काठमाडौं। लामाे समयदेखि नेतृत्वविहीन रहेकाे नेपाल धिताेपत्र बाेर्ड (सेबोन)ले ६ महिनापछि साधारण सेयर निष्कासन प्रक्रिया खुलाएकाे छ। बोर्ड अध्यक्षबाट रमेशकुमार बाहिरिएपछि साधारण सेयर (आईपीओ, एफपीओ, हकप्रद) निष्कासन अनुमति रोकिँदै आएको छ।
बोर्डले साधारण सेयर निष्कासन प्रक्रिया खुलाएसँगै ६ महिनापछि हिमालय ऊर्जा विकास कम्पनीलाई हकप्रद निष्कासन अनुमति दिएको हो।
सेबोनले हिमालय ऊर्जा विकासलाई शतप्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन अनुमति दिएको छ। सेबोन अनुमतिपछि कम्पनीले सेयरधनीलाई हकप्रद सेयर बिक्री खुला गर्नेछ।
कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पुँजीको १ः१ अनुपातमा अर्थात् शतप्रतिशत हकप्रद बिक्री खुला गर्नेछ। कम्पनीले ९९ करोड रुपैयाँ बराबरको ९९ लाख कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री गर्नेछ।
हकप्रद निष्कासनपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ९८ करोड पुग्नेछ। हकप्रद सेयर बिक्री प्रबन्धकमा नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ रहेको छ।
कम्पनीले रामेछाप र दोलखामा बग्ने खिम्ती खोलामा १२ मेगावाटको उपल्लो खिम्ती र ७ मेगावाटको उपल्लो खिम्ती आयोजना निमार्णा गरेको छ ।
हाल धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको छ। सिफारिस समितिले अध्यक्षका लागि आवेदन दिएकामध्ये ५ जनाको नाम सर्टलिस्ट गरेर अन्तर्वार्तामा बोलाएको थियो। तर, ५ उम्मेदवारमध्ये २ जना मात्रै अन्तर्वार्तामा सहभागी भए भने ३ जनाले वहिष्कार गरे। साेही कारणा बाेर्डमा अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अन्याेलमा परेकाे छ।
गत फागुन १६ देखि ३० सम्म बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिका लागि १९ जनाको आवेदन संकलन गरेको सिफारिस समितिले गत चैत २५ मा पाँच जनाको नाम सर्टलिस्ट गरेको थियो। त्यसपछि लामो समय अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएकामा गत सातादेखि सर्ट लिस्टमा परेका उम्मेदवारमध्ये २ जनाले अन्तर्वार्तामा सहभागी भए भने ३ जनाले वहिष्कार गरे।
धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७ बमोजिम बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गठित समितिले ऐनबमोजिम योग्यता पुगेका कम्तीमा तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्छ।
बोर्ड अध्यक्षका लागि सन्तोष श्रेष्ठ र मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, डा. नवराज अधिकारी, कृष्णबहादुर कार्की र चिरञ्जीवी चापागाई सर्टलिस्टमा परेका थिए। गत आइतबारको अन्तर्वार्तामा सन्तोष श्रेष्ठ र मुक्तिनाथ श्रेष्ठ मात्र सहभागी भएका थिए।
बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामा अन्योल हुनुको पछि राजनीतिक नेतृत्वको दबाब रहेको चर्चाले ठाउँ पाएको छ। समितिले अन्तर्वार्तामा सहभागी तीन जनाको नाम सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेकाले दुई जना मात्रै सहभागी हुँदा हालको प्रक्रिया रद्द हुने चरणमा पुगेको छ।
गत पुस २० पछि रिक्त बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया गत माघ ३ देखि अघि बढेको थियो। तर, पछिल्लो समय अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियालाई अन्योलमा पारिएको छ।
