काठमाडौं । नेपालमा रहेका विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरू सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ)कै कारण उच्च जोखिममा पर्दै गएको नियामकले औंल्याएको छ। सञ्चालक र सीईओले पदको दुरुपयोग गर्दै मनोमानी गर्दा संस्था जोखिममा पर्दै गएको नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन २०२२/२३’ ले औंल्याएको हो।
राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालनामा अटेरी गर्दै विकास बैंक र वित्त कम्पनीका सञ्चालक समिति सदस्यले आफ्नो परिवारको नाम र स्वामित्वमा रहेका व्यवसायीक फर्मको नाममा आफ्नै बैंकबाट ऋण लिने गरेका छन्। विकास बैंक र वित्त कम्पनीका सञ्चालकले आफ्नै बैंकबाट ऋण लिएर ती ऋणको ब्याजदर निर्धारण र ऋणीलाई हुने दण्ड सजाय निर्धारणमा समेत संलग्न हुने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा ती सञ्चालकलाई औचित्य बिना नै ब्याज तथा दण्डमा माफीसमेत दिने गरिएको छ। साथै, सञ्चालक बैठकमा सहभागी नभई भत्ता लिने संस्थाको खर्चमा विदेश भ्रमणमा जाने गरेको पाइएको छ।
सञ्चालकले नियुक्त गरेको सीइओले समेत नियुक्त हुँदाको समयमा गरेको प्रतिबद्धता पुरा नगरेको, सञ्चालकले सीइओ कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै नगरी तलब भत्ता बढाएको र सीइओले सञ्चालकलाई फाइदा हुने काम गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तो कार्यले संस्था सञ्चालक जोखिममा पर्ने राष्ट्र बैंकले औंल्याएको हो। साथै, कतिपय संस्थाले सञ्चालक समितिले आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेको काम र कर्तव्य पूरा गर्नमा भन्दा व्यक्तिगत ऋणीको कमिसन, ब्याजदर परिवर्तन र प्रकाशन, कर्मचारी नियुक्ति तथा सरुवा बढुवाका विषयमा बढी ध्यान दिएर बैठक गर्ने गरेको पाइएको छ।
राष्ट्र बैंकको वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षणले गर्ने नियमित स्थलगत निरीक्षण, लक्षित निरीक्षण, विशेष तथा सूक्ष्म निरीक्षण र गैरस्थलगत निरीक्षणका क्रममा भेटिएका विषयमा तयार प्रतिवेदनले नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा बैंकका सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापनकै कारण दिन प्रतिदिन जोखिमको पर्दै गएको प्रस्ट हुन्छ। विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा तरलता जोखिम, कर्जा जोखिम, व्यवस्थापन जोखिम, लेखा परीक्षकको काम तथा नियुक्ति प्रक्रिया, सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थापन, बजार व्यवस्थापन, एएमएलरसिएफटी लगायत संस्था व्यवस्थामा बैंकले अत्यधिक त्रुटि गरेको राष्ट्र बैंकको ठहर छ।
अधिकांश विकास बैंक र वित्त कम्पनीले पर्याप्त सञ्चालन जोखिम र बजार जोखिम व्यवस्थापन नीति तर्जुमा गरेका छैनन्। कतिपय बैंकमा व्यवस्थापनले समितिले जोखिम व्यवस्थापनमा पर्याप्त भूमिका देखिएको छैन। साथै कतिपय बैंकले नयाँ क्षेत्र तथा उद्योगहरूमा कर्जा प्रवाह गर्दा पर्याप्त जोखिम मूल्यांकन गरेका छैनन्।
यसैगरी, अधिकांश बैंकले लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्दा बाफियाको व्यवस्था विपरीत गएर नियुक्त गरेका छन्। लेखापरीक्षक नियुक्तका लागि सञ्चालक समितिले ३ जना लेखापरीक्षकको नाम बैंकको साधारणसभामा सिफारिस गर्नुपर्छ। तर, कतिपय बैंकले साधारण सभामा एक जना लेखारीक्षकको मात्रै नाम सिफारिस गरेर पठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साथै, आन्तरिक लेखा परीक्षकमा समेत पर्याप्त कर्मचारी नियुक्त नगरी आउटसोर्स गरेको पाइएको छ।
कतिपय बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा नियामकले तोकेको जोखिम भार पालना नगरी व्यक्तिगत घर जग्गा कर्जा दिने गरेका छन्। साथै, संस्थाले खस्कँदो पुँजी पर्याप्ततालाई ध्यान नदिई व्यवसाय गर्दा संस्था जोखिममा पर्दै गएको छ। साथै, अधिकांश बैंकले लाभांश नीतिको पालना नै नगरी सेयर धनीलाई नाफा वितरण गरेको पाइएको छ।
बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा उद्देश्य सुनिश्चित नभई कर्जा प्रवाह गर्ने, कर्जाको सदुपयोगलाई पुनरमूल्यांकन र अनुगमन नगर्ने, कर्जाको अनुचित प्रयोग भएकै कारण ऋणीले समयमै साँवा ब्याज बुझाउन नसुकेपछि ऋण तिर्नकै लागि पुनः ऋण लिएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कतिपय विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले वर्तमान अवस्थालाई मूलायांकन नगरी आफ्नो भविष्यका व्यवसाय योजना बनाएर अघि बढ्ने गरेका छन्। ‘गैर बैंकिङ सम्पत्ति दायित्व’ (एएलसीओ) समितिले गरेको रिपोर्टिङमा सम्पत्ति दायित्व व्यवस्थापनसम्बन्धी भने उचित कार्य गरेको पाइँदैन। साथै तरलता स्थिति मूल्यांकन गर्दा ब्यालेन्ससिट बाहिरका विषयमा मूल्यांकन गरिएको छैन।
यसैगरी, धेरै वटा विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले १२ घण्टाको लागि मात्रै सुरक्षा गार्ड राख्ने र हेड अफिसबाट शाखा कार्यालयको सिसिटिभी १२ घण्टाको लागि मात्रै निगरानीमा राख्ने गरेको समेत पाइएको छ। साथै, शाखा कार्यालयहरूमा अपर्याप्त जनशक्तिका कारण कोर बैंकिङमा करारका कर्मचारीको पहुँच दिएर यस्तै कर्मचारीको भरमा बैंक सञ्चालन गरिएको छ। साथै कतिपय विकास बैंक वित्त कम्पनीले लेखापरीक्षकले औँल्याएका गम्भीर कमीकमजोरीलाई समयमै समाधान गरेका छैनन्।
प्रतिवेदनअनुसार अधिकांश बैंकले लाभग्राही ग्राहकको व्यक्तिगत विवरण पूर्णरूपमा अपडेट गराएका छैनन् भने, कतिपय बैंकहरूले बेनिफिसरी ओनरको कारोबारलाई राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रावधानमा रहेर निगरानी राख्ने गरेका छैनन्। साथै, व्यक्तिगत खाताबाट हुने व्यावसायिक कारोबारको पर्याप्त अनुगमन गरेका छैनन्।
