काठमाडौं । सरकारले गत जेठ २२ मा घोषणा गरेको समस्याग्रस्त २० मध्ये तीन वटा सहकारीको सम्पूर्ण बचत फिर्ता गरिएको बताएको छ। तीन वटै सहकारीमा कारोबार गरेका निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गरिएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले जानकारी दिएको हो।
कुवेर बचत तथा ऋण सहकारी, चार्टर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ र स्ट्यान्डर्ड मल्टिप्रपोज सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी सम्पन्न भएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले बताए।
मन्त्रालयसँगको निरन्तर समन्वय, पीडित निक्षेपकता, बचत फिर्तामा सहयोग गर्ने तोकिएका तीन समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनको सहयोगका कारणसमस्याग्रस्त घोषित तीन सहकारीको सम्पूर्ण बचत रकम फिर्ता गराउन सफल भएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतमले जानकारी दिए।
अब समस्याग्रस्त सहकारीको संख्या १७ पुगेको छ। समस्याग्रस्तको सूचीमा रहेका १७ सहकारीको समस्या स्थायी समाधानका लागि पहल गरिरहेको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ।
पहिलो चरणमा समस्याग्रस्त घोषणा भएका, दोस्रो चरणमा समस्याग्रस्त उन्मुख र तेस्रो चरणमा सहकारीमा देखिएको समस्याको स्थायी समाधानका लागि मन्त्रालयले सक्दो काम मन्त्री अधिकारीले दाबी गरे।
समस्याग्रस्त २० मध्ये कुवेर बचत तथा ऋण सहकारी, चार्टर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ र स्ट्यान्डर्ड मल्टिप्रपोज सहकारीमा निक्षेप राखेका बचतकर्ताको सबै रकम फिर्ता गरिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी बताउँछन्।
मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दवाडीले सहकारी ऐन, २०७४ ले परिकल्पना गरेका तर सोबमोजिम गठन हुन नसकेका संरचना, कर्जा तथा बचत सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र, दोस्रो तहको नियामक निकाय, कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना तथा गठन प्रक्रिया अघि बढेको बताए।
विभिन्न सहकारीमा अर्बौं रकम घोटाला भएको विषय सार्वजनिक भएपछि मुख्य प्रतिपक्षी कांग्रेसले संलग्नलाई कारबाही माग गर्दै प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध गरेको थियो। निरन्तरको संसद् अवरोध खुलाउन सरकारले गत जेठ १५ मा सहकारीको बचत अपचलन छानबिन गर्न संसदीय छानबिन विशेष समिति गठनमा सहमति जनाएको थियो। त्यसपछि एमाले सांसद सूर्य थापाको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको हो।
तीन महिनाभित्र सहकारी अपचलनबारेको प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश पाएको समितिले कार्यविधि बनाएर आफ्नो काम अगाडि बढाएको छ।
आज मात्रै संसद् भवन परिसरस्थित कार्यालयमा बसेको समिति बैठकले सहकारी अपचलनमा हालसम्म सार्वजनिक भएका विषयमा कानुनी परामर्श थालेको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, नेपाल कानुन आयोग, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलगायत पदाधिकारीसँग परामर्श गरेको छ।
छानबिन समिति सभापति थापाका अनुसार कानुनी अस्पष्टता, अधिकार क्षेत्र बाँडफाँटलगायत विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए। उनले कानुन आयोगका सचिव तोयनाथ अधिकारी, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव हिमलचन्द्र अर्याल, नेपाल कानुन आयोगका सहसचिव पाश्वत ढुंगाना छलफल भएको बताए।
थापा सभापतित्वको समितिमा कांग्रेसबाट ईश्वरी न्यौपाने र बद्री पाण्डे, एमालेबाट सरिता भुसाल, माओवादीबाट लेखनाथ दाहाल, रास्वपाबाट शिशिर खनाल र राप्रपाबाट धु्रवबहादुर खनाल सदस्य छ।
