दु:खजिलो गरेर पालेका गाईभैसीबाट उत्पादित दूध बेचेको पैसा झण्डै डेढ वर्ष अघिदेखि रोकिएपछि किसान आन्दोलित भए। दूधको पैसा माग्दै सडकमा निस्किएपछि फागुन १९ मा तत्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री वेदुराम भुसालसहित मन्त्रालयका सचिव र किसानबीच २१ चैतभित्र सम्पूर्ण बक्यौता भुक्तानी गर्ने लिखित सम्झौता भयो। तर, सम्झौताको करिब ६ महिना बितिसक्दा पनि किसानले दूधको बक्यौता भुक्तानी पाएका छैनन्।
यसले किसानको दैनन्दिन जीवन पनि प्रभावित भइरहेको छ। घर-गाउँमा गाईभैसीको स्याहारसुसार र परिवारको रेखदेखमा लाग्नुपर्ने किसान आफूले गरेको दु:खको कमाइ माग्न सडक चहार्दै सरकारको ढोका ढकढक्याउनुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ।
किसानले दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी), निजी डेरीलाई बिक्री गरेको दूधको भुक्तानी करिव ४ अर्ब रुपैयाँ बाँकी रहेको बताइन्छ। किसानले कृषि मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री र अन्य राजनीतिक दलका नेतृत्वको समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। तर, राज्यले किसानको दु:खमा पनि राजनीति देखिरहेको छ।
सरकार अप्ठ्यारोमा परेका बेला किसानले राज्यलाई दबाब दिएको भनेर सरकारी अधिकारीहरू पन्छिन खोजिरहेको पाइन्छ। तर, वास्तविकता त्यस्तो छैन। किसानले आफ्नो पीडा बोलेका हुन्।
किसानलाई कसैको राजनीतिमाथि खेल्नु छैन। खाली आफ्नो दु:खको कमाइ मात्रै मागिरहेका छन्। पटक-पटक डिडिसी, निजी डेरी र सरकारसँग सम्झौता भए पनि किसानले रकम पाउने छाँटकाँट छैन।
पछिल्लो पटक केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक संघमा आवद्ध किसानले केही दिनदेखि सरकारी स्वामित्वको डीडीसीमा धर्ना र घेराउसमेत गर्दै आएका छन्।
