काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल बिहीबार प्रतिनिधिसभाको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी भएका छन्। संसद सचिवालयले वर्णाक्रमअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्ने सांसदको नाम टिपाएको थियो। सोही अनुसार १० सांसदले सोधेका २१ प्रश्नको उत्तर प्रधानमन्त्रीले दिएका छन्।
प्रधानमन्त्रीलाई सहकारीसम्बन्धी सोधिएको प्रश्नमा उनले उजुरी र गुनासो संकलन गरी समस्याग्रस्त अवस्थाको पहिचान गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ समिति गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी संसद्लाई दिए।
एकै पटक ११ राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय गरेर आलोचनामा परेका प्रधानमन्त्री दाहालले राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णयको बचाउ गरे। अघिल्लो सरकारमा सहभागी कांग्रेस कोटाका राजदूत फिर्ता बोलाइएको र सत्तारुढ दलकालाई पुन: जिम्मेवारी दिइने उनले स्पस्ट पारे।
राजदूत नियुक्ति थप व्यवस्थित, मर्यादित, पारदर्शी एवं कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउन ११ राजदूतलाई फिर्ता गरिएको उनले बताए।
यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले निर्माण व्यवसायीको बक्यौता भुक्तानीमा समस्या नरहेको दाबी गरे। प्रधानमन्त्रीले पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको केही खण्डमा रेखाङ्कन विवादले निर्माण कार्य अगाडि बढ्न नसकेको भए पनि भुक्तानीमा समस्या नभएको बताए।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दिगो सञ्चालनका लागि सरोकारवालासँग छलफल गरी काम अगाडि बढिरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। विदेशी कम्पनीले पोखरा विमानस्थलबाट सेवा सञ्चालन गर्न चासो देखाएको र विभिन्न छुट तथा सहुलियत मागेपछि त्यसबारे समन्वय भइरहेको उनले बताए।
पोखरालगायत तीनवटै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालनका लागि सुझाव पेस गर्न कार्य समिति गठन भएको उनले जानकारी दिए। समितिको प्रतिवेदनपछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सार्वजनिक निजी साझेदारी वा अन्य उपयुक्त सञ्चालनको विधि तयगरी कार्यान्वयनमा ल्याइने उनले बताए।
यस्तै गण्डकी आर्थिक त्रिभुज नमूना परियोजना नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा कोशेढुंगा साबित हुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। एकीकृत विकासको अवधारणाअनुरूप निजी क्षेत्रसमेतको सहकार्यमा भरतपुर–बुटवल–पोखरा–(मुग्लिन) भरतपुरलाई तीन कोणमा राखी तयार पारिएको योजनाले देशको बहुआयामिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
'यो नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा कोशेढुङ्गा साबित हुनेछ', प्रधानमन्त्री दाहालले भने, 'यो परियोजनाबाट यातायात पूर्वाधारको विकास मात्र नभइ उद्योग, ऊर्जा, कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रको विकाससँगै रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने लक्ष्य लिइएको छ।'
वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा व्यावहारिक र प्रतिफल प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजनाबीच दोहोरोपना हुन नदिने नीति लिइएको उल्लेख गर्दै उनले ठूला आयोजना संघबाट कार्यान्वयन गर्ने, मझौला प्रकृतिका प्रदेशबाट र साना आयोजना स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरकार दृढ रहेको स्पष्ट पारे।
प्रधानमन्त्री दाहालले वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत सशर्त अनुदानतर्फका कतिपय आयोजना सम्पन्न गर्ने कार्यका लागि केही आयोजना तथा कार्यक्रममा कम रकम देखिए पनि यस प्रकारका आयोजना प्रदेश र स्थानीय सरकारबाटै कार्यान्वयन हुने जानकारी दिए।
यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल र भारतका धार्मिकस्थललाई समेटेर रामायण तथा बुद्ध परिपथ निर्माण र प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा भएको सहमति गम्भीरताका साथ कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए। उनले शिव, बुद्ध र किरात परिपथको विकास गर्न यसवर्ष बजेट सुनिश्चित गरिएको जानकारी दिए।
'नेपाल र भारतबीच १५ वटा धार्मिकस्थललाई समेटेर रामायण तथा बुद्ध परिपथ निर्माण र प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा भएको द्विपक्षीय सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर छ', प्रधानमन्त्री दाहालले भने, 'रामायण सर्किटलगायत शिव, बुद्ध र किरात परिपथको विकास गर्न यसवर्ष बजेट सुनिश्चित गरिएको छ।'
उनले जनकपुर क्षेत्रको पर्यटकीय विकासका लागि हाल ९८ वर्ष पुरानो गोपाल धर्मशाला रहेको स्थानमा नयाँ परियोजना कार्यान्वयन गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री दाहालले देशका विभिन्न भागमा रहेका गुठी, सार्वजनिक जग्गालगायत सबै प्रकारका जग्गासम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्न सरकार संवेदनशील रहेको स्पष्ट पारे।
प्रधानमन्त्रीले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूमा गएको बाढीपहिरोबाट प्रभावित ३ हजार ३ सय १३ परिवारको आवास निर्माणका लागि आवश्यक ८८ करोड ८२ हजार ५ सय थप निकासा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिए। रकम यथाशीघ्र सम्बन्धित जिल्ला र लाभग्राहीको खातामा पठाउने प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिइसकेको उनको भनाइ छ।
'जाजरकोट र बझाङ केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पबाट प्रभावित ८५ हजार ६९० अस्थायी आवासका लाभग्राही पहिचान भई अस्थायी आवास व्यवस्थापनका लागि आवश्यक ४ अर्ब २८ करोड ४५ लाख रूपैंयामध्ये राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट ३ अर्ब १६ करोड रूपैंया जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको कोषमा निकासा भइसकेको छ । बाँकी रहेको १ अर्ब १२ करोड ४५ लाख रकम निकासाका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ,' उनले भने।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा चार मन्त्रालयको बजेटमाथि सरोकारवाला मन्त्रीले जवाफ दिइरहेका छन्।
