काठमाडौं । नेपाल बिमा प्राधिकरणले जोखिममा आधारित पुँजी (आरबीसी) कार्यान्वयनका सम्बन्धमा निर्जीवन बीमा कम्पनीसँग अन्तर्क्रिया गरेको छ।
बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले जोखिममा आधारित पुँजी कार्यान्वयन गर्दा आइपर्ने समस्या समाधान गर्न र आवश्यक सहजीकरण गर्न प्राधिकरण तयार रहेको बताए।
'बिमा कम्पनी परम्परागत रूपमा नभई आधुनिक समय अनुसारअघि बढ्नुपर्छ। कम्पनीको सक्षमता बढाउन र विश्व बजारमा विश्वास अभिवृद्धि गर्न बिमा कम्पनीले आरबीसी लागू गर्नुपर्छ। आरबीसी पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न कम्पनीका व्यवस्थापनले जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्छ,' उनल भने।
अध्यक्ष सिलवालले बिमा कम्पनीले आरबीसीको कार्यान्वयन आफ्नै लागि हो भन्ने बुझेर सोही अनुसार काम गर्नुपर्ने बताए। नेपाल बिमक संघले कम्पनीका फरक-फरक समस्या संकलन गरेर प्राधिकरणमा प्रस्तुत गरेमा छलफल गरी समाधान निकाल्न सहज हुने बताए।
नेपाल बिमा प्राधिकरणका निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले आरबीसी कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रस्तुती गर्दै प्राधिकरणले पर्याप्त अध्ययन र गृहकार्य गरेर आरबीसी कार्यान्वयनमा ल्याएको बताए।
निर्देशक सुवेदीले गत २०८० साल साउन १ गतेदेखि अन्तरिम रूपमा कार्यान्वयनमा आएको आरबीसी आगामी २०८४ साल साउन १ गतेदेखि पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउने जानकारी दिए।
आरबीसी कार्यान्वयनमा आएका अन्तरिम वर्षहरू बिमा कम्पनीले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले १२० दिनभित्र र पूर्णरूपमा कार्यान्वयमा आएपछिका वर्षमा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ९० दिनभित्र जोखिममा आधारित पुँजी सम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै सुवेदीले प्राधिकरणले पनि आरबीसीकै मापदण्डका आधारमा कम्पनीको मूल्यांकन गर्दै जाने स्पष्ट गरे।
नेपाल बिमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले आरबीसी कार्यान्वयनका क्रममा भूकम्प तथा बाढी पहिरो जस्ता जोखिमका बिमा शुल्कका बारेमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउदै आरबीसी कार्यान्वयन गर्न कम्पनीहरू प्रतिवद्ध रहेको बताए।
