काठमाडौं । नेपालमा पहिलो पटक ‘क्रेडिट स्कोरिङ’ सुरु भएको छ। बैंकिङ ऋण उपयोगका लागि ऋणी छनोटको मुख्य सूचकांक बनाउने गरी कर्जा सूचना केन्द्र (सीआईसी)ले प्रत्येक नेपालीको ‘क्रेडिट स्कोरिङ’ सुरु गरेको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन ‘क्रेडिट स्कोरिङ’ मापन प्रणाली विकास गर्ने घोषणा गरेको थियो।
क्रेडिट स्कोरिङ मापन प्रणाली विकास गर्न सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्ने घोषणा गरेसँगै केन्द्रीय बैंकले त्यसको जिम्मेवारी गत पुसमा कर्जा सूचना केन्द्रलाई दिएको थियो।
ऋणीको क्रेडिट रेटिङ तथा स्कोरिङसम्बन्धी काम पहिलेदेखि गर्दै आएकाले बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध सम्पूर्ण ग्राहकसँगै बैंकिङ पहुँचमा नभएका नेपालीको समेत ‘क्रेडिट स्कोरिङ’ मापनको जिम्मा राष्ट्र बैंकले सीआईसीलाई दिएको हो।
क्रेडिट स्कोरिङको काम अघि बढाउन राष्ट्र बैंकले केन्द्रको संयोजकत्वमा नेपाल बैंकर्स संघ र नेसनल बैंकिङ इन्स्टिच्युटका अधिकारीसहितको कार्यदल गठन गरेर काम अघि बढाएको थियो।
सोही कार्यदलमा रहेका सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरेर आवश्यक नीति निर्देशन निर्माण गरी पहिलो चरणमा बैंकिङ क्षेत्रमा आबद्ध नेपालीको क्रेडिट स्कोरिङ मापन सुरु गरिएको केन्द्रका डेपुटी सीईओ ओमकार श्रेष्ठले बताए।
‘राष्ट्र बैंकबाट पाएको जिम्मेवारीअनुसार अहिले पहिलो चरणमा बैंकिङ ग्राहकको क्रेडिट स्कोरिङ मापन सुरु गरेका छौं। यसअघि बैंकको आग्रहमा ऋणीको मात्र स्कोरिङ हुन्थ्यो भने अहिले निक्षेपकर्ताको क्रेडिट स्कोरिङ गरिरहेका छौं,’ सीआईसीका डीसीईओ श्रेष्ठले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘हामीले ऋणीको स्कोरिङ गरिरहेकै थियौं। अहिले निक्षेपकर्ता थप गरेका हौं। बैंकिङ प्रणाली बाहिर रहेका नेपालीको क्रेडिट स्कोरिङ मापन गर्न ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। आवश्यक विषय थपेर ऐन संशोधनका लागि पठाइसकेका छौं।’
पुरानो ढाँचामा सञ्चालित सीआईसीले सिस्टमलाई प्रत्येक नेपालीकै क्रेडिट स्कोरिङ गर्ने गरी अपग्रेड गरिसकेको छ। अहिले केन्द्रले राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार अनुमतिप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ग्राहकको मात्रै तथ्यांक लिन पाउँछ। कर्जा सूचना केन्द्रको आफ्नो छुट्टै ऐन नहुँदा बैंकिङ क्षेत्र बाहिर गएर क्रेडिट स्कोरिङ मापन गर्न नसकिएको केन्द्रका डीसीईओ श्रेष्ठ बताउँछन्।
बैंकिङ ऋण उपयोगका लागि ऋणी छनोटको मुख्य सूचकांक बनाउने गरी कर्जा सूचना केन्द्रले प्रत्येक नेपालीको ‘क्रेडिट स्कोरिङ’ सुरु गरेको हो। राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत ‘क्रेडिट स्कोरिङ’ मापन प्रणाली विकास गर्ने घोषणा गरेको थियो।
‘जबसम्म कर्जा सूचना केन्द्रको ऐन आउँदैन, तबसम्म बैंकिङ क्षेत्र बाहिर गएर काम गर्न सकिँदैन,’ डीसीईओ क्षेष्ठले भने, ‘ऐन निर्माण मस्यौदा बनाएर २ वर्षअघि नै पठाएका थियौं। त्यसमा क्रेडिट स्कोरिङको विषय थपेर पुनः पठाएका छौं।’
बैंकका अनुसार २०८१ वैशाखसम्म वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूमा १८ लाख ९१ ह्जार ६ सय कर्जा खाता छन् भने ५ करोड ५० लाख ५२ हजार ६०० निक्षेप खाता छन्।
क्रेडिट स्कोरिङ लागू भएसँगै निक्षेप खातामा एकरुपता ल्याउन पनि बाटो खुल्नेछ र यसले निक्षेप खातामा देखिएको दोहोरो/तेहरोपना हटाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तथापि निक्षेप खातामा केन्द्रिकृत प्रणाली कसरी लागू गरिन्छ भन्ने विषयले धेरै कुरा निर्धारण गर्नेछ।
अहिलेसम्म केन्द्रले कम्पनी ऐनअन्तर्गत रहेर काम गरिरहेको छ। यसलाई कानुनी रूपमा थप दरिलो बनाएर काम गर्न कर्जा सूचना केन्द्र ऐन निर्माण पास भएर कार्यान्वयनमा आए केन्द्रको सूचना संकलन क्षमता कानुनी रूपमा थप बलियो हुन्छ। कर्जा सूचना ऐन कार्यान्वयन हुँदा केन्द्रले सरकारी होस् वा गैरसरकारी। सबै निकायसँगै व्यक्तिगत रूपमा सूचना लिने अधिकार राख्छ। क्रेडिट स्कोरिङको विषय थप गरेर सीआईसीले पठाएको कर्जा सूचना केन्द्र ऐन, २०७४ को मस्यौदामा मन्त्रिपरिषद्मै छलफलमै रहेको उनको भनाइ छ।
‘डेढ वर्षअघि नै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर संसद् पुगेको थियो, त्यहाँबाट परित हुन ढिलाइ भयो। अर्थ मन्त्रालयले पुनः नयाँ विषयवस्तु राख्न सुझाएको थियो। सोहीअनुसार क्रेडिट स्कोरिङलगायत अन्य नयाँ विषय थपेर पुनः पठाइसकेका छौं,’ उनले भने।
ऐन कार्यान्वयनसँगै केन्दको दायरा फराकिलो हुनेछ। बैंकिङ क्षेत्रमा पहिले नै आबद्ध नभएका नेपालीको पनि ऋण लिन सक्ने क्षमता अर्थात् ‘क्रेडिट हिस्ट्री’ बनाउन केन्द्रले नेपाल टेलिकम, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग, विद्युत् प्राधिकरण, सरकारी कर कार्यालयलगायतमा अनौपचारिक छलफल गरिरहेको छ।
क्रेडिट स्कोरिङ
कुनै पनि व्यक्ति वा संस्था, समूहलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणी बनाउन गरिने मापन प्रक्रियालाई क्रेडिट स्कोरिङ भनिन्छ। नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्नुअघि ग्राहक र कर्जा लिन राखिने धितोको स्कोरिङ गर्छन्।
कर्जा सूचना केन्द्रले पनि विगत तीन वर्षयता यस प्रकारको स्कोरिङ तथा क्रेडिट रेटिङ गरिरहेको छ। अहिले ऋणीको मात्रै नभएर निक्षेपकर्ताको पनि स्कोरिङ केन्द्रले सुरु गरेको हो। कर्जा प्रवाह गर्नुअघि बैंकहरूले व्यक्तिगत रूपमा ग्राहकको स्कोरिङ गरे पनि त्यसलाई राष्ट्र बैंकले आधिकारिकता दिएको छैन।
क्रेडिट स्कोरिङ लागू भएसँगै निक्षेप खातामा एकरुपता ल्याउन पनि बाटो खुल्नेछ र यसले निक्षेप खातामा देखिएको दोहोरो/तेहरोपना हटाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैले बैंकहरूले पनि सीआईसीले गरेको क्रेडिट स्कोरिङको आधारमा कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन्।
राष्ट्र बैंकको प्रावधानअनुसार कुनै पनि कम्पनी तथा फर्मले बैंक तथा वित्त संस्था कम्पनीबाट ५० करोड रुपैयाँ बढी कर्जा लिनुपरे कम्पनी रेटिङ गराउनुपर्छ। नेपालमा यस्तो रेटिङ गर्न इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ नेपाल लिमिटेड, इक्रा नेपाल लिमिटेड र केयर रेटिङ नेपाल लिमिटेड गरी तीन कम्पनी छन्।
यी कम्पनी नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमतिपत्र लिएर सञ्चालनमा आएका हुन्।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार क्रेडिट स्कोरिङ कुनै पनि देशको नागरिक, व्यक्ति, संस्था वा समूहले अन्य कारोबारमा गरेको बेइमानी, सरकारी भुक्तानी टेलिफोन, बिजुली, खानेपानीको बिल भुक्तानी, सरकारी जरिमाना, आय कर तथा अन्य राजस्व र सरकारी कारोबारदेखि बैंकको पुरानो ऋणी भए समयमै किस्ता भुक्तानी गरे/नगरेको आधारमा नम्बर बन्छ। बैंकबाट पहिलो पटक ऋण लिन खोज्ने व्यक्तिको समेत आयकर, घरजग्गालगायत अन्य राजस्व, बिजुली, खानेपानी, टेलिफोन बिल भुक्तानी, सरकारी कर, राजस्व बुझाउन ढिलाइ गर्दा तिर्नुपर्ने विलम्ब शुल्क, ट्राफिक जरिमाना, आम्दानी र खर्चको बैंक स्टेटमेन्ट आधार बनाएर स्कोरिङ गरिन्छ।
यही अवधारणालाई अवलम्वन गर्दै राष्ट्र बैंकले सीआईसीलाई क्रेटिड स्कोरिङको जिम्मेवारी दिएको हो।
सोही नम्बरका आधारमा त्यस्ता व्यक्ति, संस्था वा समूहलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिने/नदिने वा कतिसम्म दिने आधार तय हुन्छ। यस्तो स्कोरिङले कर्जा दिएपछि तिर्छ कि तिर्दैन भनेर मानिसको व्यवहार थाहा हुन्छ।
यस्तो नम्बर जति धेरै भयो, ऋण लिन खोज्ने व्यक्ति, संस्था तथा समूहले त्यति नै धेरै ऋण पाउने हुन्छ। यस्तो नम्बर जति धेरै भयो, त्यति धेरै कर्जा दिने विश्वासको आधार तय हुन्छ र कर्जा लिन सजिलो हुन्छ।
यही नम्बरलाई आधार बनाएर भविष्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रक्रिया अघि बढाउँछन्। डिजिटल कर्जामा प्रवाहमा यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।
एकपटक पाएको क्रेडिट स्कोर व्यक्तिको व्यवहार र कारोबारका आधारमा थपघट भइरहने हुँदा यसलाई स्थायी बनाउन आवश्यक हुन्छ। त्यसका लागि ऋणीले ‘रि–पेमेन्ट’ समयमै गर्नुपर्ने र सरकारी भुक्तानीमा समेत तदारुकता देखाउनुपर्ने हुन्छ।
यस्तो स्कोरिङले बिनाधितो कर्जा दिन बैंकलाई सहज हुन्छ। यस्तो नम्बर जति बढ्दै गयो, त्यति नै कर्जा लिने योग्यता बढ्दै जान्छ। तर, एकपटक क्रेडिट स्कोरिङ राम्रो भएर कर्जा लिएर रिपेमेन्ट समयमै गरेन वा सरकारी भुक्तानी र राजस्व समयमै तिरेन भने स्कोर घट्दै जान्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पटक–पटक कर्जा लिन ऋणीले यस्तो स्कोर बढाउन आफैं सजग भएर समयमै रि–पेमेन्ट र सरकारी भुक्तानी मात्रै नभएर अन्य कारोबारमा पनि बफादार हुनु आवश्यक छ। स्कोरकै आधारमा बैंकले कर्जा र क्रेडिट कार्डको सीमा बढाउने र घटाउनेछन्। तर, कर्जाको प्रकृतिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो मूल्यांकन गरेर कर्जा सीमा निर्धारण गर्छन्।
यस्तो क्रेडिट स्कोरिङले धितोसहित कर्जामा बैंकलाई ऋणीप्रतिको रि–पेमेन्टमा विश्वास बढाउन मद्दत गर्छ। आफ्नो स्कोर राम्रो बनाउनकै लागि व्यक्तिले सरकारी बिल भुक्तानी, कर र राजस्व समयमै तिर्दा सरकारको आम्दानीसमेत बढ्नेछ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा डिफल्टर कम हुँदै गए समग्र बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जा घट्न सक्छ।
