काठमाडौ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वव्यापी शान्ति र साझा समृद्धि सुनिश्चित गर्नका लागि औद्योगिक क्रान्तिका समयमा पछाडि परेका देशहरूको विकासमा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरे।
काठमाडौँमा आजदेखि सुरु भएको विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आईडा) को परिपुरण बैठक (आईडा-२१) बैठकको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विकासमा चुनौती खेपिरहेका देशहरूलाई सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोग गरेर विकासको गतिमा अघि बढाउन आग्रह गरे।
“स्रोत, प्रविधि र लगानीको न्यायसंगत पहुँच प्रदान गरेर विकासको गतिमा चुनौतीहरू सामना गरिरहेका देशहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ, विद्यमान असमानताहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ, अनिमात्र समावेशी आर्थिक अवस्थाको प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ,” प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “ती राष्ट्रहरूलाई माथि उठाउने मात्र नभइ विश्वव्यापी स्थिरता र आर्थिक सहनशीलतामा योगदान पुर्याउनका लागि पनि ती देशहरूको दिगो विकासका पहलहरूलाई समर्थन गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ ।”
समावेशी आर्थिक विकासका लागि गरिएका एकीकृत प्रयास गर्दागर्दै पनि राजस्वका सीमा, व्यापार घाटा एवं बढ्दो ऋणको दायित्वहरूको सामना गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले दिगो विकासका लक्ष्य (एसडिजी), राष्ट्रिय रूपमा निर्धारण गरिएका लक्ष्य (एनडिसी) र दिगो पूर्वाधार विकासमा वित्तीय स्रोत अपुग रहेको बताए। । उनले अतिरिक्त रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्न, आर्थिक गतिविधि तीब्ररूपमा अगाडि बढाएर अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नती हुनका पनि सहुलियतपूर्ण सहायता आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
“मानव पूँजीको विकास, विशेषगरी स्वास्थ्य र शिक्षाको गुणस्तरमा विकास । त्यसैगरी गुणस्तरीय पूर्वाधार एवं जनताको जीवनस्तर परिवर्तन गर्नु नै हाम्रो प्राथमिकता हो । डिजिटलाइजेसन, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी, उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन, सीप विकासलाई जोड दिँदै रोजगारी सिर्जना गर्ने र समावेशिता प्रवर्द्धनलाई हामीले जोड दिँदै आएका छौँ,” प्रधानमन्त्री दाहालले भने “त्योसँगै जलवायुसँग सम्बन्धित कार्य गर्ने, कमजोरलाई र सानालाई सहयोग गर्ने एवं पानी र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी हो ।”
आइडा २१ बैठकले आगामी तीन वर्षका लागि नीतिगत प्राथमिकताहरू र परिणामको खाकामा दाताहरू र ऋणीहरूबीच बलियो सहमति निर्माण गर्न सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री पदाहालले विद्यमान समयमा देखापरेका अभूतपूर्व सङ्कटहरूलाई सम्बोधन गर्न उच्चस्तर प्रतिज्ञा गर्न सफल हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । उनले भने, “नेपालसहित आइडिए प्राप्तकर्ता देशहरू यसको बृहत प्रभाव देख्न चाहन्छ र हामी यी स्रोतहरूको महत्त्व पूर्ण क्षमतामा महसुस गर्न चाहन्छौँ ।”
प्रधानमन्त्री दाहालले जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूले संवेदनशीलतालाई अझ बढाएको उल्लेख गर्दै कठिनाइपूर्वक प्राप्त भएका विकासका लाभहरू उल्टिने जोखिम रहेको बताए।
नेपालजस्ता अल्पविकसित देशहरूको लागि सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहायता महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “हामी धेरै सङ्कटहरूमा संवेदनशील छौं, र हामीले कठिनाइपूर्वक प्राप्त गरेका विकास लाभहरू उल्टिने जोखिम छ ।” प्रधानमन्त्रीले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नगन्य योगदान दिँदा पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावहरूबाट असमानरूपमा प्रभावित भएको बताए।
“हाम्रो नियन्त्रण बाहिरका परिस्थितिका कारण भएको क्षति र हानिको क्षतिपूर्ति पाउनका लागि हामीले जलवायु न्यायको पक्षमा वकालत गरिरहेका छौँ,” प्रधानमन्त्री दाहालले भने । उनले विनाशकारी भूकम्प, विपद्, विश्वव्यापी महामारी र विश्वव्यापी आर्थिक चुनौतीहरूजस्ता कारण नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिमा चुनौती थपिएको बताए।
राजनीतिक स्थिरतापछि यहाँका पर्याप्त सम्भावनालाई उपयोग गर्दै आर्थिक विकासको बाटोमा दृढ रूपमा नेपाल अघि बढेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले एशियाका दुई ठूला अर्थतन्त्रहरू बीचको रहेको नेपाल प्रचुर जलविद्युत स्रोतहरू, पर्यटन र कृषि व्यवसाय क्षेत्रहरू एवं मेहनती युवा जनसङ्ख्याजस्ता सबल अवस्थामा रहेको स्पष्ट पारे।
विश्व बैंकका वरिष्ठ प्रबन्ध निर्देशक एक्सेल भान ट्रोटसनबर्ग आईडाले वित्तीय श्रोत परिचालनका लागि दाता र लाभग्राही देशबीच मध्यस्थता गरिरहेको बताए । `यो बैठकले आईडाको श्रोत परिचालनका लागि मार्गदर्शन गर्नेछ । यो बैठकले अहिलेका लागि नभै अबको दशकका लागि कसरी योजनाबद्ध ढंगले अघि बढ्ने भन्ने तय गर्नेछ´उनले भने। द्वारिका होटलका प्रबन्ध निर्देशक संगिता श्रेष्ठले नेपाल भौगोलिक, साँस्कृतिक, पर्यावरणीय रुपमा धनी हुनुका बाबजुद विभिन्न खालका प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनका असरको निकै ठूलो जोखिममा रहेको बताईन ।
-1717671934-1727242094.jpg)
