काठमाडौं। मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधिको व्यवस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नयाँ मौद्रिक नीति साउन दोस्रो साताभित्रै ल्याउन समयसीमा तोकेको छ। तर, राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति साउन पहिलो साताभित्रै सार्वजनिक गर्ने भएको छ।
मुद्रास्फीति घट्दै गइरहेको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति राम्रो अवस्थामा रहेको हुँदा यसपटक राष्ट्र बैंकले बजारमा ब्याजदर नबढ्ने गरी मौद्रिक उपकरण प्रयोग ल्याउने भएकाे छ।
मौद्रिक नीतिको मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागले साउन पहिलो साताभित्र नयाँ मौद्रिक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने तयारीसहित काम गरिरहेको बताइएको छ।
कर्जा विस्तारलाई सहयोग गर्ने गरी नयाँ मौद्रिक नीतिको मस्यौदा तयार गरिरहेको राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए। ‘कर्जा विस्तारलाई सहयोग गर्ने गरी नयाँ मौद्रिक नीति आउँछ, सुझाव र तथ्यांक संकलन भइरहेको छ,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘साउन पहिलो साताभित्रै सार्वजनिक गर्ने तयारीका साथ काम गरिरहेका छौं।’
प्राप्त सुझावमा असारभित्रै अन्तरविभागीय छलफल र सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया सकेर बनाइएको मौद्रिक नीतिको मस्यौदा व्यवस्थापन समितिमा छलफलसमेत सम्पन्न हुने क्रममा रहेको उनको भनाइ छ। साउन सुरु भएलगत्तै सञ्चालक समितिबाट पारित गराई नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकको हो।
मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि २०७३ (प्रथम संशोधन २०७९) अनुसार विभागले वार्षिक मौद्रिक नीति तर्जुमाका लागि जेठ दोस्रो साताभित्र मौद्रिक नीतिका लागि आवश्यक रायसुझाव माग गर्न पत्राचार गर्नेछ। मौद्रिक नीति तर्जुमाका लागि असार पहिलो सातादेखि अन्तरविभागीय सुझाव समन्वय समितिमा छलफल गरिनेछ।
अन्तरविभागीय सुझाव समन्वय समितिमा छलफल सकिएपछि मौद्रिक नीतिको मस्यौदामाथि व्यवस्थापन समितिमा छलफल प्रारम्भ गरिनेछ। सञ्चालक समितिबाट पारित भएपछि सामान्यतः वार्षिक मौद्रिक नीति हरेक आर्थिक वर्ष सुरु भएको १५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
यस्तो व्यवस्थाले पनि केन्द्रीय बैंकलाई आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति साउन दोस्रो साताभित्रै सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यता छ।यसपटक विभागले साउनको पहिलो साता भित्रै लचिलो मौद्रिक नीति निर्माण गरी सार्वजनिक गर्ने कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ बताउँछन्।
‘नयाँ मौद्रिक नीति मस्यौदा निर्माण सुरु भइसक्यो, सुझाव माग गरिसकिएको छ। सुझावसँगै तथ्यांक संकलन पनि भइरहेको छ। त्यसपछि विभागीय छलफल सुरु गछौं,’ उनले भने, ‘लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने गरी अर्थतन्त्रले दिशा समातिरहेको छ। मुद्रास्फीति र रिजर्भले साथ दिइरहेको छ। ऋणा मौद्रिक नीति कसिलो बनाउनुपर्ने कारण छैन।’
‘मौद्रिक नीतिमा पोलिसी रेट बढाउँदैनौं। हिजोका दिनमै बैंक, नीतिगत दर र निक्षेप संकलन दर घटाइएको थियो, थप घटाउन सकिने सम्भावना छ तर नबढ्ने पक्का हो,’ उनले भने।
समग्रमा यस पटकको मौद्रिक नीति लचिलो हुने भए पनि रेगुलेटरी पोलिसी सम्बन्धित विभागले गरेको प्रस्ताव बोर्डले निर्णय गरे परिवर्तन हुन सक्ने उनको बुझाइ हो।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर घटाउन वा बढाउन नीतिगत दरमा हेरफेर गर्ने गर्दछ। नीतिगत दर बढ्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्याजदर बढाउन र घट्दा ब्याजदर घटाउन दबाब पर्छ।
राष्ट्र बैंकले चालू मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा नीतिगत दर घटाएको थियो। त्यसयता केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दर चलाएको छैन। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामै राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने घोषणा गरिसकेको थियो।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र मुद्रास्फीति दर ५.५ प्रतिशत कायम गर्ने घोषणा गरेको छ। बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न गरी राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारको लक्ष्य राख्नुपर्नेछ।
चालू वर्षमा सरकारले राखेको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा ११.५ प्रतिशतले विस्तार हुने लक्ष्य राखिएको थियो। तर, चालू वर्षको १० महिनासम्म ५.२ प्रतिशत मात्रै कर्जा विस्तार भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि राखिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नसमेत राष्ट्र बैंकले १२ प्रतिशतको कर्जा विस्तार लक्ष्य राखेर सोहीअनुसारको नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ।
