सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको वित्त नीति सार्वजनिक गरिसकेको छ। आर्थिक सल्लाहकारको भूमिकामा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति तर्जुमाको चरणमा छ। अर्थतन्त्र विस्तारमा वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको भूमिका एक अर्काको परिपूरकका रूपमा हेरिन्छ। सकारको वित्त नीतिले बोकेका आर्थिक योजना कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिको पाटो कस्तो रहला भनेर निक्षेपकर्ता, ऋणी, लगानीकर्तालगायत सरोकार पक्ष पर्ख र हेरको अवस्थामा छ।
लामो समय सुस्ततामा रहेको अर्थतन्त्रले पछिल्लो समय लय समातिरहेको छ भन्दै राष्ट्र बैंक सकारात्मक सन्देश दिन आर्थिक तथा वित्तीय सुचकांक प्रकाशित गरिरहेको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले समेत विभिन्न सार्वजनिक फोरममा नयाँ मौद्रिक नीति लचिलो आउने उद्घोष गरिसकेका छन्। प्रस्तुत छ, अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले कस्तो मौद्रिक नीति निर्माण गर्नुपर्ला लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर क्यापिटल नेपालका दिलु कार्कीले १४औं गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:
वार्षिक बजेट सार्वजनिक भइसकेपछि राष्ट्र बैंक आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति निर्माण प्रक्रियामा छ, अहिलेको अवस्था मूल्यांकन गर्दै बजेटलाई दृष्टिगत गरी कस्तो मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्ला?
बजेटले अर्थतन्त्रमा पारेको असल अथवा खराब प्रभावलाई खास दिसामा लैजाने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य हुन्छ। सरकाले जति खर्च गर्न पायो त्यति नै हामी ‘पपुलर’ भयौं भन्छ। सरकारलाई अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावसँग भन्दा जनता खुसी भए/नभएकोसँग सरोकार हुन्छ। यस्तो विषय हरेक बजेटमा जोडिएर आएको हुन्छ। त्यो अहिलेको बजेटमा पनि छ। बजेटबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव सच्याउन मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने हो। तर, हाम्रोमा सरकारसँग पैसा कम भएका कारण विकास निर्माणको काम कम हुन्छ। पैसा काट्ने ठाउँ राष्ट्र बैंक हो, उससँग जति पनि पैसा हुने भएकाले त्यसले पैसा दिन्छ भन्ने भाष्य स्थापित हुँदै गएको छ। यस्तो दृष्टिकोण सरकारमा हुने र अन्य क्षेत्रका व्यक्तिमा पनि पाइन्छ। यसले केन्द्रीय बैंकलाई केही अप्ठ्यारो बढाउँछ। यस पटक तुलनात्मक रूपले बजेट नै खुम्चिएको छ।
पुँजीगत खर्च र राजश्व असुली नै घटेको छ। चालू वर्षमा १४ खर्ब रुपैयाँ राजश्व असुलीको लक्ष्य राखेको थियो भने आगामी वर्षको लागि साढे १२ खर्ब रुपैयाँको राजश्व लक्ष्य राखिएको छ। चालू वर्षभन्दा कम आंकलन गरिनु भनेकै विगतमा हामी महत्त्वाकांक्षी भएर लक्ष्य राखेका रहेछौं, अहिले घटाउनु पर्यो भन्ने हो। त्यसैले राष्ट्र बैंकलाई अघिल्लो वर्ष जस्तो तुलनात्मक रूपमा सरकारको वार्षिक लक्ष्य प्राप्ति गर्ने गरी मौद्रिक नीति निर्माण गर्न असहज परिस्थिति छैन।
१८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएकोमा त्यसलाई राजश्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ मात्रै पुरा गर्ने भनिएको छ। बाँकी ६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएर पूर्ति गर्ने भनिएको छ। यसले बैंकिङ क्षेत्रलाई भार थप दिएको छ। सरकारको आन्तरिक ऋण बैंकहरूले पूर्ति गर्नु पर्ने हुँदा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा सरकारले प्रयोग गर्ने भयो। निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा सरकारले प्रयोग गर्नुलाई वित्तीय भाषामा ‘क्राउण्डिङ आउट’ भन्छन्। निजी क्षेत्रले त्यो कर्जा प्रयोग गर्न पाए सेवा राम्रो भई उत्पादन वृद्धि हुन्थ्यो। सरकारले उठाएको आन्तरिक ऋण पुँजीगत खर्चमा मात्रै नभएर चालू खर्चमा पनि प्रयोग हुन्छ।
सहजता भएकै कारण राष्ट्र बैंक ल्याउने नीति लचिलो हुनुपर्ने आवश्यकता हो?
राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष र चालू आर्थिक वर्षमा सजगता पूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति ल्याइने छ भन्ने गरेको थियो। सजगता पूर्वक भनेको परिस्थितिअनुसार लचिलो नीति कसिलो पनि हुनसक्छ। राष्ट्र बैंकले प्रत्येक ३/३ महिनामा मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दा परिस्थिति मूल्यांकन गरेर नीतिलाई खुकुलो र कसिलो बनाउने गर्छ। अहिले सजगतापूवर्कलाई हटाएर लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउँछु भन्ने ठाउँ छ। यस पटक राष्ट्र बैंकलाई सजगता पूर्वक भन्ने शब्द प्रयोग गर्नु पर्ने आवश्यकता छैन।
मौद्रिक नीति भनेको वित्त नीतिको परिपूरक हो। अर्थतन्त्र विस्तारमा वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको समान अधिकार र भूमिका हुन्छ।
अर्थतन्त्र विस्तार नहुनुमा चौतर्फी मौद्रिक नीतिलाई दोष दिइने गरिएको छ, यसमा पहिलो जिम्मेवार मौद्रिक नीति कि वित्त नीति?
मौद्रिक नीति र वित्त नीतिको संयोजन (कम्बिनेशन) भएर जान सकेन भने आ–आफ्नो ठाउँमा गल्ती हुन सक्छ। कुनमा गल्ती भएको छ भन्ने विषय हेरेर वित्त नीति र मौद्रिक नीतिलाई दोषी बनाउन सकिन्छ। उदाहरणका लागि ब्याजदर तोक्ने जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छ। राष्ट्र बैंकले बैंकदर ७ प्रतिशत भनेको भए पनि अहिले ६ प्रतिशत तल झरिसकेको छ। जे भनिन्छ, त्यो सबै पूरा हुन्छ भन्ने हुँदैन। त्यसैले अहिले अर्थतन्त्र विस्तार नहुनुमा कसको कमजोरी भन्दा पनि व्यक्तिगत घटनालाई मूल्यांकन गरेर दोषी करार गर्न सकिन्छ।
मौद्रिक नीति भनेको वित्त नीतिको परिपूरक हो। अर्थतन्त्र विस्तारमा वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको समान अधिकार र भूमिका हुन्छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति, विदेशी मुद्राको दर र ब्याजदरको विषय सरकारको नभएर राष्ट्र बैंकका मौद्रिक नीतिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ। करको दर तलमाथि गरेर स्रोत परिचालन गर्नु वित्त नीतिको क्षेत्राधिकारको विषय हो। अर्थतन्त्र विस्तारका सकारात्मक पाटा हुन् या नकारात्मक, दुवैमा मौद्रिक नीति र वित्त नीतिको समान भूमिका रहन्छ।
अर्थतन्त्र विस्तारमा मौद्रिक नीति र वित्त नीतिको समान भूमिका रहने भए वित्त नीति जस्तै मौद्रिक नीतिलाई पनि संसद्को छलफलमा किन पेस गरिँदैन?
कतिपय मुलुकमा संसद्मा फाइनान्स कमिटी हुन्छ। त्यसमार्फत उनीहरूलाई विश्वासमा लिएर मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिन्छ। तर, संसारभर केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्त निकायको रूपमा स्थापित गरिएको छ। केन्द्रीय बैंक स्वायत्त हुन सकेन भने काम गर्न सक्दैन। कुनै पनि मुलुकको केन्द्रीय बैंकमा सरकारको हस्तक्षेप भयो भने त्यो देशको सरकारी ढुकुटीको पैसा दुरुपयोग हुन्छ। त्यसैले मौद्रिक नीति स्वायत्त नै हुन्छ। सरकारको आर्थिक सल्लाहकार भएले कतिपय विषयमा ऐनले नै राष्ट्र बैंकलाई आर्थिक सल्लाह दिने अधिकार दिएको हुन्छ। सल्लाह मान्ने नमान्ने सरकारको कुरा हो। कुनै देशको केन्द्रीय बैंकले आर्थिक एजेन्डा पूरा गर्ने गरी मौद्रिक नीति निर्माण गर्नुपर्छ। नेपालमा पनि सरकारले लिएको उचित आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूर्ति गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति निर्माण गर्नुपर्छ। तर, केन्द्रीय बैंकले सरकारको अनुचित आर्थिक एजेन्डा परिपूर्ति गर्ने गरी मौद्रिक नीति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने छैन। एकै पटक १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्छौं भनेर सरकारले बजेटमा घोषणा गर्दा त्यसलाई पुरा गर्नुपर्छ भन्ने छैन। सरकारले व्यवहारिक भनेर ल्याएका महत्त्वाकांक्षी आर्थिक एजेन्डा पूरा गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकको हुँदैन।
-1719120504.JPG)
संसद्बाटै पास गरेर ल्याइएको बजेट आर्थिक वर्षको मध्यतिर मन्त्रीले आफू खुसी संशोधन गर्छन्। संसद्ले पास गर्ने व्यवस्था छैन। अर्थमन्त्रीले आफू अनुकुल विवरण राखेर यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्ने चलन छ। जुन गैर कानुनी हो। मौद्रिक नीतिको जिम्मेवारी वित्त नीति सरह नै भए पनि संसद्मै पुर्याइनुपर्छ भन्ने छैन। यी दुईको क्षेत्र छुट्टै हुन्छ। जिम्मेवारी आ–आफ्नो तवरले महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कसले कहाँ के गर्ने भन्ने दुवैको जिम्मेवारी छुट्याइएको हुन्छ। त्यसैले एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैन। यसो गर्न सक्दा अर्थतन्त्रले लय लिन्छ। ‘इगो’ लिएर राष्ट्र बैंक भनेको के हो? जनताले चुनेर हामी सरकारमा आएका हौं भन्न थालियो भने समस्या पैदा हुन्छ। मौद्रिक अधिकारीले पनि सरकार के हो? हाम्रो आफ्नो अधिकारभित्रको कुरा हो भन्न थालेपछि समस्या हुन्छ।
खास गरी नीतिगत भष्ट्राचारलाई बढवा दिन र केही व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्न मौद्रिक नीतिले काम गरेको भन्ने आरोप लाग्ने गर्छ। यस्तो हुन कतिको सम्भव छ?
हिजो-आज राष्ट्र बैंकलाई जे जति आरोप लगाइएका छन् वा भोलीको दिनमा लगाइने छन्। ती आरोपको ठोस प्रमाण हेर्ने २/३ वटा एजेन्सी छन्। राष्ट्र बैंक ऐनभन्दा दाँयाबाँया रहेर काम गरिएको भए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोगले हेर्न सक्छन्। म राष्ट्र बैंकमा गभर्नर हुँदा अख्तियारबाट दिनमा ३/४ वटा पत्र आउँथ्यो। बैंक तथा वित्तीय संस्था होस् या राष्ट्र बैंककै कर्मचारीबाट यस्तो गरिएछ भन्दै जवाफ मागेर अख्तियारले पत्र पठाएको हुन्थ्यो। एउटा अनुभव- अख्तियारले सबै बैंकका सीईओलाई फलानो दिन हाजिर हुन भनेर पत्र पठाएको थियो। मैले तपाईंले भनेको दिनमा आउन फुर्सद छैन, चार दिनपछि सबै सीईओलाई ल्याएर आउँछु भन्दै समय मागेँ। अख्तियारले मागेको समय दियो। मैले सोही मुताबिक सीईओहरूलाई लगेर जाँदा अख्तियारले सहवित्तीय फाइनान्सको विषयमा छलफल गर्न बोलाएको रहेछ। त्यस विषयमा अख्तियारलाई स्पष्ट पारेका थियौं। अख्तियारले हरेक बैंकिङ पक्षलाई हेर्न सक्छ।
केन्द्रीय बैंकले तलमाथि गरे अख्तियारले हेर्न सक्छ। राष्ट्र बैंकले गरेको काम कारबाहीको औचित्य अदालतले हेर्छ। स्वायत्त निकाय भए पनि राष्ट्र बैंकले गल्ती गर्दा उसलाई हेर्ने निकाय पनि छन्। राष्ट्र बैंकलाई लगाइएको आरोप सिद्ध हुने गरी सम्बन्धित निकाय जाने ठाउँ छ। ती निकायले राष्ट्र बैंकले गरेको गल्तीको खबरदारी गर्छन्।
तपाईंले आफू गभर्नर हुँदा होस् वा आजका दिनमा राष्ट्र बैंकका अधिकार प्राप्त व्यक्तिबाट वास्तवै गल्ती गरिएको र त्यसलाई सिद्ध गर्न समस्या भएको केही पाउनु भएको छ?
जुनसुकै निकायमा पनि कामै नगरेर बस्ने व्यक्तिले गल्ती गर्छन्। केही गल्ती सरकार र केन्द्रीय बैंकबाट भएका छन्। त्यसको सुधारको पाटो खोजिएको छ, केहीको बाँकी नै देखिन्छ। जस्तो कि, पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोगको विषयलाई लिन सकिन्छ। सहुलियत सहुलियतपूण कर्जामा सरकाको पहिलो गल्ती देखिन्छ। सरकारले आफ्नो एजेन्डा राष्ट्र बैंकमार्फत् पूरा गर्न खोजे पनि आफूले दिनु पर्ने ब्याज अनुदानको पैसा समयमै पठाउनुपर्छ। आफूले दिन्छु भनेको रकम नपठाई नीति मात्रै लगेर राष्ट्र बैंकलाई जिम्मा दिएपछि बैंकहरूले हामी जान सक्दैनौं भन्यो भने राष्ट्र बैंकले पनि जबरजस्ती गर्न मिल्दैन। सरकारको उधारो आश्वसनले अब बैंकले नयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न मान्दैनन्। सरकारले ब्याज अनुदानको रकम दिनुअघि कर्जाको सदुपयोगबारे अनुगमन गरेर समयमै दिएको भए योजना आफैँमा नराम्रो भने थिएन।
राष्ट्र बैंकले सरकारका आर्थिक नीतिलाई सपोर्ट गर्नु आफ्नो ठाउँमा छ। नचाहिँदा नीति भए कार्यान्वयनको पाटोमा आउने समस्यालाई पहिले नै औंल्याएर सरकारलाई सचेत गराउनु पर्छ।
हिजोको दिनमा भएका विकृतिलाई मूल्यांकन गरेर त्यसमा आएका समस्या समाधान गर्नुभन्दा सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम हरेक बजेटमा थपिरहेको हुन्छ। त्यसको कार्यान्वयनको विषय राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा पनि ल्याइरहेको हुन्छ। सरकारको ‘ट्रेजरर’ पनि हो। सरकारलाई पैसा चाहियो भने राष्ट्र बैंकले दिन्न भन्न मिल्दैन। चेक काटेर पठाएमा राष्ट्र बैंकले सरकारको खातामा पैसा छैन, दिन्न भन्न मिल्दैन। केन्द्री बैंकले पैसा दिन्छ। तर, पैसा दिँदा त्यसमा रहेका कमीकमजोरी औंल्याएर यस्ता कुरालाई सुधार गरिएन भने भविष्यमा यसले समस्या निम्त्याउँछ भन्नुपर्छ।
राष्ट्र बैंकले सरकारका आर्थिक नीतिलाई सपोर्ट गर्नु आफ्नो ठाउँमा छ। नचाहिँदा नीति भए कार्यान्वयनको पाटोमा आउने समस्यालाई पहिले नै औंल्याएर सरकारलाई सचेत गराउनु पर्छ। सरकारका नीति तथा कार्यक्रम सबै सकारात्मक तथा प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने हुँदैन। त्यसको अर्को उदाहरण कोरोना बिमा र ठेकेदारको बक्यौता भुक्तानीलाई लिन सकिन्छ। सरकारको घोषणालाई जनताले पत्याउन छाडिसकेका छन्। जनताले सरकारबाट पाउनु पर्ने अधिकार लिन विद्रोह गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यस्ता समस्या आउनु सबैले अर्थतन्त्रमा आएको सुस्ततालाई मानिरहेका छन्। अर्थतन्त्रको सुस्तताको दोष राष्ट्र बैंकलाई लाग्नेगर्छ।
अहिलेको अवस्था सुधारका लागि मौद्रिक नीतिले कत्तिको काम गरिरहेको छ?
अर्थतन्त्र सुधारका लागि वित्त नीतिभन्दा मौद्रिक नीतिले कोभिडपछि धेरै काम गरेको थियो। कोभिडले अर्थतन्त्रमा आएको समस्या सुधार गर्न सरकारले साढे २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको राहत प्याकेज ल्याउँदा राष्ट्र बैंकले पौने ५ खर्ब रुपैयाँ पुन कर्जा, पुनर्संरचना, व्यवसायीक निरन्तरता कर्जा, व्यवसाय प्रवर्द्धनलगायत शीर्षकमा अर्थतन्त्रमा पेलेको थियो। कोभिडमा ढलेको अर्थतन्त्र उठाउन राष्ट्र बैंकले जस्तो भूमिका खेल्यो त्यो अहिले छैन। ‘अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुलीदेखि तर्सिन्छ’ भने झैँ राष्ट्र बैंकले कोभिडमा उद्धार भएर काम गर्दा आएको समस्या आज पनि समाधान गर्न नसक्दा अहिले अघि सर्न नसकेको देखिन्छ। कोभिडको समय राष्ट्र बैंकको राहत उत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगारी वृद्धि गर्नेमा प्रयोग नभएर बिलाशीलताका बस्तु खरिद, घरजग्गा, सेयर बजारमा लगानी भएको पाइएको छ। यी क्षेत्रमा आएको सुस्तताकै कारण आज बैंकमा निष्क्रिय कर्जा (एनपिएल) बढेको हो। कोभिड अघिसम्म बैंकमा डेढ प्रतिशतभन्दा बढी एनपिएल थिएन। अहिले ५ प्रतिशतको पुगिसकेको छ। यो भनेको कोभिडको समयमा दिएको ऋण चुक्ता नभएर नै हो। त्यसैले अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता समाधानमा राष्ट्र बैंकले वित्त नीतिभन्दा बढी जिम्मेवार भएर उदार मौद्रिक नीति निर्माण गर्न नसकेको देखिन्छ।
-1719120587.JPG)
हिजोको दिनमा पनि वित्त नीतिभन्दा मौद्रिक नीति नै बढी जिम्मेवार भएको धेरै उदाहरण पाइन्छ। भोलीको दिनमा पनि वित्त नीतिले पूरा नगरेको काम पूरा गर्न मौद्रिक नीतिलाई अघि सार्ने सम्भावना कतिको रहन्छ?
मौद्रिक नीति वित्त नीतिभन्दा पछि आउँछ। मौद्रिक नीति ‘फ्रेम’ गर्ने पदाधिकारी पनि सरकारले नै नियुक्त गरेको हुन्छन्। सबै कारणले सरकारले मौद्रिक नीतिलाई ‘मुठ्ठीको माखा’ मानिरहेको हुन्छ। सरकारमा रहेकाले वित्त नीति ल्याएपछि हामीले गर्ने गरिसकेका छौं बाँकी मौद्रिक नीतिले गर्छ भनेर पन्छ्याइ दिएपछि सबैको ध्यान मौद्रिक नीतिमा हुन्छ। सबैको अपेक्षा अनुसार आउन नसकेपछि सबैको तगारोमा मौद्रिक नीति हुन्छ।
जुनसुकै मुलुकको केन्द्रीय बैंकको आफ्नै अधिकार सँगै बाध्यता हुन्छ। केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर कायम गर्ने गरी मौद्रिक उपकरण परिचालन गर्ने अधिकार हुन्छ। त्यसले गर्दा मुद्रास्फीति सीमाभन्दा बढी आएमा त्यसको जबाफदेही पनि केन्द्रीय बैंक नै हुनुपर्छ। अन्य मुलुकमा २ प्रतिशतभन्दा बढी मुद्रास्फीति भयो भने संसदमा गभर्नरले जवाफ दिनु पर्ने हुन्छ र आवश्यकताअनुसार केन्द्रीय बैंकको गभर्नरले राजीनामा दिनुपर्छ। अहिले युक्रेन र रसियाको युद्धका कारण नेपालको मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय जगातमै मुद्रास्फीति बढेको अवस्था छ। विदेशी मुलुकले बिस्तारै नियन्त्रण गर्दै मुद्रास्फ्रितीलाई सही बाटोमा ल्याउने गरी घटाइरहेका छन्। नेपालको हकमा भने यो भएको पाइँदैन। मौद्रिक नीतिले आफ्नो ठाउँमा रहेर सरकारले ल्याएको नीतिबाट पर्न सक्ने प्रतिकुल प्रभावलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ।
नेपालमा निजी क्षेत्रले एकल बिन्दुमा ब्याजदर नझरे चाबी सरकारलाई बुझाउने चेतावनी दिए । प्रधानमन्त्रीले ब्याजदर बढी रहेछ भन्दै राष्ट्र बैंकलाई घटाउन भन्नुभयो। राष्ट्र बैंकको आग्रहलाई बैंकहरूले आपसी समदारीमा एकल अंकमा कर्जाको ब्याजदर राख्ने कोसिस पनि गरेका छन्। अहिले कर्जाको औसत ब्याजदर ९.९ प्रतिशत छ। ब्याजदर घटाइएको राष्ट्र बैंकको मौद्रिक उपकरण प्रयोगमा ल्याएर होइन। यो भनेको बजारको माग र आपूर्ति अनुसार ब्याजदर घटेको नभएर कृत्रिम रूपले घटाइएको हो। केही समयपछि नै निक्षेपको ब्याजदर बढाउनु पर्ने अवस्था आयो। त्यही भएर कर्जाको पनि ब्याजदर बढ्ने भयो भन्ने आउँछ। अहिले हिजो सहकारीमा राखिएको पैसा बैंकहरूमा आएको छ। त्यही भएर बैंकहरूले पनि सहजै सस्तोमा निक्षेप पाइरहेका छन्। भोलीको दिनमा यही अवस्था कायम रहला भन्ने हुँदैन।
मौद्रिक नीति तर्जुमाको समयमा राष्ट्र बैंकका गभर्नरले लचिलो नीति ल्याउँछु भन्दा नीतिगत चलखेल हुने सम्भावना रहन्छ कि रहँदैन?
सरकारी ढुकुटीको सबै पैसा गभर्नरले नै नियन्त्रण गरेर बसेको हुन्छ। सरकारले ट्याक्स घटबढ गर्छु भनेको बेलामा व्यापारीले सामान आयात तलमाथि गरेजस्तो मौद्रिक नीतिमा त्यस्तो हुँदैन। राष्ट्र बैंकले ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ गरेको हुन्छ। ब्याजदर वा निक्षेपकर्ताले बैंकमा पैसा राख्नेसम्म हुन्छ। ब्याजदर घटाए निक्षेपकर्ताले बैंकबाट पैसा निकालेर अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ला। त्यहाँभन्दा बढी असर मौद्रिक अधिकारीले लचिलो वा कसिलो ल्याउँछु भन्दा केही फरक पर्दैन। लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउँछु भनेर गभर्नरले उद्घोष गरेको अवस्थामा लगानीकर्ता बढी खुसी हुनु पर्ने हो। त्यो भनेको संकुचनको अवस्थामा लगानीको वातावरण हुने संकेत हो।
राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रमा आएका अप्ठ्यारालाई मूल्यांकन गरेर नै आगामी मौद्रिक नीतिको दिशा कता हुन्छ, संकेत गर्छ। गभर्नरले यी अप्ठ्यारालाई खुकुलाइदियो भने सहजतामा परिणत हुन्छ भन्ने संकेत गर्नु राम्रो हो। मौद्रिक नीति तर्जुमाको समयमा कस्तो मौद्रिक नीति आउँछ भनेर कसैले प्रश्न गर्दा गभर्नरले यस्तो दिशा समाएर मौद्रिक नीति आउँछ भन्नु बजारलाई त्यसमा पूर्व तयारी गराउँदै गरेको हो।
-1719120687.JPG)
अहिले बजारमा अधिकांश सटर बन्द हुँदै गएका छन्। व्यापारीहरूले ५/१० लाख रुपैयाँ कर्जा माग्दा बैंकले सानो परिमाण भनेर नदिँदा उनीहरू सहकारी पुगेको अवस्था हो। बैंकले एक करोड लगानी गर्नु र ५ लाख रुपैयाँ लगानी गर्दाको लागत एउटै हुने भएकाले ठूला कर्जामै बढी बैंकले जोड दिने गर्छन्। बैंकले कर्जा नदिएपछि साना ग्राहक सहकारीमा पुगे भने सहकारीमा आएको समस्याकै कारण आज समग्र अर्थतन्त्र यो अवस्थामा पुगेको हो। राष्ट्र बैंकका गभर्नरले मौद्रिक नीतिको आगामी दिशाबारे बजारलाई जानकारी अहिले नै साना मझौला लगानीलाई समेत वातावरण बनाइदिनु भनेको सकारात्मक पक्ष हो। त्यसमा नीतिगत चलखेल हुने ठाउँ हुँदैन।
वर्तमान गभर्नरको कार्यकाल चैत अन्तिम साता सकिँदै छ। जिम्मेवार व्यक्ति आफ्नो कार्यकाल सकिँदै गर्दा निष्क्रिय जस्तै हुन्छन्। राष्ट्र बैंकको गभर्नरको कार्यकाल सकिँदै गर्दा नीतिगत ‘म्यानुपुलेसन’ गर्ने सम्भावना कत्तिको हुन्छ?
आफ्नो कार्यकाल सकिँदै छ भनेर, व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्नतिर लाग्नु भनेको कारागार जान तयारी गर्नु जस्तै हो। उनीहरूलाई हेर्ने निकाय छन्। कसैले त्यस्तो गरेमा छोड्नु पर्ने कुनै कारण रहँदैन। गभर्नरलाई आफ्नो जिम्मेवारी निभाउन जोखिम रहे पनि ननिभाउनुको विकल्प हुँदैन।
कुनै पनि व्यक्तिले पदमा हुँदा गरेको कामको जिम्मेवारी जीवनभर लिनु पर्ने हुन्छ। साथै, जिम्मेवार व्यक्तिले आफ्नो पदावधि सकिनु एक मिनेट अगाडीसम्म पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नु पछि हट्नु हुँदैन। कर्तव्य निष्ठ व्यक्तिले एक मिनेट अघिसम्म पनि आफ्नो पदको जिम्मेवारी गहनताका साथ निभाउन सक्नुपर्छ। केही सरकारी निकायमा पदावधि समाप्त हुनु एक महिनाअघि नै उसको जिम्मेवारी अर्कोलाई सुम्पिएर बिदामा बस्ने चलन छ। तर, कतिपय निकायमा भने भोली अवकाश हुने व्यक्ति आजको दिनसम्म काम गरिरहेको हामीले देखेका छौं। यस्तो विषय व्यक्तिको स्वभाव पनि भर पर्छ। मुलुकको समस्यालाई दृष्टिगत गरेर लिनु पर्ने निर्णय उचित समयमा नलिने व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवार पुरा गर्न नसकेको नै ठहर हुन्छ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति निर्माणको चरणमा पूर्वगभर्नरहरूसँग राय सुझाव माग्ने तथा नयाँ मौद्रिक नीतिका दायरामा छलफल गर्छ। अबको मौद्रिक नीतिमा तपाईंको तर्फबाट दिइने सुझाव के हुन्छ?
अहिले मौद्रिक नीति नयाँ क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिन्छ। अहिले अर्थतन्त्र हिजोको जस्तो सुस्तताको अवस्था छैन भन्ने विभिन्न तथ्यांकले देखाइरहेको छ। अर्थतन्त्र विस्तारमा सहजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले तोकेको ७ प्रतिशतको बैंकरेट अब आवश्यक छैन। यसले गर्दा बैंक बेसदर घटाउन थप मद्दत गर्छ। ब्याजदर घट्दा निक्षेपकर्ता र ऋणीलाई नै न्याय हुने गरी घटाउने वातावरण निर्माण गरिनु पर्छ।
सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई सपोर्ट हुने गरी पर्याप्त किसिमले मौद्रिक नीतिमा प्रोभिजनल हुनुपर्छ। चालु वर्षमा कर्जा प्रवाह १२ प्रतिशत कर्जा प्रवाहको लक्ष्य राखिए पनि अहिले ५ प्रतिशत बढी हुन सकेको छैन। अबको मौद्रिक नीतिले सरकारले दिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने गरी कर्जाको लक्ष्य लिएर पूरा गर्नु पर्छ। हिजोको दिनमा लिइएको लक्ष्य के कति कारणले पूरा हुन सकेन त्यसका कमी कमजोरी पत्ता लगाएर नयाँ मौद्रिक नीतिमा त्यसलाई दोहोर्याउनु भएन। सरकारले लिएको लक्ष्य प्राप्ति गर्न बैंकहरूबाट कर्जा प्रवाह हुनै पर्छ। त्यसको लागि राष्ट्र बैंकले अनुकूल किसिमको नीति लिनुपर्छ।
