काठमाडौं। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आज सात वटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। हालसम्म मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा बैठक बस्न ढिलाइ हुँदा बजेट सार्वजनिक हुने कार्यसूचीमा केही फेरबदल भएको छ।
चालू आवका लागि सात प्रदेशले ३ खर्ब बराबरको बजेट ल्याएका थिए। सातै प्रदेशका प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्रीहरुले आगामी आवका लागि चालू आवभन्दा आकार घटाएर बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।
गण्डकी प्रदेशको बजेट ३२ अर्ब ९६ करोड
गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि ३२ अर्ब ९६ करोड ८५ लाख बजेट ल्याएको छ। बजेट सार्वजनिक गर्दैै आर्थिक मामिलामन्त्री टकराज गुरुङले चालूतर्फ १३ अर्ब १६ करोड अर्थात् ३९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६० प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब ५१ करोड करोड बजेट विनियोजन गरेको प्रदेशसभामा जानकारी गराए।
गण्डकीको बजेटको यो आकार चालू आर्थिक वर्षको भन्दा ८५ करोडले कम हो। आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट ३३ अर्ब ८२ करोड थियो। गण्डकीले पर्यटन, कृषि, खानेपानीमा जोड दिए पनि पूर्वाधारमै ठूलो बजेट छुट्याएको छ।
लुम्बिनीको बजेट ३८ अर्ब ९७ करोड
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेशका अर्थमन्त्री चेतनारायण शर्माले शनिबार प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख र पुँजीगतर्फ २४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ र वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले बताए।
सुदूरपश्चिमले ल्यायो साढे ३१ अर्ब बढीको बजेट
सुदूरपश्चिम सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि ३१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले शनिबार प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।
मन्त्री पालले आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशको आम्दानी बढाउन करका दरसमेत हेरफेर गरेका छन्। बजेटमा घरजग्गालगायत क्षेत्रमा करका दर हेरफेर गरेको उनले बताए।
कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ ११ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ५३ करोड विनियोजन भएको छ।अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २ अर्ब ९२ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको मन्त्री पालले बताए।
कोसीको बजेट ३५ अर्ब २७ करोड बढी
कोसी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले शनिबार आगामी आवका लागि ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभामा सार्वजनिक गरेका हुन्।
यो बजेट चालू आवभन्दा करिब १ अर्ब रुपैयाँ कम हो।
बजेटमा भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन प्रवर्द्धन, कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिइएको मन्त्री मगरले बताए।
कोसीमा अघिल्लो वर्ष पनि एमालेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको अल्पमतको सरकारले अध्यादेशमार्फत ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए।
कर्णाली प्रदेशको बजेट ३१ अर्ब बढी
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। शनिबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीले प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।
बजेटमध्ये चालूतर्फ ७ अर्ब ५७ करोड ५५ लाख ९२ हजार अर्थात २४.१२ प्रतिशत रहेको छ। पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड ८ लाख ६८ हजार अर्थात ५९.७ प्रतिशत छ।
वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ०.८ प्रतिशत अर्थात २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। ४ अर्ब ८३ करोड ३५ लाख ५१ हजार स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा खर्च नभएको ५ अर्ब १३ करोड ८१ लाख २६ हजार रुपैयाँ पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ।
कर्णाली सरकारले आगामी वर्षका लागि २ अर्ब घटाएर बजेट ल्याएको हो। कर्णालीमा चालू आर्थिक वर्षको बजेट ३३ अर्बको थियो।
मधेशको बजेट ४३ अर्ब ८९ करोड
मधेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। अर्थमन्त्री भरतप्रसाद साहले शनिबार प्रदेशसभामा पेस गरेको बजेटको चालूतर्फ १६ अर्ब ०७ लाख १ हजार र पुँजीगततर्फ २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार विनियोजन गरिएको छ।
खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ९ अर्ब ०७ करोड ३० लाख, वित्तीय हस्तान्तरणबाट पाउने अनुदान ७ अर्ब ७९ करोड ९२ लाख तथा शसर्त अनुदान ३ अर्ब ५५ करोड ७८ लाख हजार हुने अनुमान प्रदेश सरकारको छ।
संघीय सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट १३ अर्ब ६० करोड र गत वर्षको नगद मौज्दातबाट ७ अर्ब ८६ करोड २१ लाख ७० हजार र आन्तरिक ऋण २ अर्ब उठाउने प्रदेश सरकारको घोषणा छ।
बागमतीले ल्यायो ६४ अर्बको बजेट
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ६४ अर्ब बढीको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश आर्थिक मामिलामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले आगामी वर्षका लागि ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
कुल बजेटमध्ये चालूतर्फ २६ अर्ब १० करोड १६ लाख, पुँँजीगततर्फ ३६ अर्ब ९३ करोड ८७ लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले कुल विनियोजनको चालूतर्फ ४०.४४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५७.२३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २.३२ प्रतिशत बजेट छुट्याएको छ। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बढीको बजेट प्रस्तुत गरेको हो।
चालू आवमा संघीय राजधानीसमेत रहेको बागमती प्रदेशले ६२ अर्ब ७० करोड बराबरको बजेट ल्याएको थियो। मधेस प्रदेशले ४४ अर्ब ११ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो।
कोसीले ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख, लुम्बिनीले ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख, गण्डकीले ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख, सुदूरपश्चिमले २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।
संघीय सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेशका लागि ६० अर्ब उपलब्ध गराउनेछ। ससर्त अनुदान प्रदेशका लागि २५ अर्ब ८४ करोड, पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयनका लागि समपूरक अनुदान ६ अर्ब २० करोड उपलब्ध गराउनेछ।
संघीय सरकारले जेठ १५ मा अर्को आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यस्तै प्रदेश सरकारले असार १ मा र स्थानीय तहको बजेट असार १० मा सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।
-1717671934-1727242094.jpg)
