बिमा कम्पनी जोखिम बहनका लागि स्थापना भएका हुन्। बिमा व्यवसायका हिसाबमा तुलनात्मकरूपमा नेपाली बजार सानो छ। बिमा शिक्षा र चेतनाका हिसाबमा पनि हामी धेरै पछाडि छौं। तथापि, यही पृष्ठभूमिमा पनि हाल नेपालमा १४ जीवन, १४ निर्जीवन, ७ लघुबिमा (३ जीवन ४ निर्जीवन) र २ पुनर्बिमा गरी ३७ बिमा कम्पनी सञ्चालनमा छन्। नेपालमा बिमाको विषय लामो समयदेखि उठेको भए पनि सो अनुसार विकास र विस्तार कार्य भने हुन सकेको छैन।
नेपाल जस्तो मुलुकमा बिमासम्बन्धी चेतना फैलाउनुपर्ने कठिनाइ एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ सरकारको उदासीनता, बिमा कम्पनीले नागरिक आकर्षित नगर्नु र नीतिगत समस्याका चुनौती पनि छन्। बिमाकै कुरा गर्दा चैत १ गतेबाट बन्द भएको कृषि बिमा जेठ दोस्रो सातापछि मात्रै पुनः सञ्चालनमा आएको थियो। कोरोना बिमाको विषय वर्षौं पुरानो भए पनि समाधान हुन सकेको छैन। कोरोना बिमाबाट सरकार पछि हट्दै गएका छन्।
यस्तो अवस्थामा मुलुकमा बिमालाई बढवा दिन र नागरिक तथा राज्यको सम्पत्तिलाई सुरक्षा प्रदान गर्न सरकार नै प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्ने सगरमाथा जनरल इस्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका नेपाल बिमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्री बताउँछन्। सरकारले घोषणा गरेका अनुदान र सहुलियतका विषय समयमा प्रदान नहुँदा बिमा क्षेत्रबारे झनै नकारात्मक धारणा पैदा भएकोमा क्षेत्री चिन्ता प्रकट गर्छन्।
नेपालको बिमा क्षेत्रको अवस्था, चुनौती, सम्भावना र नीतिगत व्यवस्थालाई अध्ययन गरेर सरकारले नै नीतिगत ढंगबाट बिमा विस्तारमा बल पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ। साथै, बिमा कम्पनीले मुलुकका हरेक क्षेत्रमा पुगेर नागरिकलाई बिमा गराउनका लागि प्रोत्साहित गर्ने कार्यमा पनि जोड दिन आवश्यक छ। तर, सो अनुसार काम हुन सकेको छैन। यसै सन्दर्भमा मुलुकको बिमा अवस्था, समस्या, राज्यले लिनुपर्ने नीति र बिमा कम्पनीले समात्नुपर्ने बाटोको विषयमा केन्द्रित रहेर क्यापिटल नेपालका दिलु कार्की र पदम भुजेलले अध्यक्ष क्षेत्रीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
केही दिन अगाडि मात्रै कृषि बिमा रोक्का भएर फेरी पुनः सुरु गरियो। कृषि बिमामा यस्तो समस्या पटक पटक आउने गरेको छ। यस्तो समस्या आउनुको कारण के हो? यसलाई दीर्घकालीनरुपमा कसरी समाधान गर्न सकिन्छ?
सरकारले नेपाललाई कृषि प्रधान मुलुकको रूपमा व्याख्या गरेको छ। कृषिलाई बढवा दिनुपर्छ भनेर लामो समयदेखि भन्दै आएको छ। बजेटमा पनि अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउने प्रमुख क्षेत्रको रूपमा कृषिलाई लिइएको छ। कृषिलाई पहिला अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत योगदान गर्ने क्षेत्र भनिन्थ्यो भने हाल ५० प्रतिशत योगदान गर्ने क्षेत्रको रूपमा लिइएको छ। तर, बसाइसराइले गर्दा खेतबारी धेरै बाँझो भइसकेको छ। अहिले भइरहेको किसानलाई यस क्षेत्रमा टिकाउनका लागि बिमा महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यही अवधारणामा सरकारले कृषि बिमा अगाडि सारेको हो। यो कार्यक्रम राम्रो पनि हो।
सरकारले कृषि बिमा गर भनेपछि बिमा कम्पनीले गर्नुपर्ने हुन्छ र गर्दै आएका पनि छन्। तर, बिमा गरेपछि सरकारले समयमा पैसा उपलब्ध गराउँदैन। बिमा कम्पनीले बिमा गरिरहने, त्यस क्षेत्रमा खर्च गरिरहने तर, राज्यले रकम उपलब्ध नगराउने भएपछि समस्या खडा भएको हो। सरकारले कृषि बिमामा दिएको अनुदान बिमा कम्पनीलाई उपलब्ध नगराउँदा बिमकलाई पनि कठिन हुन्छ। यसअगाडि ३ अर्ब रहेको अनुदानमा अब २ अर्ब बाँकी छ। तर, कृषि बिमा कार्य रोकेपछि कृषि मन्त्रीले असारसम्म सबै टुङ्ग्याउने बचन दिएकाले हामीले पुनः कृषि बिमा कार्य अगाडि बढाएका छौं। धेरै विश्वास नभए पनि एक पटकलाई ट्रायलको रूपमा हेरौं र कृषकलाई धेरै दुःख पनि नदिऊँ भन्ने सोचले हामीले कृषि बिमालाई पुनः निरन्तरता दिएका हौं।
एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि गत वर्षको असारको बाढीले क्षति पुराएको जलविद्युत आयोजनाको बिमाको विषय अझै टुंगिएको छैन भन्ने पनि सुनिन्छ। सो विषय टुंगिएको हो? नटुंगिएको भए यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुको कारण के हो?
सबै जलविद्युत आयोजनाको बिमाको विषय टुंगिएको छैन। केहीको टुंगिएको भए पनि केहीको बाँकी छ। बाढीले क्षति पुगेका आयोजना कुनै सञ्चालनमा आइसकेका र केही निर्माणाधीन अवस्थाका थिए। जसमध्ये बनिरहेका आयोजनाको बिमा भने टुंगिसकेको होला। अरूको भने बाँकी छ। साथै, सरकारले बाढीले क्षति पुराएका आयोजनाका लागि आवश्यक मेसिन आयातमा छुट दिने भनेको थियो। तर, सो विषय कार्यान्वयन नहुँदा धेरै कम्पनीको सामाग्री भन्सारमा अड्किएका छन्। सरकारको यो किसिमको नीतिले पनि यस्तो समस्या सिर्जना भएको हो। जलविद्युत आयोजनाको बिमाको विषयमा कुरा गर्दा यसका मूल्य पनि सँगै जोडिएर आउँछ। पहिला जलविद्युतको मूल्य दर सस्तो थियो अर्थात् घरको दरमा थियो।
-1718518414.jpg)
बिमा कम्पनीले अन्य क्षेत्रको बिमाबाट कमाएको तथा आम्दानी गरेको नाफाले टेवा पुर्याउनेगरी यसअगाडि जलविद्युतको बिमा गर्थे। तर, अन्य क्षेत्रबाट गरेको आम्दानीले पनि यस क्षेत्रको बिमामा नभ्याउने भएपछि केही सुस्ताएको हो कि भन्ने पनि छ। जलविद्युत बिमालाई पुनर्बिमा कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोडेर हेरिरहेको हुन्छ। पुनर्बिमाले कुनै मुलुकको घाटा नाफा जस्ता विषय निरन्तर मूल्यांकन गरिरहेको हुन्छ। पुनर्बिमाले एउटा मुलुकबाट घाटा भयो भने अर्को मुलुकबाट त्यसलाई पूर्ति गर्ने सोच पनि बनाएको हुन्छ। जलविद्युतमा प्रिमियम थोरै थोरै उठाएको हुन्छ। तर, क्षति भयो भने एकैपटक ठूलो मात्रामा क्षति पुग्छ।
नेपालको भौगोलिक बनावट तथा जलवायु परिवर्तनका कारण पनि जलविद्युत क्षेत्रको जोखिम झनै बढेर गएको छ। हाम्रो हिमाल ग्लेसिएरमा अडिएको छ। यदि, केही गरी पग्लिएर आयो भने वर्षात् नहुँदै आयोजनामा क्षति पुग्न सक्छ। हाम्रोमा आयोजना भन्दा माथि माटो ढुङ्गा अड्किएर बसेको पनि हुन्छ। यो बगे पनि आयोजनामा क्षति पुग्ने सम्भावना बढी हुन्छ। नेपालको एउटै खोलामा दुई वा सो भन्दा बढी आयोजना पनि बनाइएको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा माथि क्षति पुग्यो भने तलको अर्को आयोजनामा पनि क्षति पुग्ने सम्भावना हुन्छ। पुनर्बिमा कम्पनीले यस्तो सबैखाले जोखिमलाई हेर्ने राम्रो राम्रो इन्जिनियर राखेको हुन्छ। उनीहरूले गुगलबाट हेरेर पनि आयोजनाको अवस्थिति, जोखिम मूल्यांकन गर्ने गर्छन्। हाम्रोमा सबै आयोजनामा एउटै रेटिङ भएकाले डाँडा, खोला वा सबै किसिमको आयोजनामा एउटै प्रिमियम दर छ। तर, बाहिर भने जाखिमअनुसार प्रिमियम पनि कम र बढी हुन्छ।
हाल घरको बिमा बैंकले सिफारिस गरेअनुसार तथा कर्जा बराबरको मात्रै भइरहेको छ। तपाईंहरूले सम्पत्तिको कुल बिमा गराउनका लागि के कस्ता पहल गर्नुभएको छ?
कर्जा बराबरको वा पुरा सम्पत्तिको बिमा गर्ने भन्ने विषय मानिसको चेतनासँग जोडिएको छ। भूकम्पको समयमा मानिसले बिमा गर्दा सम्पत्तिको पैसा आउने रहेछ भन्ने जानकारी केही मात्रामा भए पनि पाए। कुनै घरको बिमा कतिमा गरियो? त्यसमा क्षति कति भयो र बिमाले कति कभर गर्छ भन्ने सूत्र हुन्छ। सोहीअनुसार बिमा कम्पनीले क्षतिपश्चात् भुक्तानीको काम गर्छन्। भूकम्पको समयमा लडेको घर एक करोडको थियो तर, त्यो घरको बिमा भने ५० लाख बराबरको मात्रै गरिएको हुन्थ्यो। यस्तो गर्दा बिमाले जतिको बिमा गरेको छ, त्यसैलाई कुल सम्पत्ति आधार मानेर दाबी भुक्तानी गर्ने कार्य गर्दछ।
एक करोडको घर ५० लाख कुल सम्पत्ति मानेर बिमा गरिएको छ भने बिमा कम्पनीले सोहीअनुसार रकम भुक्तान गर्छ। एक करोडको सम्पत्तिमा बिमा पनि एक करोडकै गरियो भने सो अनुसार बिमाले भुक्तानी कार्य गर्दछ। तर, ५० प्रतिशतको मात्रै बिमा गरेको छ भने बिमाले एक करोडको सम्पत्ति मानेर बिमा दाबी भुक्तानी कार्य गर्दैन। बिमा गर्नेले आफ्नो सम्पत्ति बराबरको सबै बिमा गरेमा क्षति हुँदा पनि सबैको क्षतिपूर्ति पाइन्छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ। साथै, सरकारले पनि यो विषय बुझ्न जरुरी छ। हाम्रोमा सरकारले नै बिमा नबुझेको कारण बिमा व्यवसायले अपेक्षाकृत गति लिन सकेको छैन। सम्पत्तिको कुल बिमा गर्नु भनेर हामीले बुझाउँदै आएका छौं। बिमा भनेको फेसन वा कुनै देखाउने विषय होइन। यो सुरक्षाको विषय हो। यसलाई सबैले त्यहीरुपमा बुझ्न जरुरी छ।
हामीले विदेशी मुलुकमा हेर्ने हो भने त्यहाँ गाडीको मूल्य जति हुन्छ पाँच वर्षमा उसले सो मूल्य बराबरको रकम बिमामा खर्च गरिसकेको हुन्छ। हाम्रोमा कर धेरै भएर गाडी एकदमै महँगो छ। गाडी महँगो भए पनि हाम्रो प्रिमियम भने समान र न्यून छ। पुरानो गाडी, नयाँ गाडी सबैमा हाम्रो समान प्रिमियम छ। विदेशमा धेरै पुरानो गाडी चलाउन नमिल्ने प्रावधान छ। दिल्लीमा पनि निश्चित वर्षपछि त्यो गाडी नचलाउनु भन्ने नियम छ। तर, हाम्रोमा यस्तो नियम छैन। बाहिरी मुलुकमा दुर्घटना गर्नेको, पुराना गाडीको, नयाँ गाडीको सबैको बिमा प्रिमियम छुट्टाछुट्टै हुन्छ।
-1718518421.jpg)
दाबी भुक्तानीमा बिमा कम्पनी र भ्यालुएटर मिल्ने गरेको भन्ने आरोप पनि तपाईंहरूमाथि समय समयमा लाग्ने गरेको छ। यसमा सत्यता छ?
यो नेपाल हो। यहाँ सय प्रतिशत नै राम्रो मात्रै हुन्छ भन्ने मलाई पनि लाग्दैन। तर, नेपालमा दाबी भुक्तानीको विषय पहिलाको तुलनामा धेरै राम्रो भइसकेको छ। आजका दिनमा जुन कम्पनीले समयमा दाबी भुक्तानी गर्न सक्दैन, राम्रो सेवा प्रदान गर्न सक्दैन त्यो बजारमा टिक्न सक्दैन। बिमा गरेपछि दाबी भुक्तानी गर्नुपर्छ। हाम्रो काम भनेकै बिमा गर्ने र क्षति पुगेपछि दाबी भुक्तानी गर्ने हो। केही समस्या र गुनासो नेपालमा मात्रै होइन, विदेशमा पनि आउँछन्। हुनतः मानवीय स्वभाव कुनै न कुनै रूपमा मिलिहाल्छ। राम्रो मानिसले राम्रोसँग काम गरेमा हेर्नेले पनि राम्रै तरिकाले हेर्छ। यदि, नराम्रो गरेको छैन भने कसैले पनि नराम्रो गरिस् भनेर भन्न सक्दैन।
तर, हाम्रोमा व्यवसाय गर्ने समयमा बिमा कम्पनीसँग गर्ने तर, भ्यालुएटर वा अन्य गुनासो भने बाहिर गर्ने गरिन्छ। यो उपयुक्त होइन। भ्यालुएटरले गलत गर्यो भने त्यो विषय बिमा कम्पनीमा भन्नुपर्छ। भ्यालुएर र बिमितको कुरा मिल्यो भने बिमकलाई थाहा नै हुँदैन। तर, कुरा मिलेन भने बाहिरबाहिर कताकता सुनिन्छ। बिमितले भ्यालुएटरले दुःख दियो भन्ने गुनासो गरिरहेका हुन्छन्। बिमालाई दुःखको साथी हो भनिन्छ। त्यसैले मर्कामा परेका मानिसलाई भ्यालुएटरले पनि राम्रोसँग बुझाउने र राम्रो शैलीको व्यवहार गर्ने गर्नुपर्छ। भ्यालुएटरले जे कुरा सत्य हो त्यो भनिदिनुपर्छ। अन्यथा कुरा बढाएर वा अन्य तरिकाबाट गरियो भने त्यसमा आशंका गर्ने ठाउँ रहन्छ र झन् विषय विवादतर्फ जान्छ।
आर्थिक मन्दीका कारण नयाँ व्यवसाय ल्याउन सबै बिमा कम्पनीलाई केही कठिन भइरहेको छ। पहिला १५ देखि २० प्रतिशतको वृद्धि हुने ठाउँमा हाल हामी एकल अंकको वृद्धिमा खुम्चिएका छौं। अर्थतन्त्र जति चलायमान भयो त्यति नै बिमाको दायरा बढ्दै जान्छ।
हाम्रोमा कतिपय अवस्थामा बुझाइको कमिले पनि बिमक र भ्यालुएटर मिले भन्ने आरोप लागेको होला। यदि, तपाईंले सय रुपैयाँको कुनै वस्तुको बिमा गर्नु भएको छ भने बिमा कम्पनीले सय रुपैयाँको भुक्तानी गर्ने होइन। जुन वस्तुको बिमा गरेको हो त्यसको भुक्तानी दिने हो। अब सो सय रुपैयाँको वस्तुको मूल्य बढेर १५० पुगेको छ भने बिमा कम्पनीले १५० को दाबी भुक्तानी गर्दैन। उसले गर्ने भनेको जति मूल्य पहिला मानेर बिमा गरेको छ सो बराबरको मात्रै हो। यो विषय पनि स्पष्ट नभएकाले अभिकर्ता र बिमा कम्पनी मिलेको आरोप लाग्ने गरेको हुनसक्छ। यद्यपि, छिटपुट कसैले बदमासी गरेको हुनसक्छ। त्यस्तो गरिएको छ भने प्राधिकरणमा उजुरी दिन सकिन्छ।
केही वर्षदेखि नेपाल आर्थिक मन्दीमा रहेको चर्चा चलिरहन्छ। केही तथ्यांक र अवस्थाले मन्दीमा रहेको अवस्था पनि दर्साउँछ। वास्तवमा आर्थिक मन्दीले बिमा व्यवसायमा कत्तिको असर पुराएको छ?
आर्थिक मन्दीका कारण नयाँ व्यवसाय ल्याउन सबै बिमा कम्पनीलाई केही कठिन भइरहेको छ। पहिला १५ देखि २० प्रतिशतको वृद्धि हुने ठाउँमा हाल हामी एकल अंकको वृद्धिमा खुम्चिएका छौं। अर्थतन्त्र जति चलायमान भयो त्यति नै बिमाको दायरा बढ्दै जान्छ। शिक्षा र जनचेतना बढ्दै गयो भने बिमा गर्ने संख्या बढ्दै जाने हो। कतिपय अवस्थामा कर्जाको बिमा नवीकरण नभएको पनि पाइन्छ। ठुला कर्जावालाले नवीकरण गरे पनि सानो सानोले भने गर्न नसकेर नगरेको पाइन्छ। जस्तै, अहिले जलविद्युतले बिमा नवीकरणमा आनाकानी गर्यो भने पछि बैंक नै अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ। बैंकले पनि कागज मात्रै राखेर, हेरेर भएन। त्यसमा के छ भन्ने विषय पनि हेर्नुपर्दछ।
जस्तै, उदाहरणका लागि बागबजारमा रहँदा कर्जा लिएको छ, तर पछि डिल्लीबजारमा सरेको खण्डमा त्यसको जानकारी समयमा नगराउँदा बिमितले भुक्तानी पाउने विषय अप्ठ्यारो हुन्छ। बिमा कम्पनीले हेर्दा पहिलाको ठेगाना बागबजार हुन्छ तर, बिमितले ठाउँ सरेकाले दुर्घटना हुँदा डिल्लीबजारमा हुन्छ। यस्तो हुँदा ठाउँ र घरधनी फरक पर्छ। बैंकले यो सरेको विषय जानकारी गराएमा पछि दाबी भुक्तानीमा सजिलो हुन्छ। तर, त्यति दायित्व बहन नगर्दा बिमा कम्पनीलाई पहिचान गर्नका लागि नै समय लाग्छ। यसर्थ, सबैले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रको काम राम्रोसँग गर्ने हो भने र नीति नियममा बसेर काम गर्ने हो भने यस्तो समस्या आउँदैन।
-1718518414.jpg)
कतिपय अवस्थामा कर्जा चुक्ता भएपछि पनि सम्पत्ति आफ्नै भएकाले बिमालाई निरन्तरता दिने गरेको पाइन्छ। कतिपयले भने कर्जा चुक्ता हुनसाथ बिमा नवीकरण गर्न छोड्छ। यो पनि बुझाइको विषय हो। यसका लागि सरकारले करसँग जोडेर बिमालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्छ। बिमा गर्दा कर छुट पायो भने पनि मानिसले बिमा गरिरहन्छ। एउटा घर बनाउँदा तथा गाडी खरिद गर्दा मानिसको सारा जिन्दगीको मिहिनेत त्यसैमा लागेको हुन्छ। यसरी जम्मा गरेको सम्पत्तिलाई अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने हाम्रो मान्यतालाई निरन्तरता दिनका लागि पनि सम्पत्ति सुरक्षित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सुरक्षा प्रदान गर्नका लागि पनि बिमा गर्नुपर्ने हुन्छ।
बेलाबेला हवाई बिमामा नीति संशोधनको विषय पनि आउने गरेको छ। खास गरी हाम्रो हवाई बिमाको वर्तमान अवस्था कस्तो छ? अब कस्तो नीति अपनाउनुपर्ने हुन्छ?
हवाई बिमा पूर्णरुपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार चलेको हुन्छ। नेपालमा हवाई बिमामा राखिने प्रतिशत एकदमै कम छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार चल्ने भएकाले यो त्यहीअनुसार चलिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार जोखिम बढी हुँदा प्रिमियम बढी हुन्छ र जोखिम कम हुँदा सोहीअनुसार प्रिमियम पनि सस्तो हुँदै जान्छ। हामीले ट्यारिफ गर्दा पनि पाँच वर्षको अवधि राखेर सोहीअनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यहाँबाट पठाउनुपर्ने तथ्यांक पठाइदिन्छौ। त्यसपछि सबै विषय बाहिरबाट नै हेरिन्छ र मूल्यांकन गरिन्छ। केही समय अगाडि भएको यति एयरलाइन्स तथा अन्य दुई तीन वटा हेलिकोप्टर लगातार दुर्घटनाका कारण यस क्षेत्रको प्रिमियम बढेको छ।
एक पटक हवाई बिमा र जलविद्युत बिमालाई पुलिङ गर्ने भन्ने विषय आएको थियो। तर, त्यसतर्फ हामी अगाडि बढ्न सकेका छैनौं। हवाई बिमा भन्दा पनि जलविद्युत बिमामा भने हामी त्यसतर्फ जानुपर्नेछ। हामीले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेनौं भने कठिन हुनसक्छ। तर, पुलिङ गर्दा यसको मोडालिटी नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै खोलामा बढी नोक्सानी हुन्छ, कुनैमा कम हुन्छ। कुनै खोलामा दाबी परेको हुन्छ, कुनैमा दाबी परेको हुँदैन। एउटै खोलामा धेरै आयोजना पनि हुन्छन्। यी सबै विषय हेरेर जोखिमका आधारमा सोहीअनुसारको प्रिमियमदर कायम गरी बिमा गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसका लागि आउने दिनमा नेपालमा कति जलविद्युत आयोजना बन्छन्? हाल कतिवटा सञ्चालनमा छन्? प्रिमियम कति जेनेरेट भएको छ र लस कति भएको छ? यी सबै कुराको मूल्यांकन गरेर एउटा दर कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी, पुलिङमा जाने हो भने सबै तयार हुनुपर्छ। एउटाले म बस्दिन भनेर भनेको खण्डमा यसतर्फ जानका लागि कठिन हुन्छ। यसर्थ, यो धेरै सजिलो विषय होइन। यद्यपि, यसलाई सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्दै लग्नुपर्ने आवश्यकता छ।
नेपालका सन्दर्भमा हवाई बिमा बढी नै जोखिमपूर्ण छ। सबै सुरक्षाको उपाय अपनाउँदा अपनाउँदै पनि दुर्घटना हुन्छ। कोरोनाको समयमा हवाई बिमा एकदमै महँगिएर आएको थियो। हामीले हेर्दा जहाज उडेको छैन किन महँगियो हालो भनेर सोच्थ्यौँ। तर, ग्राउन्डेड गर्दा पनि केही जोखिम हुन्छ। सबै जहाज चलेका छैनन् भनेर प्रिमियम नलिने हो भने दाबी भुक्तानी कसरी गर्ने भन्ने हुन्छ। हवाईको सबै सामाग्री अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने भएकाले यहाँ आएर हेरेर जान्छन् र यति भयो भनेर भुक्तानी पठाउँछन्। सबै सामाग्री बाहिर हुने हुनाले अन्यको तुलनामा यसमा असमझदारी पनि कम हुने गरेको छ।
अहिले हामीले पोलिसी अनलाइनबाटै बिक्री गरिरहेका छौं। अब यसमा नयाँ पोलिसी बेच्ने मात्रै नभएर दाबी भुक्तानी पनि डिजिटलरुपमै गर्दै जानुपर्ने छ। विश्वमा अहिले एआई आइसकेको छ। पहिलो अभ्यासकर्ताले जहिले पनि धेरै मिहिनेत र लगानी गरेको हुन्छ। हामीले विकसित राष्ट्रमा भएका राम्रो अभ्यासलाई यहाँ ल्याएको खण्डमा अनुसन्धानमा हुने ठूलो खर्च जोगिन्छ।
सामुन्द्रिक बिमाको वर्तमान अवस्था कस्तो छ? यसतर्फ बिमा कम्पनीले मन नलगाएको हो वा नेपालका लागि सान्दर्भिक नभएको हो?
सामुन्द्रिक बिमामा पनि अर्थतन्त्र चलायमानको विषय नै जोडिन्छ। आयात निर्यात बढ्यो भने सामुन्द्रिक बिमा पनि बढ्छ। यदि अर्थतन्त्र चलायमान भएन भने सबै कुरामा बिस्तारै संकुचन आउँछ। भारतमा आयात निर्यात ठुलो मात्रामा हुने भएकाले त्यहाँ सामुन्द्रिक बिमा ठुलो मात्रामा हुने गरेको छ। नेपालमा भने त्यो अनुसार स्वाभाविक रूपमा हुँदैन। हाम्रोमा निर्यात भन्दा पनि आयात धेरै छ। जस्तै, केही समय अगाडि हामीले कुखुराको बिमा दाबी भुक्तानी गर्यौं। बाटोमा एकैपटक धेरै कुखुरा मरेपछि त्यसको दाबी भुक्तानी हामीले गरेका थियौं। यस्ता प्रकृतिका सामुन्द्रिक बिमा हुन्छन् र दाबी भुक्तानीको कार्य पनि हुने गरेको छ।
बिमा कम्पनीहरू डिजिटलाइज हुनुपर्ने विषय आइरहेको छ। डिजिटल इन्स्योरेन्स पोलिसी गाइडलाइन्स २०८१ पनि आइसकेको छ। अब बिमा कम्पनीहरू डिजिटलतर्फ कसरी प्रस्थान गर्छन्? यसतर्फ जाँदै गर्दा सुरक्षा चुनौतीको विषय पनि सँगै जोडिएको हुन्छ नि?
डिजिटलाइजेसन भनेको निरन्तररुपमा चलिरहने प्रक्रिया हो। हिजोका दिनमा टाइपराइटरबाट काम गरेकोमा हाल एक्सएलबाट काम गर्न सुरु गरेका छौं। मानिस प्रविधिको प्रयोगमा जति जति सहजता महसुस गर्दै जान्छन् प्रयोगको मात्रा पनि त्यसरी नै बढेर जान्छ। सुरुवाती समयमा सबै पूर्ण नहुन सक्छन्। तर, सबै कम्पनीहरू आफ्नो आफ्नो तरिकाबाट निरन्तररुपमा प्रविधिको प्रयोग गर्दै अगाडि बढिरहेका छन्। निजी क्षेत्र भन्दा पनि नियामक निकाय यसमा सक्रियताका साथ अगाडि बढेपछि सबैले त्यसलाई पालना पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। बिमा कम्पनीहरू भन्दा नियामक एक स्टेप अगाडि बढेपछि बाध्य भएर बिमा कम्पनीहरू पनि त्यसमा लाग्नुपर्ने हुन्छ।
-1718518417.jpg)
बिमा सेवा प्रवाहका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत नै सहज ढंगमा अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। बिमा प्राधिकरणले डिजिटलतर्फ जानुपर्छ भन्ने ढंगमा गरेको विषय राम्रो हो। प्रविधिको प्रयोग गर्दा जोखिम बढ्नु स्वाभाविक हो। जोखिम बढ्छ भनेर काम नै नगरी बस्ने भन्ने हुँदैन। यसमा पनि बिमा कम्पनी भनेको आफैँमा जोखिम बहन गर्ने संस्था हो। हामीले आफ्नै संस्थाभित्र यसलाई अझै सहज बनाउँदै गएका छौं। अब यसलाई झनै सहज र उपयुक्त बनाउँदै लग्नुपर्ने बाध्यता हामीसामु छ। डिजिटलतर्फ जाँदै गर्दा महँगो पर्ने विषय पनि आउने गरेको छ। तर, हामीले स्थानीय प्रणालीलाई नै बढी प्राथमिकता दिएर अगाडि डिजिटलाइज हुँदै जाने प्रयत्न गरिरहेका छौं।
अहिले हामीले पोलिसी अनलाइनबाटै बिक्री गरिरहेका छौं। अब यसमा नयाँ पोलिसी बेच्ने मात्रै नभएर दाबी भुक्तानी पनि डिजिटलरुपमै गर्दै जानुपर्ने छ। विश्वमा अहिले एआई आइसकेको छ। पहिलो अभ्यासकर्ताले जहिले पनि धेरै मिहिनेत र लगानी गरेको हुन्छ। हामीले विकसित राष्ट्रमा भएका राम्रो अभ्यासलाई यहाँ ल्याएको खण्डमा अनुसन्धानमा हुने ठूलो खर्च जोगिन्छ। डिजिटलरुपमा नै भुक्तानी गर्ने गर्दा सानो सानो दाबी भने भुक्तान हुन सक्छ। नेपालमा गाडीको दाबी भुक्तानी बढी मात्रामा हुन्छ। बाहिर गाडीका हरेक पार्टपुर्जाको नम्बर र बजार भाउ तोकिएको हुन्छ। यसो गर्दा बिमा कम्पनीलाई पनि सजिलो हुन्छ। यहाँ सोरुममा एउटा मूल्य, बाहिर अर्को मूल्य, यसमाथि बलियो र कम बलियो भनेर छुट्याएको हुन्छ। यसले गर्दा डिजिटलरुपमै दाबी भुक्तानी गर्ने विषयमा सहमति नहुन सक्छ।
यदि, यस्तो नहुने हो भने हामी तस्बिर तथा भिडियोबाट कुन पार्टमा कस्तो क्षति भयो भनेर सिधै दाबी भुक्तानी गर्ने अवस्थामा जान सक्थ्यौँ। अहिले ग्यारेजको बिल आएअनुसार हामीले भुक्तानीको काम गर्दै आएका छौं। तर, हरके पार्टपुर्जाको मूल्य सबैतिर एकै र निश्चित हुने हो भने बाहिरी मुलुकमा जस्तै हामीले सहजै भुक्तानीको काम गर्न सक्ने थियौं। भारत लगायतका कतिपय मुलुकमा फोटो खिचेर पठाएपछि एआईले नै यति क्षति भयो र यति रकम खर्च हुन्छ भन्ने देखाउँछ। यसपछि, बिमितले यसलाई स्वीकार गर्न र नगर्न पनि सक्छ। स्वीकार गरेमा तत्कालै भुक्तानी हुन्छ र स्वीकार नगरेमा पुन? कागजी प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्छ।
सुनामीको समयमा श्रीलंकामा ड्रोन प्रयोग गरिएको थियो। ड्रोनबाट त्यहाँको दृश्य अवलोकन गरेपछि क्षति पुग्नसाथ सुरुमा सानो रकम बिना डकुमेन्ट बिमा कम्पनीले प्रदान गरेका थिए। किनभने स्पष्टरुपमा क्षति पुगेको देखिसकेको थियो। तत्कालै सानो रकम उपलब्ध गराउँदा उनीहरूलाई सहज पनि भएको थियो। यसरी पहिला कुनै डकुमेन्ट बिना आफ्ना ग्राहकलाई क्षति दिएपछि केही समयपछि भने पुनः सबै प्रक्रियाद्वारा दाबी भुक्तानीको कार्य भएको थियो। हामीले पनि भूकम्प र जलविद्युतमा पनि एडभान्स पेमेन्ट गरेका थियौं। कतिपयले दिएनन् तर, तत्कालै हामीले दियौं। जलविद्युत आयोजना क्षति हुँदा सबैभन्दा पहिला दाबी भुक्तानी दिने हामी भयौं। बिमा भनेको सेवा नै हो, जसले राम्रो गर्छ, बिमित त्यतै आकर्षित् हुन्छन्।
सगरमाथा इन्स्योरेन्स र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी गाभिएर सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी (सलिको) बनेपछि हजुरहरूको कम्पनीको व्यवसायीक विस्तार कस्तो किसिमको छ? मर्जरपछि पनि अपेक्षाअनुसार व्यवसाय विस्तारमा जान नसकेको अवस्था हो?
हामी हरेक हिसाबमा कुनै पनि कम्पनीभन्दा धेरै पछाडि छैनौं। विभिन्न समयमा पहिलो दोस्रो स्थानमा रहँदै आएका छौं। हामी मर्जर भन्दा अगाडि पनि एक नम्बरमा थियौं। भूकम्पपछि केही असर पर्यो र हामी दुई तीन नम्बरमा धकेलियौं। यसको एक वर्षपछिबाट हामी प्राय दोस्रो नम्बरमा छौं। अस्ति केही समय अगाडि लगभग पाँच महिनासम्म हामी एक नम्बरमा थियौं। अहिले फेरी दोस्रो नम्बरमा छौं। तर, पहिलो या दोस्रो भन्नु तथ्यांक मात्रै हो। केही तथ्यांकले मात्रै कम्पनीको सबै विषय स्पष्टसँग देखाउँदैन। कम्पनीको कभरेज, नेटवर्किङ, नाफा, सेवा हरेक कुरा राम्रो हुनुपर्छ। नम्बर तलमाथि भइरहन्छ। मेरो सोच भनेको नेपालको एक नम्बर कम्पनी बनाउने हो। ग्राहकको तथा हरेक नजरबाट एक नम्बर कम्पनी बनिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। सोही मान्यताका आधारमा हामी अगाडि बढ्ने छौं।
