काठमाडौं। भैरहवाको टाइगर प्यालेस होटलमा सञ्चालन भएको क्यासिनो विवादमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
काठमाडौं टाइगर इन्भेस्टमेन्टका तर्फबाट सुनिलजंग रायमाझीबाट दायर रिटमा अन्तरिम जारी नभएपछि नयाँ सञ्चालकलाई उक्त होटलमा क्यासिनो सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको छ। टाइगर प्यालेस रिसोर्ट अमेरिकामा व्यवसाय गर्ने गैरआवासीय नेपाली बुद्धि सुवेदी र क्यानडाका दीपक गौतमले खरिद गरेका थिए।
उच्च अदालत पाटनले यो विवादमा तत्कालका लागि अन्तरिम आदेश नहुने र फैसला हुँदा नै व्याख्या गरिने आदेश गरेको छ। उच्चले फैसला नगरेसम्मका लागि उक्त होटलमा अब नयाँ कम्पनीले क्यासिनो निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्न पाउने भएको हो।
रिटमा होटल सञ्चालन रोक्न निषेधाज्ञाको आदेशसमेत माग गरिए पनि अदालतले उक्त कुरा अस्वीकार गरेको छ। उच्च अदालत पाटनले अन्तिम पटक असार ४ मा सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी नहुने निर्णय सुनाएको हो। न्यायाधीशद्धय धिरबहादुर चन्द्र र प्रकाश खरेलको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।
यो विवादमा अव अन्तिम फैसलाका लागि पेशी तोकिने छ। उक्त विवाद उच्च अदालतमा टाइगर काठमाडौले पु¥याएको हो। टाइगर काठमाडौ इन्भेष्टमेन्ट प्रालिका तर्फबाट २०८२ जेठ २४ र जेठ २७ मा दुई वटा रिट उच्च अदालतमा दायर गरिएका थिए। दुवै रिटमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले तत्कालका लागि निवेदकको पक्षमा आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।
के हो विवाद ?
२०७४ मंसिर १ मा रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा टाइगर वान प्रालिसँग क्यासिनो सञ्चालनको सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौताअनुसार १० वर्षसम्म क्यासिनो सञ्चालन गर्ने भनिएकोे थियो। २०७४ पुस १३ काे मन्त्रिपरिषद् निर्णयले सहमति दिएपछि एसएचएल म्यानेजमेन्ट प्रालिले क्यासिनो टाइगर वान होटलमा चलाउन थालेको थियो।
एसएचएल कम्पनी विदेशी ९० प्रतिशत र नेपाली १० प्रतिशत शेयर रहेको कम्पनी हो। विदेशीको रुपमा सिल्भर हेरिटेज इन्भेष्टमेन्टको ९० प्रतिशत नेपाली टाइगर इन्भेष्टमेन्टको १० प्रतिशत रहेको थियो। सेयर होल्डर सम्झौताअनुसार उक्त कम्पनीको सञ्चालकमा १ जना टाइगर काठमाडौंका तर्फबाट र २ जना सिल्भर हेरिटेजका तर्फबाट रहने भनिएको थियो।
टाइगर काठमाडौंका तर्फबाट तत्कालीन समयमा सञ्चितकृष्ण श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको थियो। तर, उनले २०८१ वैशाख ४ मा राजीनामा दिएपछि नै विवाद सुरु भएकाे हाे। टाइगर काठमाडौले उनको स्थानमा सुनिलजंग रायमाझीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो।
आफूले पाउने एक जनाको कोटामा उसले रायमाझीलाई नियुक्त गरेको थियो। यसरी सञ्चालकमा मनोनीत रायमाझी कम्पनीमा काम गर्न गए तर उनलाई कर्मचारीलगायतले प्रवेश दिएनन्।
कम्पनीमा प्रवेश नपाएपछि उनले २०८१ वैशाख १७ र जेठ १ मा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा उजुरी दिए। तर, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले त्यसउपर कुनै कारबाही गरेन। आफू कम्पनीबाट सञ्चालकको रुपमा वैधानिक भएर आएको तर क्यासिनोमा काम गर्न नपाएपछि उनले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरे।
कम्पनी ऐनअनुसारको कसुरमा सजाय हुनुपर्ने र निषेधाज्ञा माग गदै रायमाझीले दुई रिट उच्च अदालतमा दायर गरे। अल्पमत सेयरधनीको पनि कम्पनीको नाफादेखि अन्य कुरामा हिस्सा लिने अधिकार हुने र वञ्चित गराउन नमिल्ने भन्दै टाइगर काठमाडौंले आफ्नो रिटमा जिकिर गरेको छ।
उनले यो रिटको अन्तिम किनारा नभएसम्म निवेदनकलाई सञ्चालकको रुपमा अभिलिखित गरी कम्पनीको काम-कारबाहीमा सञ्चालकको हैसियतले संलग्न नगराई निवेदकको पूर्वसहमति नलिई एकतर्फी ढंगले क्यासिनो सञ्चालन गर्ने र क्यासिनो तथा कम्पनीको तथा अन्य सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्नेलगायतका काम-कारबही नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेशको माग रिटमा गरिएको छ।
उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले सुरुमा दुवै मुद्दा साथै राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश गर्यो भने दोस्रो सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश जारी नहुने निर्णय सुनायो।
कम्पनीको २०८० भदौ ३ मा विशेष साधारणसभा सम्पन्न भएको थियो। सोही सभा र सञ्चालक समितिले क्यासिनो सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेको थियो। २०८० माघ २ लिज सम्झौता रझ गर्ने सूचना टाइगर काठमाडौंलाई दिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि क्यासिनो पूर्ण रुपमा बन्द गर्न चाहेको कुरा उल्लेख उसले गरेको थियो।
२०८० माघ १६ गते टाइगर इन्भेष्टमेन्टले आफ्नो सेयर बिक्री गरेको जानकारी दिँदै उद्योग विभागमा सहमतिका लागि निवेदनसमेत दिएको थियो। सोही दिन टाइगर इन्भेष्टमेन्टका प्रतिनिधिले राजीनामा दिएको र सोही दिन स्वीकृति पनि भएको थियो।
२०८० माघ १७ गते क्यासिनोको इजाजतपत्र नवीकरण भएको २०८० माघ १८ अर्थात् १ फ्रेव्रुअरी २०२४ मा टर्मिनेसन सेटलमेन्ट एग्रिमेन्ट भएको थियो। २०८१ साउन १ देखि भाडा सम्झौता अन्त्य हुने शर्त रहेको कुरा कम्पनीले जानकारी गराएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि इजाजतपत्र नवीकरण नगर्ने र क्यासिनो बन्द गर्ने भनी २०८१ जेठ १० गते निर्णय गरी पर्यटन विभागलाई जेठ २१ गते पत्र मार्फत जानकारी गराएको थियो।
रोयल टाइगर रिक्रियसनले क्यासिनो इजाजत पाउन २०८१ जेठ ७ गते पर्यटन मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो। यो विवाद चलिरहँदा २०८१ जेठ २४ मा टाइगर काठमाडौं इन्भेष्टरमेन्टका तर्फबाट आफूले मनोनयन गरेर पठाएको सञ्चालकलाई प्रवेश नदिइएको र कम्पनी जिम्मेवारी नदिएको भन्दै रिट दायर गरेको थियो।
