काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकासहित देशका प्रमुख सहरमा राइड सेयरिङ एपको प्रयोग बढो छ। सन् २०१६ मा नेपालमा पहिलो पटक राइड सेयरका रूपमा टुटल सञ्चालनमा आएको थियो।
त्यसयता पठाओ, इनड्राइभ, सजिलो, ट्याक्सिमाण्डु, ई–ड्राइभलगायत एपबाट राइड सेयरिङको काम भइरहेको छ। तर, कुनै पनि राइड सेयरिङको हालसम्म भाडा निर्धारण भएको छैन। जसले गर्दा एकै ठाउँमा बसेर एउटै गन्तव्यका लागि २ वटा फरक–फरक राइड सेयर प्रयोग गर्ने हो भने भाडादर ४० रुपैयाँभन्दा बढीले फरक पर्छ।
केही उदाहरण हेरौंः
काठमाडौंको डिल्लिबजारबाट कपन बालुवाखानीसम्म पठाओको दुईपाङ्ग्रे सवारी प्रयोग गर्दा १७४ रुपैयाँ, इनड्राइभको १३१, टुटलको १४८ रुपैयाँ १५ पैसा र ट्याक्सिमाण्डुको १४३ रुपैयाँ पैसा लाग्छ। त्यस्तै पठाओ चारपाङ्ग्रे सवारी (कार प्लसमा ५७८ र कार लाइटमा ५२७) रुपैयाँ, इनड्राइभको चारपाङ्ग्रे सवारीमा ४१४ रुपैयाँ, टुटलको चारपाङ्ग्रे सवारीमा ४६६ रुपैयाँ ३८ पैसा र ट्याक्सिमाण्डुको चारपाङ्ग्रे सवारीमा ४५८ रुपैयाँ लाग्छ। हामीले खोज गरेको अध्ययनले सबैभन्दा सस्तो भाडा इनड्राइभ र महंगो पठाओको देखिएको छ।
सामान्यतया सवारी साधन व्यवस्थापनको विषय संघीय सरकार मातहतको यातायात व्यवस्था विभाग र प्रदेश सरकारमा पनि सम्बन्धित यातायात कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ। तर, संघ सरकारले कार्यान्वयन गर्दै आएको ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९’ले राइड सेयरिङलाई चिन्दैन। अर्थात् संघीय कानुनअनुसार राइड सेयरिङ गर्नु कानुन विपरित रहेको विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरीदत्त पनेरु बताउँछन्।
विभागले काम गर्दै आएको ऐनमा राइड सेयरिङको विषय समावेश नभएकाले सञ्चालनको अनुमति नदिएको उनले बताए। हाल दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका राइड सेयरिङ एप उद्योग विभागमा कम्पनीको रुपमा दर्ता भएका छन्। उनीहरू यातायातको रुपमा दर्ता भएका छैनन्।
ट्याक्सि माण्डुका अध्यक्ष अर्जुन केसी (चारपाङ्ग्रे सवारी)को भाडा यातायात व्यवस्था विभागले नै दर्ता गर्ने बताउँछन्। तर, दुई पाङ्ग्रे सवारी (बाइक) को भाडा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नेपालमा निर्धारण भइरहेको उनको भनाइ छ। विदेशमा कति किलोमिटर हिँड्दा कति खर्च हुन्छ, कति लिँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर बनाएको मापदण्ड नेपालका राइड सेयरिङ एपले पालना गर्दै आएको भनाइ छ।
यद्यपि सरकारले दुई पाङ्ग्रे राइड सेयरको भाडा निर्धारण नगर्दा अध्यक्ष केसी पनि सन्तुष्ट छैनन्। ‘ट्याक्सिको जस्तै बाइकको लागि पनि मापदण्ड बनाउनु पर्ने हो। यति किमी हिँडेपछि बाइकले यत्तिसम्म पैसा लिन मिल्ने भनेर यातायात विभागले निर्धारण गर्दा राम्रो हुन्थ्यो,’ केसीले भने।
सरकारले नियमन नगर्दा एपहरूले आ–आफ्नो तरिकाले बजार मूल्यांकन गरेर भाडा निर्धारण गर्दै आएका छन्। एपहरूबीच भाडा निर्धारणमा एक–अर्काबीच सहकार्य हुँदैन। फलस्वरुप उनीहरूको भाडादरमा अत्याधिक फरक देखिन्छ। जसले गर्दा ग्राहक मारमा पर्दै आएका छन्। ट्याक्सिमाण्डुका अध्यक्ष केसी सरकारले नियमन नगरे पनि पेट्रोलको मूल्य बढ्दा भाडा बढाउने र घट्दा घटाउने गरिएको बताउँछन्।
पठाओ एपमाले इन्स्योरेन्स, पिकप, भाडा ग्राहकले सजिलै देख्न सक्ने गरी राएिको छ। पठाओको दुई पाङ्ग्रे सवारी प्रयोगर्दा बेस फेयर ३० रुपैयाँ, प्रति किमि १८.५० रुपैयाँ, प्रतिमिनेट २० पैसा, इन्सयोरेन्स १.७५ रुपैयाँ, न्यूनतम भाडा ५५ रुपैयाँ र पिकअप फि ५० पैसा छ।
इनड्राइभमा भने ग्राहकले विस्तृतमा हेर्न मिल्दैन। तर, भाडादरमा ‘बार्गेनिङ’ गर्न मिल्छ। जसले गर्दा अन्य एपको तुलनामा ग्राहकलाई सस्तो भाडापर्छ। तर, ट्याक्सिमाण्डुले सेवासुविधाको सबै हिसाब गरे पनि ग्राहकले देखिने गरी सार्वजनिक नगरेको अध्यक्ष केसीले बताए। ‘एप कसरी बनाएको भन्नेमा फरक पर्छ। हामीले मूल्य घटबढ गर्न मिल्ने र ग्राहकको सेवा सुविधालाई ध्यान दिएका छौं। तर, बाहिरबाट देखिदैन,’ उनले भने।
त्यस्तै टुटलको बेस फेयर १८.५० रुपैयाँ र त्यसपछि भने किलोमिटरका आधारमा मूल्य जोडिएर आउने कम्पनीको बजार शाखाका एक कर्मचारी बताउँछन्। इन्योरेन्सको पैसा ग्राहकसँग नलिने तर, दुर्घटना भएको खण्डमा २ लाख रुपैयाँसम्मको बिमा कम्पनीले गरेको ती कर्मचारीको दाबी छ। टुटलले पनि बजार मूल्यांकन गरेर मूल्य निर्धारण गर्छ। त्यही मूल्य सिस्टममा राखेपछि ग्राहकले राखेको ‘लोकेसन’अनुसार भाडादर आफैँ तय हुन्छ।
सामान डेलिभरि सस्तो
राइड सेयरिङमा यात्रु लिएर हिँड्दा र सामान डेलिभरी गर्दा स्वत: मूल्य फरकपर्छ। जुन स्वभाविक पनि देखिन्छ। यात्रु लिएर दुईपाङ्ग्रे सवारीमा एक जना र चार पाङ्ग्रे सवारीमा ४ जनासम्म हिँड्न मिल्छ। तर, सामान बोक्दा एउटै बाटोमा पर्ने धेरै जनाको सामान बोक्न मिल्ने भएकाले सामान डेलिभरि गर्दा सस्तो पर्छ।
संघ सरकारको कानुनले नसमेटिएको राइड सेयरलाई प्रदेश सरकारहरूले कानुन बनाउन खोज्दैछन्। २०७२ पछि देश संघीयतामा गएसँगै आफ्नो क्षेत्र भित्रको सवारी सञ्चालन एवं व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई पनि छ। ७ वटा प्रदेश रहेपनि बागमती र गण्डकी प्रदेशले मात्रै राइड सेयरिङको विषयमा कानुन बनाउने तयारी गरेका छन्। तर, प्रदेशहरूबाट पनि कानुन लागू भइसकेको छैन।
