काठमाडौं । मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले बहालवाला मुख्यसचिव अर्यालसहित १२ जना कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको हो।
उनीहरूविरुद्ध ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको छ। ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६ सय रुपैयाँ प्रतिवादीहरूबाट जनहीरुपमा असुल उपर गर्नुपर्ने अभियोग पत्रमा छ।
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स खरिद र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट अन्त:शुल्कको स्टिकर छपाइ खरिद अनियमिततामा संलग्नता पुष्टि भएको भन्दै अख्तियारले उनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ।
अख्तियारले मुख्यसचिव अर्यालसहित अर्थ सहसचिव रितेश कुमार शाक्य, भन्सार विभागका टेकप्रसाद पाण्डे, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, आन्तरिक राजश्व विभागका गणेश विक्रम शाही, सूचना प्रविधि केन्द्रका सफल श्रेष्ठ, शाखा अधिकृत रविन्द्र प्रसाद पौडेल र लेखा अधिकृत विष्णु प्रसाद गौतमविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो। कर्मचारी हरि वल्लभ घिमिरे र शक्तिप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ। अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का पाएको कम्पनी प्रिन्स सेल र त्यसका निर्देशक केशव शर्मालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
२०७९ असोज ४ गते आन्तरिक राजश्व विभागका लागि ४३ करोड ३२ थान अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्ने सम्झौता भएको थियो। त्यसअघि प्रतिथान २५ पैसामा छाप्ने भए पनि उक्त स्टिकर ७५ पैसाका दरले छाप्न लगाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ।
अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का २०७९ मंसिर २६ मा प्रिन्टसेल प्रालिले पाएको थियो।
२०८० जेठ ३२ गते मुख्य सचिव नियुक्त भएका अर्याल मुद्दा दर्ता भएसँगै स्वत: निलम्बनमा परेका छन्।
अख्तियारको ऐन २०४८ को दफा १७ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिमाथि मुद्दा दायर भएमा किनारा नलागुन्जेल स्वतः निलम्बन भएको मानिने व्यवस्था छ।
बहालवाला मुख्यसचिवलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको यो पहिलो घटना हो।
