काठमाडौं । जोखिमपूर्ण सम्पत्ति व्यवस्थापनका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घाटा बेहोर्नुपर्ने सरकार तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सरोकारवालाले बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आइतबार आयोजना गरेको नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिमपूर्ण सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा सरोकारवालाले सबै वित्तीय क्षेत्रको सहकार्य र समन्वयमा मात्रै बैंकको व्यवस्थापन हुन सक्ने विश्वास व्यक्त गरेका हुन्।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद रिसालले वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि सबै निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए। उनले अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सुधारको रणनीति बनाएर अगाडि बढ्न आफू तयार रहेको बताउँदै यसका लागि आवश्यक सल्लाह सुझावको लागि अनुरोध गरे। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा र कुन कुन क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा प्रभावकारी नियमन नहुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ।
‘पहिले देखेको समस्या तत्कालका लागि मात्रै होइन, दीर्घकालीन ऋण चुक्ता हुने गरेको छ, ऋण जुन उद्देश्यका लागि लिएको हो त्यसको लागि प्रयोग भइरहेको छ कि छैन भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ, कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने आत्मपरीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। नियमन भनेको नियामकको हो,' उनले भने।
त्यसैगरी सहज कर्जाको ब्याज अनुदानको रकम झिक्ने प्रक्रियामा रहेको पनि उनले जानकारी दिए। सरकारले निर्माण गरेको दायित्व छिट्टै तिर्न प्रतिबद्ध छ। ऋण नतिर्ने व्यक्ति र समूहलाई कानुनी कारबाही गर्न उनले बैंकलाई बताए। प्रणालीमा असर नपर्ने गरी ऋणीलाई उक्साउने काम गर्ने नहुने उनको भनाइ छ। नाफा नपुगेकाले कर्जा बैंकमा लैजानुपर्ने र कानुनी कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने उनले बताए।
यस्तै कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले खराब कर्जाको अवस्थाबाट आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए। राष्ट्र बैंक तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका प्रमुखसमेत रहेका पौडेलले निर्माण तथा उद्योग क्षेत्रको नकारात्मक वृद्धिदरले बैंकिङ क्षेत्रमा पनि असर गरिरहेको र त्यस क्षेत्रमा सुधार आउने बताए। वित्तीय बैंकिङ क्षेत्र पनि सञ्चालित रहनेछ।
खराब कर्जा बढेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप पुँजी गृहकार्यमा लगाउने व्यवस्था रहेको पनि उनले बताए। ऋणपत्र निष्कासन गरेर पुँजीगत कोषमा समेत सहजता पाउन सकिने उनले बताए। अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सबैतिर पहल गर्न सके समस्या समाधान हुने उनको विश्वास छ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले विगतको तुलनामा खराब कर्जा बढे पनि डरलाग्दो अवस्था नरहेको बताए। अहिले पनि सम्पत्तिको गुणस्तरमा प्रश्न उठिरहेको बताउँदै उनले यसतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए।
त्यस्तै पूर्व बैंकर तथा अधिवक्ता उपेन्द्र केशरी न्यौपानेले अर्थतन्त्र औपचारिक प्रणालीमा चल्ने हो कि होइन भन्ने शंका व्यक्त गरे। ऋण लिँदा ऋणीले समस्या भोग्नुपरेको र सबै कागजपत्र नपढेको अनुभव उनले सुनाए।
उनले सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनबीच व्यावसायिक सम्बन्ध नहुँदा अर्को समस्या भएको बताए।
राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापालेले पनि स्थिर विनिमय दरका साथ मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नुका कमजोरी औंल्याए।
