पुँजीबजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया अघि बढेको छ। २०८० चैत २५ ‘सर्टलिस्ट’मा परेको नाममा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन असन्तुष्ट भएको भन्दै चैत २९ लाई समय तोकेर रोकिएको प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ताका लागि अर्थ मन्त्रालयले २०८१ जेठ ३२ मा सूचना प्रकाशित गरी असार २ गते आइतबार बोलायो। तर, आइतबार सर्टलिस्टमा परेका ५ जनामध्ये सन्तोष नारायण श्रेष्ठ र मुक्तिनाथ श्रेष्ठ (बोर्डकै कार्यकारी निर्देशक) दुई जना प्रतिस्पर्धी मात्र उपस्थित भए। अन्य ३ जना प्रतिस्पर्धी (चिरञ्जीवी चापागाई नेपाल बिमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष, कृष्णबहादुर कार्की नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारी)का लागि भनेर बुधबारको समय तोकिएको छ।
बोर्डको अध्यक्ष सिफारिस समितिले रोकिएको प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ता एकदमै छोटो समय दिएर बोलाउने र फेरि अर्को समय दिने काम आफैंमा अमिल्दो छ। हरेकका आ–आफ्ना काम हुन्छन्। मानिसको काम आवेदन हाल्ने र त्यहाँ कहिले बोलाउँछ भनेर कुरेर बस्ने होइन। कामका सिलसिलामा उम्मेदवार देश-विदेशमा पुगेका पनि हुन सक्छन्। छनोट समितिले शुक्रबार निकालेको सूचना आफैंमा समस्या छ। आइतबार अन्तर्वार्ताका लागि बोलाउन शुक्रबार सूचना निकालेर हुँदैन। कम्तीमा प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ता दिने मानिसलाई बाटोको म्यादसहित आइपुग्ने समय दिइनुपर्छ। छनोट समितिले त्यसो गरेको देखिएन। नियमित प्रक्रिया अवरुद्ध भइसकेपछि छापामार शैलीमा प्रस्तुतीकरणका लागि बोलाउनु पहिलो नजरमै दोषी छ।
त्यस्तै, प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्तामा अग्रिम जानकारी गराएबाहेकका हकमा समय थपिने कुरा अर्को विरोधाभाषी विषय हो। अन्तर्वार्ता वा प्रस्तुतीकरण दिन कुनै उम्मेदवार अनुपस्थित हुनुको अर्थ उम्मेदवार आफू सम्बन्धित पदमा रही कार्य गर्न असमर्थ भएको भन्ने बुझ्नुपर्छ। एक जना मात्रै विद्यार्थी उपस्थिति भए पनि परीक्षा सुचारु हुन्छ। परीक्षामा सम्बन्धित विद्यार्थी पास कि फेल भन्ने परिणाम ननिकाली अर्को व्यक्ति सहभागी गराएर परिणाम निकाल्छु भन्नु जिम्मेवारीविहीनको स्थिति हो। परीक्षामा उपस्थित विद्यार्थीले तोकेको मापदण्ड पूरा गरे स्वतः पास हुन्छ, नभए सम्बन्धित परीक्षा नै रद्ध हुन्छ।
पुनले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेसँगै बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया किन रोकिएको र अहिले के त्यस्तो चमत्कार भएर प्रक्रिया पुनः सुरु गरिएको भन्ने जवाफ अर्थमन्त्री र सिफारिस समिति संयोजकको हैसियतले उपाध्यक्ष श्रेष्ठले दिनुपर्दैन?
लोकसेवा आयोग वा अन्य कुनै पनि आयोग र संस्थाहरुले कुनै उम्मेदवार अनुपस्थित भयो भनेर फेरि छुट्टै परीक्षाको मिति तोकेको सायदै उदाहरण होला। यस्तो परिवेश बुझ्दाबुझ्दै छनाेट समितिले अर्को अन्तर्वार्ताको समय निकाल्नुको के अर्थ? हरेक परीक्षामा जो-जो अनुपस्थित भए, ती स्वतः असफल (फेल) भए भन्ने बुझ्न किन गाह्रो? होइन भने छनोट समितिले आफ्नो गल्ती स्वीकारेर अर्को मिति तोकेको हो भने धेरै स्याल हुइँया गर्नुको अर्थ छैन। बुधबार पनि आइतबार सहभागी नभएका उम्मेदवार अन्तर्वार्तामा आएनन् भने प्रक्रिया के हुन्छ?
२०८० पुस २० देखि बोर्ड नेतृत्वविहीन छ। २०८० माघ ३ को मन्त्रिपरिषद् बैठले श्रेष्ठको संयोजकत्वमा अर्थसचिव र उदयराज निरौला रहेको सिफारिस समिति गठन गरेको थियो।
विगतदेखि नै बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा ठूलो चलखेल र लेनदेन हुने गरेको कुरा सतहमा आइरहेकै विषय हुन्। तर, प्रमाण अभावमा कसैले पुष्टि गर्न भने सकेका छैनन्। २ महिना प्रक्रिया स्थगित गरेर फेरि त्यही नाममा दुई/दुई पटक समय दिएर नाम सिफारिस हुनुका पछाडि अप्रत्यक्ष लाभ कति भयो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। खासगरी पछिल्लो समय बोर्ड अध्यक्ष हुँदा नीतिगत चलखेल, बुक बिल्डिङ विधिमार्फत सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री अनुमति दिँदा बोर्ड अध्यक्षले अकुत कमाउने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। अब आउने अध्यक्षले त झन अर्को स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जसमेत सञ्चालन अनुमति दिने भएकाले ठूलो मिलेमतो र राजनीतिक दलहरुको रस्साकस्सी भएकामा दुईमत रहेन। अझ अर्थमन्त्री पुन र उपाध्यक्ष श्रेष्ठको गतिविधिले यस्ता घटनालाई मलिलो बनाइरहेको छ।
लडाइँ राजनीतिक वा व्यावसायिक घराना वा लेनदेनको मोलाहिजामा अर्को पक्ष हो। तर, धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियालाई यो हदसम्मको लज्जास्पद चरणमा पुर्याउने काम अर्थमन्त्री पुन र उपाध्यक्ष श्रेष्ठले गरेका छन्। यही प्रक्रिया वा अर्को प्रक्रियाबाट भए पनि ढिलो वा छिटो बोर्डले अध्यक्ष पाउला नै। तर, सरकारी मानिसकतामा देखिएको समयमा काम नगर्ने र मुलुकमा अस्थिरता, अराजकता र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिइरहने यस्ता घटनालाई मलजल गर्ने प्रवृत्ति नरोकिएसम्म जतिसुकै सक्षम र बिनालेनदेनवाला व्यक्ति नेतृत्वमा आए पनि उसले हरेक प्रकरणमा ठूलो रकम असुलेको आरोप खेपिरहनुपर्नेछ। यस्ता घटना बढ्नुमा अर्थमन्त्री पुन र उपाध्यक्ष श्रेष्ठजस्ता पात्र र प्रवृत्ति कारक हुन् र रहिरहनेछन्।
नेपालको शासन प्रणालीमा गम्भीर रुपमा देखिएको समस्या आफूले गर्ने काम र जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक वहन नगर्ने अनि यो वा त्यो बहाना बनाएर अरुमाथि दोष थोपर्ने प्रवृत्ति सबैभन्दा घातक छ। बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रकरणमा पनि अर्थमन्त्री पुन र उपाध्यक्ष श्रेष्ठले त्यही हविगत बेहोरेका हुन्। आफूले समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने काम नगर्ने अनि सतहमा अनेकन हौवा मच्चाएर प्रणालीलाई दूषित बनाउने काममा पुन र श्रेष्ठ लागे। बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया किन रोकिएको र अहिले के त्यस्तो चमत्कार भएर प्रक्रिया पुनः सुरु गरिएको भन्ने जवाफ अर्थमन्त्री पुन र सिफारिस समिति संयोजकको हैसियतले उपाध्यक्ष श्रेष्ठले दिनुपर्दैन?
