काठमाडौं । चक्रपथ विस्तारको दोस्रो खण्डमा पर्ने स्वयम्भू क्षेत्रमा सर्भिस ट्रयाक निर्माण नहुने भएको छ। स्वयम्भू क्षेत्रमा निर्माण भएको ‘हजार बुद्ध’का कारण सर्भिस ट्रयाक बनाउन नमिल्ने सडक विभागले जनाएको छ।
स्वयम्भू विश्व सम्पदामा सूचीकृत सम्पदा हो। उक्त क्षेत्रका संरचना मासेर सर्भिस ट्रयाक बनाउँदा धार्मिक द्वन्द्व बढ्न सक्ने भन्दै सडक विभाग पछि हटेको हो। ‘फाइनल डिजाइन चीनले बनाएपछि सडक कसरी विस्तार गर्ने भनेर विस्तृतमा थाहा हुन्छ। अहिलेलाई त्यहाँका संरचना भत्काएर धार्मिक द्वन्द्व नबढाउने भन्ने कुरा आएको छ,’ विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेलले भने। सामाजिक एवं धार्मिक अभियन्ताले सम्पदा मास्न नहुनेभन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन्।
चक्रपथ विस्तार आयोजनाका योजना प्रमुख कृष्णनाथ ओझाका अनुसार सर्भिस ट्रयाक बनाउन नमिले पनि सडक विस्तार कार्यलाई असर गर्दैन। ‘स्वयम्भूनाथ मन्दिर क्षेत्रको १ सय मिटर सडकमा सर्भिस ट्रयाक बनाउन नमिल्ने भएको छ। तर, सडक विस्तार गर्न चाइना पक्षलाई असर पर्दैन,’ ओझा भन्छन्। सर्भिस ट्रयाक भनेको घर–घरमा जाने बाटो हो। १ सय मिटर क्षेत्रमा सर्भिस ट्रयाक नबन्दा उल्लेख्य असर भने नपर्ने ओझाको भनाइ छ।
हाल ४ लेनमा सञ्चालन भइरहेको सडकलाई ८ लेनमा विस्तार गर्ने योजना छ। कलंकी–बसुन्धारा (८.२ किमी) सडक विस्तार गर्न नेपाल र चिनियाँ सरकारबीच २०१८ जनवरी १७ मा सम्झौता भएको थियो। सम्झौताको ५ वर्ष बित्दा पनि सडक विस्तार परियोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन (डीपीआर) बनेको छैन।
५ वर्षमा सकिएन साइट क्लियरेन्स
२०१८ को सम्झौताअनुसार नेपालले ‘साइट क्लियरेन्स’ गर्नुपर्ने र सडक विस्तार चिनियाँ पक्षले गर्छ। तर, ५ वर्ष बित्दा पनि नेपालले आफ्नो जिम्मेवारीको ८.२ किमी क्षेत्रमा साइट क्लियर गर्न सकेको छैन। योजना प्रमुख ओझाका अनुसार नेपालले गर्नुपर्ने काम अन्तिम चरणमा छ। यद्यपि नेपालले गर्नुपर्ने ‘साइट क्लियरेन्स’ ढिलाइ भएको उनी स्विकार्छन्।
अब चीनले डिपिआर अध्ययन गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालय र चिनियाँ पक्षबीच ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’मा हस्ताक्षर हुनुपर्छ। लेटर अफ एक्सचेन्ज’मा हस्ताक्षरका लागि छलफल भइरहेको अर्थले जनाएको छ।
कोरोना संक्रमणका कारण २ वर्ष काम गर्न सहज नभएकोसहित अन्य कारणले ५ वर्षसम्म पनि साइट क्लियरेन्स सम्पन्न नसकिएको उनको भनाइ छ। सन् २०२४ बाट भने कागजी प्रक्रिया अघि बढाएको योजना प्रमुख ओझाले बताए।
अब चीनले डिपिआर अध्ययन गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालय र चिनियाँ पक्षबीच ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’मा हस्ताक्षर हुनुपर्छ। लेटर अफ एक्सचेन्ज’मा हस्ताक्षरका लागि छलफल भइरहेको अर्थले जनाएको छ।
चक्रपथकै कोटेश्वर–कलंकी (१०.३९ किमी) सडक चीनकै सहुलियत ऋणमा ८ लेनमा विस्तार भएको थियो। सन् २०१९ मा सम्पन्न भएको उक्त खण्डमा नेपालले गर्नुपर्ने काम ढिलो हुँदा विस्तार कार्य पूर्वनिर्धारित समयमा नसकिएको भन्दै दोस्रो खण्ड विस्तार गर्न नेपालले आफ्नो काम सम्पन्न गर्नुपर्ने चीनको अडान छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य (सांसद) प्रदीप पौडेलले चक्रपथको दोस्रो खण्ड विस्तार गर्ने विषयमा नेपालका लागि चीनका राजदूत छन् सोङलाई जेठ ३० मा भेटेर कुरा गरेका थिए। सम्झौताअनुसारको काम अघि बढाउन आग्रह गर्दा राजदूत सोङबाट ‘नेपालले आफ्नो काम सम्पन्न गरे सडक विस्तार गर्न चीन सरकार तयार रहेको’ जवाफ पाएको सांसद पौडेलको भनाइ छ।
चक्रपथ विस्तारको लागि संसदमा ‘जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव’ दर्ता भएको छ। जेठ २९ मा १० जना सांसदले उक्त प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। सांसद पौडेल प्रस्तावक रहेको उक्त जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा सांसद गगनकुमार थापा, प्रतिमा गौतम, सन्तोष चालिसे, शिशिर खनाल, गणेश पराजुली, राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, सपना राजभण्डारी, अम्बिका बस्नेत र सोविता गौतमले समर्थन गरेका छन्।
संसदमा दर्ता भएको प्रस्तावमा दुई सरकारबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको लामो समय हुँदा पनि सडक विस्तारमा भएको ढिलाइको कारण खोजी निर्माण अघि बढाउनु पर्ने उल्लेख छ। साथै सम्झौताअनुसार चीन सरकारले काग नगर्ने भए नेपाल आफ्नै लगानीमा सडक विस्तार सुरु गर्न ढिला गर्न नहुने पनि भनिएको छ। त्यस्तै सडक विस्तारका नाममा खनेर अस्तव्यस्त बनाउँदा निस्किएको धुवाँधुलो नागरिकको दीर्घकालीन असर परेको विषयमा पनि छलफल आवश्यक रहेको प्रस्तावमा भनिएको छ।
यसैबीच सडक विभागले पनि आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा चक्रपथ चोकमा अन्डरपास र ओम हस्पिटल–तिलगंगामा सुरुङ बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने तयारी गरेको छ। साथै चीनले विस्तार गर्न बाँकी रहेको चक्रपथ नेपालकै लगानीमा विस्तार गर्ने योजनामा पनि विभाग छ।
याे पनि पढ्नुहाेस्
