काठमाडौं। प्रोत्साहन भत्ता माग गर्दै संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीले संसद् परिसरमै धर्नामा बसेका छन्। अतिरिक्त समय काम गरेको रकमस्वरुप प्रोत्साहन भत्ता पाउनुपर्ने मागसहित केही दिनदेखि संस्द सचिवालयका कर्मचारी आन्दोलन गर्दै आएका हुन्।
संसद् सचिवालयका कर्मचारीले कोरोनाअघि प्रोत्साहन भत्ता पाउँदै आए पनि त्यसपछि कटौती गरिएको थियो। ११ बुँदे मागसहित आन्दोलन उत्रिएका संसद् सचिवालयका कर्मचारीको विषयमा सोमबार सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले दुवै सभाका पदाधिकारीसहित दलका सचेतकसँग छलफल गरेका थिए।
तर, सोमबारको वार्ता भए निष्कर्षविहीन भएपछि कर्मचारीले आज पनि धर्नालाई निरन्तरता दिएका हुन्। कर्मचारी धर्नामा रहेको विषय आजको संसद् बैठकमा विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदले उठाएका छन्।
एमाले सांसद रघुजी पन्तले संसद्मा पत्रिका आउन छाडेको र अतिरिक्त काम गर्ने कर्मचारीलाई माग गरेको भत्ताका विषयमा सहमतिमा पुग्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। ‘संसद्मा प्रवेश गर्ने ठाउँमा कर्मचारीले बाटो छेकेर धर्ना गरिरहेको देखियो। पूरा गर्नुपर्ने माग भए पूरा गर्नुपर्छ। नभए निकास निकाल्ने गरी वार्ता हुनुपर्छ’, सांसद पन्तले भने।
उनले कानुन न्याय तथा संघीय मामिला मन्त्रालयका कर्मचारीले अतिरिक्त भत्ता पाइरहेका बेला संसद् सचिवालयका कर्मचारीलाई नदिइनु उपयुक्त नभएको उनले बताए।
सोमबारको वार्ताले कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्न अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग छलफल गर्ने सहमति भएको थियो।
यस्ता छन् कर्मचारी युनियनका मागहरू :
१. संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०६५ लाई अद्यावधिक गरी अनुसूची १२ लाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने।
२. संघीय संसदका कामकारवाही तोकिएको कार्यालय समयभित्र मात्र सञ्चालन नहुने भएकाले सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले अतिरिक्त समयमा समेत काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। नेपाल ILO Convention. 1930 को पक्षराष्ट्र भएकाले उक्त Convention को Number 30 को Article 3 को व्यवस्था वमोजिम अतिरिक्त समय काम लगाए बापतको अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
३. सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको मिति २०८० साउन १८ गतेको निर्णयानुसार गठित समितिहरूले पेश गरेका प्रतिवेदनहरू आवश्यक परिमार्जनसहित यस आ.व भित्रै स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
४. सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले नियमावलीमा संशोधन गरी सचिवालयमा स्थायी दरवन्दीमा कार्यरत रहेका वि.सं २०५९ देखि तलबमान कायम हुन नसकेका हलुका सवारी चालक तथा कार्यालय सहयोगीहरूको छैटौं तहको तलबमान कायम गरिनु पर्ने । सो गर्न नसकेमा अवकाश हुनुभन्दा एक महिना अगावै हलुका सवारी चालकलाई हेभी सवारी चालक तथा कार्यालय सहयोगीहरूलाई राजपत्र अनङ्गित द्वितीय श्रेणीमा बढुवाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने।
५. संघीय संसदका पदाधिकारीहरू तथा सदस्यहरूको तलबमानमा मर्यादाक्रम अनुसार समयानुकूल संशोधन गरिनु पर्ने तथा समिति तथा उपसमिति बैठक सञ्चालन कार्यविधिलाई समयानुकूल बनाउनु पर्ने।
६. संघीय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा १३ मा उल्लिखित “संघीय संसद विकास कोष" सम्बन्धी व्यवस्था कार्यविधि बनाई तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नु पर्ने।
७. संघीय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐनको दफा १०६ मा रहेको "कर्मचारी कल्याण कोष" को तत्काल स्थापना र सञ्चालन गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने।
८. संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावली २०६५ को नियम ११२ को व्यवस्थालाई मापदण्ड बनाई स्पष्ट र व्यवहारिक सूचकहरूका आधारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
९. संघीय संसद सचिवालयमा प्राविधिक समूहमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि प्राविधिक ग्रेड, जोखिमभत्ता तथा विशेष विमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
१०. संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावलीको नियम १३१ को उपनियम २ मा भएको बिमाको व्यवस्थालाई सम्पूर्ण कर्मचारीहरूका लागि एकरुपताको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
११. सचिवालयमा कार्यरत करारका कर्मचारीहरूलाई बजेट प्रोत्साहन तथा नेपाल सरकारले लागु गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउनुपर्ने।
-1717671934-1727242094.jpg)
