन्।
ऊर्जा उत्पादनको नयाँ विकल्प ल्याई आयातीत जिवास्म इन्धन प्रतिस्थापनमा लागेका उद्योगलाई निरुत्साहित नगर्न नेपाल प्लाइउड उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष होमनारायण घिमिरेले आग्रह गरे।
पूर्वमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का नेता गणेश शाहले ब्रिकेट तथा प्यालेटमा पहिलोपटक भ्याटको भार थपिनु र सोही वस्तु भारतबाट आयात हुँदा भ्याट तथा भन्सार शुल्क शून्य बनाइनु पश्चगामी कदम भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले सरकारले त्यस्तो प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने अन्यथा सोको विरोधमा अभियान सञ्चालन हुने जनाए।
वातावरणविज्ञहरु भरतराज पोखरेल र सन्तोषमणि नेपालले पनि बजेटमा भएको उक्त व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योग र रोजगारीलाई प्रतिकूल असर पार्ने बताए।
