पुरै लाभकर नतिर्दै एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी, प्राधिकरणलाई पठायो साढे ४ अर्ब तिरेको पत्र

प्रविधि

गृहपृष्ठ
प्रविधि

पुरै लाभकर नतिर्दै एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी, प्राधिकरणलाई पठायो साढे ४ अर्ब तिरेको पत्रसरकारले किस्ताबन्दी सुबिधा दिएमा फ्रिक्वेन्सी दिन कुनै रोकताेक हुँदैन : प्राधिकरण

युवराज बस्नेत बिहीबार, पुस १७, २०७६

काठमाडौं । नेपालकै ठूलो नीजि दुरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलले पुरै पूजीगत लाभकर नतिर्दै बोलकबोलबाट जितेको ९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी पाउँने भएको छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले पुस २ गते गरेको फ्रिक्वेन्सी बोलकबोलमा एनसेलले प्रतिमेगाहर्ज ५ करोड ८० लाख कबोल गर्दै १८ सय व्यान्डअन्तर्गत १६ मेगाहर्ज मध्य ९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी हात परेको थियो । फ्रिक्वेन्सी अक्सनका क्रममा प्राधिकरणले लाभकर तिरेको प्रमाण प्राधिकरणमा पेश गरिसकेपछि मात्र जितेको फ्रिक्वेन्सी पाउँने शर्त राखेको थियो ।

तर, एनसेलले मंगलबार ठूला करदाता कार्यालयलाई साढे चार अर्ब पूजीगत लाभकर बुझाएपछि ९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी पाउने भएको हो । सो लाभकर तिर्दा एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयलाई किस्तावन्दी सुविधा माग गरेको थियो । ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार एनसेलले असारभित्र ब्याजसहित २२ अर्ब ६८ करोड लाभकरमा तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख झलकराम अधिकारीले असारसम्ममा सबै कर तिर्ने गरी किस्ताबन्दी सुविधा दिएको बताए । एनसेलले आयकर ऐनको दफा ११० अनुसार किस्ताबन्दी सुविधा पाएको उनको भनाई छ ।

प्राधिकरणले बोलकबोल भएको मितिबाट १५ दिन भित्र जितेको फ्रिक्वेन्सी खरिद गरिसक्नु पर्ने बताएको थियो । बोलकबोल मार्फत जितेको ९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी पाउँन लाभकर तिरेको भोलिपल्टै (बुधबार) दूरसञ्चार प्राधिकरणमा प्रमाण सहित एनसेलले पत्र पेश गरेको छ । प्राधिकरणले कर तिरेको प्रमाण पेश नगरेसम्म पाएको फ्रिक्वेन्सी खरिद गर्न नपाउँने भनेपछि एनसेल कर तिर्न बाध्य भएको हो ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक अधिकारीले बुधबार एन्सेलले कर तिरेको प्रमाणका रुपमा पत्र पठाएको बताए । उनका अनुसार एनसेलले दूरसञ्चर प्राधिकरणलाई पत्र मार्फत जानकारी गराएपनि फ्रिक्वेन्सीको बिषयमा कुनै निर्णय भइसकेको छैन् । कम्पनीले आफूले पूँजीगत लाभकर तिर्न माग गरेको ५ किस्ता मध्ये पहिलो किस्ता भुक्तानी गरेको र अन्य रकम किस्ताबन्दीमा तिर्न ठूला करदाता कार्यालयले अनुमति दिएको दाबी पेश गरेकाे उनको भनाई छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका पुरुषोतम खनालले पनि सरकारले लाभकर तिर्न किस्ताबन्दी सुविधा दिएमा फ्रिक्वेन्सी दिन समस्या नरहेको बताए । ‘सरकारले नै किस्ताबन्दी दिएपछि प्राधिकरणले बोलकबोलबाट जितेको ९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी दिन कुनै रोकताेक हुँदैन’ उनले भने ।

याे पनि पढ्नुहाेस्

१८ सय ब्याण्डमा बाँकी ७ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ ?

प्रकाशित मिति: बिहीबार, पुस १७, २०७६ १६:२२

प्रतिक्रिया दिनुहोस्