उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौलाले मंसिर ९ गते पाँचौँ उद्योग दिवस अवसरमा भने, ‘विद्यमान कानुन, कर्मचारीको व्यवहार र कार्यसुस्ततामा परिवर्तन ल्याएपछि मात्रै देशभित्र उद्योगको संख्या र अर्थतन्त्रमा योगदान बढ्छ ।’
उनको भनाइले नै पुष्टि गर्छ, अहिलेका कानुन, कर्मचारीको व्यवहार र कार्यप्रणाली नै वास्तविक लगानीका बाधक हुन् । सरकारी तहको उच्च ओहोदामा पुगेका र आवश्यक कानुन बनाउन सहजीकरण गर्ने मात्र होइन, राजनीतिक दल, विधायक, मन्त्री र सचिवहरुसमक्ष लबिइङ गरी मुलुकमा लगानी अवरोधका प्रवृत्तिलाई अन्त गर्ने हैसियत बनाएका महानिर्देशक सार्वजनिक खपतका लागि सुधारको आवश्यकता बताउँछन् ।
तर, काम गर्नुपर्ने त्यही निकाय उद्योगी–व्यवसायीले पटक–पटक लिएर गएका तिनै मुद्दालाई सुनेको नसुन्यै गरी उडाइदिँदैन मात्रै, उनीहरु भनेका ठग हुन्, तिनीहरुलाई छिटो काम गरिदिनु हुँदैन भन्दै मातहतका निकायलाई ट्रयाकमा राख्न खोज्दैनन् ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष शतिशकुमार मोरले पनि ‘नयाँ लगानी गर्ने वातावरण त भएन–भएन, भएको लगानीलाई पनि संरक्षण गर्न सरकारको ठोस पहल देखिएन । सोही कारण भएका उद्योगसमेत जोगाउन धौधौ परिसक्यो’ भने । मोरको यो भनाइ कुनै नयाँ र अनपेक्षित होइन । उद्योगीले सधै“ भन्दै आएको विषय हो, लगानी वातावरण बन्न सकेन र भएको लगानी पनि सुरक्षित हुन सकेन ।
नयाँ लगानी गर्ने वातावरण त भएन–भएन, भएको लगानीलाई पनि संरक्षण गर्न सरकारको ठोस पहल देखिएन । सोही कारण भएका उद्योगसमेत जोगाउन धौधौ परिसक्यो : नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष शतिशकुमार मोर
हो, लगानी वातावरण बनाउने र लगानी सुरक्षा प्रत्याभूति गर्ने दुवै काम सरकारको हो । त्यति मात्रै होइन, बजारीकरणको काम पनि कतिपय बेला सरकारले नै गर्दिनुपर्छ । यद्यपि उद्योगी–व्यवसायीले नाफाका लागि काम गर्छन् । नाफा नहुने क्षेत्रमा हात हाल्दैनन् ।
निजी क्षेत्रले नाफा खान्छ भन्ने मान्यता राखेर सरकारले औद्योगिक वातावरण बनाएन भने उद्योगीको केही जाँदैन । उसले त कुनै न कुनै मुलुक र क्षेत्र खोजेर लगानी गरिहाल्छ । तर, त्यसको सीधा घाटा राज्यलाई पर्छ । किनभने लगानीले उद्योग खुल्छ, रोजगारी सिर्जना मात्रै हुँदैन, राज्यले कर पनि प्राप्त गर्छ । यसले अर्थतन्त्रको चक्र घुमिरहन मद्दत गर्छ ।
‘देशभित्र नयाँ लगानी गर्ने वातावरण छँदै छैन । भइरहेका उद्योगधन्दा पनि कुनै न कुनै रुपमा अप्ठ्यारोमा परिरहेका छन् । ‘त्यसको ‘रिफ्लेक्ट’ अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान निरन्तर रुपमा घट्दै जानुले देखिन्छ,’ अर्थविद् डा. शंकर शर्मा भन्छन्, ‘विगत ७ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने उद्योग क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा पुर्याउने योगदान निरन्तर घटिरहेको छ ।’
कहिले विद्युत्, कहिले सामाजिक सुरक्षा तथा कहिले श्रम र दोहोरो तथा तेहोरो करका कारण औद्योगिक वातावरण बिग्रँदै गएको छ । पछिल्लो पटक विद्युत् र श्रम समस्या केही हदसम्म समाधान भए पनि अनिवार्य रुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुनुपर्ने र दोहोरो–तेहेरो कर अवधारणाले औद्योगिक वातावरणमा प्रश्न उठेको छ ।
विश्व बैंकले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने ‘डुइङ बिजनेस रिपोर्ट २०२०’ ले पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने र नभए विभिन्न किसिमका कारबाही गरिने व्यवस्था गरेकाले पनि औद्योगिक सुरक्षामा प्रश्न उठाएको छ । यद्यपि धेरै औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु अझै सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान हिच्किचाइरहेका छन् ।
७ वर्षअघिसम्म अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान झन्डै साढे ६ प्रतिशत थियो । तर, आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा आइपुग्दा ५ दशमलव ५९ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । यही तथ्यांकबाट पुष्टि हुन्छ, देशभित्र रहेका उद्योगको अवस्था : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा
देशभित्र उद्योगधन्दा कति फस्टाएको छ भन्ने कुरा त्यस देशको अर्थतन्त्रमा कति योगदान पुर्याएको छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ । बितेको एक दशकलाई विश्लेषण गर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान निरन्तर रुपमा घटिरहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा बताउ“छन् ।
‘७ वर्षअघिसम्म अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान झन्डै साढे ६ प्रतिशत थियो । तर, आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा आइपुग्दा ५ दशमलव ५९ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ,’ उनले भने, ‘यही तथ्यांकबाट पुष्टि हुन्छ, देशभित्र रहेका उद्योगको अवस्था । उनीहरु कसरी चलिरहेका छन्, उनीहरुको ‘पर्फमेन्स’ कस्तो छ ?’ उनका अनुसार १५ वर्षअघिसम्म अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रले १५ प्रतिशत योगदान गरेको थियो । आर्थिक बर्ष २०५८/५९ मा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा उद्योग क्षेत्रको योगदान ८.५ प्रतिशत रहेकोमा त्यसयता निरन्तर कमी आइरहेको छ ।
आव ०७४/०७५ को तुलनामा ०७५/७६ उद्योग क्षेत्रको योगदान शून्य दशमलव ५९ प्रतिशत बढेको देखिन्छ । तर, यसैलाई देखाएर औद्योगिक क्षेत्र राम्रो भयो भन्न नसकिने र केही वर्षदेखिको तथ्यांक विश्लेषण गर्नुपर्ने अर्थविद् डा. विश्व पौडेल बताउँछन् । पछिल्लो समय उद्योग क्षेत्रमा तीन तह (संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार) ले कर लगाइदिनु, सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नु, एकैचोटि सबै प्रकारका कानुन लागू गर्ने प्रयास गर्दा उद्योगी–व्यवसायी त्रसित भएको अर्थविद् पौडेलको भनाइ छ ।
आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार आव ०६३/६४ देखि ०६७/६८ सम्म उद्योगमा पुँजी लगानीको अवस्था बढ्दो क्रममा थियो । आव ०६८/६९ मा २ सय ७९ उद्योगमा ८५ अर्ब ४२ करोड ७० लाख रुपैयाँ लगानी भएकामा आव ०६९/७० मा ४ सय ४६ उद्योगमा १ सय ४२ प्रतिशतले वृद्धि भई लगानी २ खर्ब ८९ अर्ब ३० करोड ८० लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यसपछिका आर्थिक वर्षमा सोही अनुपातमा लगानी बढ्न सकेको छैन ।
अहिले ‘ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन’ को विवाद, २५ करोड रुपैयाँमाथि लगानी गर्दा अनिवार्य रुपमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, उद्योगीको उधारो नउठ्ने समस्या, बैंकको चर्को ब्याज, निरन्तर दुई वर्षसम्म उद्योग घाटमा गए बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘वाचलिस्ट’मा राख्ने गरी केन्द्रीय बैंकले दिएको निर्देशन, तीनै तहका सरकारले लिने करमा एकरुपता नहुनुलगायत समस्याले उद्योग चलाउनै मुस्किल भएको उद्योगीको बुझाइ छ ।
०६९/७० सम्म ६ हजार ८ सय ३४ वटा ठूला उद्योग दर्ता भएको देखिन्छ । यी उद्योगमा १२ खर्ब ७४ अर्ब १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । उद्योग विभागका महानिर्देशक सिटौलाका अनुसार आव ०७५/७६ सम्म ठूला, मझौला गरेर विभागमा २ हजार ८ सय ४३ उद्योग दर्ता भएका छन् । यी उद्योगमा १८ खर्ब ७९ अर्ब हाराहारीको प्रतिबद्धता आएको छ ।
त्यस्तै लघु, घरेलु तथा साना ३ लाख ८५ हजार ५ सय २ वटा उद्योगहरुमा ४ खर्ब ३८ अर्बको लगानी प्रतिबद्धता छ । त्यसैगरी यहि बिचमा लगानी बोर्ड मार्फत ५ वटा उद्योगका लागि ९५ अर्ब २० करोड रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । यस अवधिमा उद्योगको संख्या र लगानी प्रतिबद्धता जसरी आएको छ, बास्तबिक लगानी र उद्योग स्थापना हुन नसकेको उद्योगीहरु नै बताउँछन् ।
सरकारले उद्योग क्षेत्रको विकास गर्न नीतिगत सुधारको घोषणा गरेर आवश्यक कानुन संशोधन गरे पनि उद्योगीले त्यसलाई ग्रहण गर्न सकेका छैनन् । उनीहरुले खोजेअनुरुप नीति नल्याएको, उल्टै लगानीकर्तालाई दुःख दिने गरी कानुन बनाएको उद्योगी तथा सौरभ समूहका प्रबन्ध निर्देशक विष्णु न्यौपाने बताउँछन् । सरकारकै कारण सिमेन्ट तथा स्टिल उद्योगको भविष्य जोखिममा परेको उनको बुझाइ छ ।
सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको भए विकास निर्माणले तीव्रता पाउँथ्यो । ‘विकास निर्माणले गति लिनेबित्तिकै सिमेन्ट तथा स्टिल उद्योगको खपत बढ्थ्यो र उद्योगीले थप उत्पादन पनि गर्थे,’ न्यौपानेले भने, ‘सरकारले पुँजीगत खर्चको प्रवृत्तिमा सुधार गर्न नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर उद्योगमा परेको छ ।’
अहिले ‘ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन’ को विवाद, २५ करोड रुपैयाँमाथि लगानी गर्दा अनिवार्य रुपमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, उद्योगीको उधारो नउठ्ने समस्या, बैंकको चर्को ब्याज, निरन्तर दुई वर्षसम्म उद्योग घाटमा गए बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘वाचलिस्ट’मा राख्ने गरी केन्द्रीय बैंकले दिएको निर्देशन, तीनै तहका सरकारले लिने करमा एकरुपता नहुनुलगायत समस्याले उद्योग चलाउनै मुस्किल भएको उद्योगीको बुझाइ छ ।
प्राधिकरण र उद्योगीबीचको लफडा
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनलाई लिएर लफडा भइरहेको छ । उद्योगीलाई सेवा नै नलिई प्राधिकरणले आफ्नो वित्तीय विवरण सकारात्मक बनाउन डेडिकेटेडसरह महसुल तिर्न उद्योगीलाई पत्राचारसहित बिलिङ गरेपछि उनीहरु विरोधमा उत्रिएका छन् । उद्योगीले प्राधिकरणले भनेजस्तो सेवा नलिएको र त्यसको भुक्तानी पनि नगर्ने भन्दै अडान लि“दै आएका छन् ।
उता, प्राधिकरण भने जुनसुकै हालतमा आफ्नो बिलिङअनुसारको रकम उठाउने पक्षमा छ । उद्योगीले प्राधिकरणलाई विद्युत् उपभोग गरेको प्रमाण देखाउन चुनौती दिएका छन् । तर, प्राधिकरणले अहिलेसम्म उद्योगीले विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाण दिन सकेको छैन । उद्योगी न्यौपानेका अनुसार प्राधिकरणले सम्पूर्ण उद्योग धरशयी बनाउन सेवा नै नलिएको क्षेत्रमा पनि भुक्तानी गर्न पत्राचार गरेको हो ।
२५ करोड लगानीमै ईआईए
‘इन्भायरोमेन्ट प्रोटेक्सन रुल १९९७’ ले २५ करोडभन्दा बढी लगानी गरे अनिवार्य रुपमा वाताबरणिय प्रभाव मूल्यांकन –इआइए) बाध्यकारी व्यवस्था छ । नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल त्यो व्यवस्था एकदमै पुरानो भएको र यसलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।
अहिलेको अवस्थामा २५ करोड रुपैयाँ लगानी भनेको केही पनि होइन । एउटा मेसिन खरिद गर्दा नै २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी हुन्छ । परिसंघले २५ करोडको सीमालाई कम्तीमा १ अर्ब रुपैयाँ पु¥याउन माग गर्दै आएको छ ।
२५ करोड लगानीमै ईआईए गर्नुपर्ने व्यवस्थाले औद्योगिक विकासमा समस्या भएको विषयमा उद्योग मन्त्रालय पनि सहमत छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतिलाल इन्भायरोमेन्ट प्रोटेक्सन रुल १९९७’ प्रावधानले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाएकामा सहमति जनाए । तर, त्यसका अप्ठरा हटाउन भने मन्त्रालयले अहिलेसम्म खासै पहल गरेको छैन । ‘यो पुँजी एकदमै थोरै हो,’ क्यापिटल म्यागजिनसँग कुरा गर्दै दुगडले भने, ‘यसलाई बढाउन म पहल गर्छु ।’ उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडाले पनि पटक–पटक २५ करोडको सीमा कम भएको बताउँदै आएकी छन् ।
उद्योगी न्यौपानेका अनुसार लगानीका आधारमा भन्दा पनि उद्योगको प्रकृतिका आधारमा ईआईए गर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्ने निर्धारण गर्नुपर्छ । ‘कसैले २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेर सुनको पसल खोल्यो भने त्यसमा केको ईआईए आवश्यक हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘तर, २५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर स्टिल उद्योग लगाइयो भने त्यहाँ ईआइए आवश्यक हुन्छ ।’ त्यसैले उद्योगको प्रकृतिका आधारमा ईआईए गर्नुपर्ने÷नपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने न्यौपाने सुझाव छ ।
वाचलिस्ट अर्को टाउको दुखाइ
नेपाल राष्ट्र बैंकले निरन्तर दुई वर्ष उद्योग घाटमा गए त्यस्ता उद्योगलाई बैंकहरुले वाचलिस्ट (निगरानी) मा राख्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । वाचलिस्टमा राख्दा बैंकहरुले त्यस्ता कर्जाको जोखिमबापत थप रकम छुट्याउनु (प्रोभिजन गर्नु) पर्छ । राष्ट्र बैंकको यो प्रावधानसँगै बैंकहरुले उद्योगलाई छिटो ऋण तिर्न ताकेता गर्ने भएकाले उद्योगीहरुको मनाबेल खस्किँदैन मात्रै, ऋण तिर्ने अवस्थै रहँदैन र औद्योगिक भविष्य नै समाप्त हुन्छ ।
सारडा ग्रुपका अध्यक्ष शिवरतन सारडा भन्छन्, ‘दुई वर्षमै नाफा आर्जन गर्न सकिन्छ भनेर उद्योग लगाइँदैन, दीर्घकालीन सोचेर उद्योग लगाइन्छ ।’ नेपालमा कुनै पनि उद्योग राखेको दुई वर्षमै नाफा गर्ने स्थिति नरहेको उनको भनाइ छ । अर्कोतिर वाचलिस्टमा परिसकेपछि बैंकले उद्योगलाई पेनाल्टी र थप ब्याज लगाउने भएकाले उसै पनि घाटामा गएका उद्योगको जग भत्किन बेर लाग्दैन ।
एमएस ग्रुपका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालका अनुसार उद्योगले बैंकलाई बुझाउनुपर्ने साँवा–ब्याज भुक्तानी ग¥यो कि गरेन, त्यो हेर्नुपर्छ । उद्योग घाटामा गयो कि गएन भनेर हेरिनु हुँदैन । उद्योगले ऋण लिँदाको सर्तअनुसार भुक्तानी भएको छ कि छैन भन्ने हेरे मात्रै धेरै राहत हुने अग्रवालको भनाइ छ । यदि उद्योगले समयमै तिर्नुपर्ने ब्याज वा सा“वा बुझाएनन् भने त्यस्ता उद्योगमाथि बैंकले निगरानी गर्नु आवश्यक रहेको ठम्याइ अग्रवालको छ ।
महासंकट बन्दै उधारो
पछिल्लो समय आद्योगिक क्षेत्र उधारोका कारण आक्रान्त छ । विशेषगरी गत असारमा सर्वोच्च अदालतले चेक अनादरलाई बैंकिङ कसुर मानेर कारबाही गर्न नहुने फैसला गरेपछि उधारो लैजाने डिलर तथा सव–डिलरहरुले उद्योगलाई भुक्तानीमा आनाकानी गर्न थालेका छन् । यसले गर्दा अर्थतन्त्रको चक्र नै बिग्रने अवस्था आएको छ ।
उधारो सामान लैजाने डिलरहरुले पुरानो तिर्नुको सट्टा नयाँ कम्पनी खोलेर कारोबार गर्नेसम्मको तरिका अपनाउन थालेपछि उद्योगी थप मर्कामा परेका छन् । उनीहरुले उधारो उठाउने कानुनको माग गर्न थालिसकेका छन् । अहिले उधारो उठाउने प्रक्रिया लम्बिएर १ सय २० दिन कट्न थालेको उद्योगीले नै बताउन थालेका छन् ।
उद्योग राज्यमन्त्री दुगडले उधारो उठाउने कानुन बनाउन व्यवसायीले माग गरिरहेको र राज्यले पनि त्यो कानुन आवश्यकताको महसुस गरेको बताए । सरकारले छिट्टै उधारो कानुन बनाउने प्रतिबद्धता पनि दोहो¥याए ।
न्यून पुँजीगत खर्च
सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा अर्थतन्त्रको चक्र बिग्रिने अवस्था आएको र त्यसको मार सीधै उद्योगीलाई पर्न थालेको छ । अर्थविद् केशव आचार्य पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्दा अर्थतन्त्रको चक्र बिग्रिने र त्यसको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष असर उद्योगीलाई नै पर्ने बताउँछन् । सरकारले खर्चिने पैसा चक्रिय रुपमा घुम्ने गरेको थियो । तर, अहिले पैसा सरकारी ढुकुटीमा थन्किएर बसेकाले ठेकेदारले पाउनुपर्ने भुक्तानी पाएका छैनन् ।
ठेकेदारले भुक्तानी नपाएपछि बिक्रेताले पैसा नपाउने र बिक्रेताले नपाएपछि उद्योगले पनि स्वतः पैसा नपाउने अवस्था बन्छ । सरकारले पुँजी खर्च बढाउनुका साथै काम सकिएका ठेकेदारलाई दिनुपर्ने भुक्तानी सहजीकरण गरे धेरै समस्या हल हुने आचार्यको ठम्याइ छ । चालू आवको करिब ५ महिना (मंसिर २४ गतेसम्म) संघीय सरकारको पुँजीगत खर्च विनियोजित बजेटको ८.३४ प्रतिशत मात्र भएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहको पुँजीगत खर्चको अवस्था झनै विजोग छ । उता, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले संघीय सरकारअन्तर्गत मात्रै करिब १ खर्ब रुपैयाँबराबरको भुक्तानी बाँकी रहेको बताउँदै आएको छ । यद्यपि कहाँ, कति बाँकी छ भन्ने विस्तृत विवरण दिन भने महासंघले सकेको छैन ।
पछिल्लो ७ वर्षमा अर्थतन्त्रमा उद्योगको योगदान
- आव ०६९/७० मा ६ दशमवल ३५
- आव ०७०/७१ मा ६ दशमलव २
- आव ०७१/७२ मा ६ दशमलव ३
- आव ०७२/७३ मा ५ दशमलव ७२
- आव ०७३/७४ मा ५ दशमलव ६७
- आव ०७४/७५ मा ५ दशमलव ५४
- आव ०७५/७६ मा ५ दशमलव ५९
स्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण
उद्योगीको गिर्दो मनोबल
स्थिर सरकार बनेपछि अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका बढ्ने अपेक्षा उद्योगीको थियो । लगानी बढ्ने, भएको लगानी सुरक्षित हुने र उत्पादन बढ्ने उद्योगीले अपेक्षा गरेका थिए । तर, पछिल्ला दिन त्यसविपरीत देखिएका छन् । उद्योगीको मनोबल खस्किँदो छ । अध्यक्ष मोर नयाँ लगानी गर्ने अवस्था नरहेको र भएको लगानी जोगाउन पनि हम्मेहम्मे परेको बताउँछन् । प्रदेश र स्थानीय तहले लगाउने दोहोरो कर र शुल्कले उद्योगी, व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो पारेको उनको भनाइ छ ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालका अनुसार तल्लो तहको कर प्रशासनमा देखिएका समस्या सल्टाउन संघीय सरकार बलियो रुपमा प्रस्तुत हुन नसक्दा त्यसले प्रतिस्पर्धी वातावरणमा खलल पु¥याउनुका साथै महँगी र अराजकता बढाएर निजी क्षेत्रको मनोबल खस्कँदै गएको छ । अहिले सतहमा देखिएका समस्या पहिचान गरी सुधारका कदम नचाले उद्योग क्षेत्रमा हुने लगानीमा गिरावट आउने र त्यसले रोजगारी सिर्जनामा समेत समस्या खडा गर्ने खनालको कथन छ ।
आर्थिक क्षेत्रमा आवश्यकताभन्दा बढी कानुन निर्माण भए पनि कार्यान्वयन चरणमा यथास्थितिवादी चरित्र हावी हुँदा उद्योगीले सुधारको आभास गर्न पाएका छैनन् । अर्कोतिर एउटा कानुनले अर्को कानुनलाई काट्ने र कुन कानुनलाई कतिखेर, कहाँ आकर्षित गराउने भन्ने कुरा कर अधिकृतको तजबिजीमा छाड्दा झनै समस्या देखिएको छ । लगानी प्रवद्र्धनका लागि उद्योग दर्ता, खारेजी र कर भुक्तानी प्रक्रिया सरलीकरण गर्नु अझै आवश्यक छ ।
‘स्वदेशभित्रै अग्र तथा पृष्ठ सम्बन्ध कायम हुने गरी औद्योगिक कच्चापदार्थ र तयारी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ,’ अर्थविद् आचार्य भन्छन्, ‘औद्योगिक पूर्वाधार, सुमधुर श्रम सम्बन्ध, सस्तोमा ऊर्जाको उपलब्धता, प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय वस्तुको उत्पादनद्वारा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्ने र उद्योग क्षेत्रमा अपेक्षित रुपमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी वृद्धि गर्न लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नु चुनौतीपूर्ण छ ।’
अहिले औद्योगिक र कृषि क्षेत्रको योगदानलाई सेवा क्षेत्रले कटौती गर्दै लगेको छ । तर, अर्काेतर्फ सेवा क्षेत्र आफ“ै अनौपचारिक, अपरिस्कृत र बजार असफलताबीच संघर्ष गरिरहेको छ । कृषि र उद्योगको उत्पादकत्व बढाउन र सहजीकरण गर्न सकिएन भने सेवा क्षेत्रको प्रवृत्ति, विस्तारको आधार र विशेषताले आर्थिक वृद्धिका लागि भरपर्दाे आधार बन्न सक्दैन ।
त्यसका लागि पनि औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार अपरिहार्य छ । सरकारले भन्ने गरेको आयात प्रतिस्थापनको नीति सफल बनाउन पनि औद्योगिक उत्पादन बढ्नु जरुरी छ । त्यसका लागि औद्योगिक वातावरण संग्लिँदै जानुपर्छ र त्यो वातावरण बनाउने काम अन्तत्वगत्वा सरकारकै काँधमा जान्छ ।
