काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले आगामी वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा निजी क्षेत्रका बिजुली उत्पादकको माग सम्बोधन नभएको गुनासो गरेको छ। इप्पानले आज राजधानीमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष गणेश कार्कीले २९ हजार मेगावट विद्युत उत्पादन गर्ने निजी क्षेत्रको योजनालाई बजेटमा नसमेटिएको गुनासो गरे।
दर तोकेर गैरकानुनी रूपमा लगाइएका करले सिर्जना गरेको समस्या समाधान गर्न इप्पानले अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई पटक-पटक भेटेर सुझाव दिँदा पनि माग सुनुवाइ नभएको कार्कीको गुनासो छ।
उनले नेपालको कुल विद्युत उत्पदान क्षमता ३२ सय मेगावाट हाराहारी पुग्दा निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट मात्रै करिब २४ सय मेगावाट उत्पादन गरिसकेको, ३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण गरिरहेको, १० हजार मेगावाटको विद्युत खरिद सम्झौता भएर निर्माणमा जान तयार भएको र करिब १६ हजार मेगावाटका आयोजना निर्माणका लागि अध्ययन अघि बढाइरहेको निजी क्षेत्रलाई सरकारले बजेटमार्फत प्रोत्साहन गर्न नुक्नु दुखद भएको बताए।
अहिले पनि बजेटबारे संसदमा छलफल भइरहेको तथा शंसोधनको सम्भावना रहेकाले सरकारकै लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रको योगदानबारे विश्लेषण गरी माग सम्बोधन गर्न इप्पानले सरकारसँग आग्रह छ।
'ऊर्जा मन्त्रालयले तयार गरिसकेको साढे २८ हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास मार्गचित्रबारे बजेटमा कतै उल्लेख छैन। यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि ६१ खर्ब आवश्यक पर्छ। सरकारको लक्ष्य हासिल गर्नकै लागि पनि बजेटले बैंकको लगानी आगामी १० वर्षभित्र २० प्रतिशत अनिवार्य पुर्याउनुपर्ने, आर्थिक वर्ष २०६२/६३ सम्म विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनालाई १० वर्षसम्म सतप्रतिशत र त्यसपछि ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएकोमा यसलाई बढाएर आर्थिक वर्ष २०९२/९३ सम्म विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनालाई यही व्यवस्था अनुसार आयकर छुट दिनेगरी बजेट आउने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको थियो। त्यसो हुन सकेन,' इप्पानले भनेको छ।
विद्युत आयोजनाको मर्मत सम्भारमा प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरण आयातमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने पुरानै व्यवस्था कायम गरी २८ प्रतिशत लाग्ने हालको व्यवस्था हटाउने, विद्युतको स्थानीय बिक्री तथा निकासीमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने, भोलेन्टरी कार्बन मार्केटमा कार्बन बिक्री गर्न ऊर्जा उत्पादक कम्पनीलाई प्रोत्साहन दिनेलगायतका कार्यक्रम बजेटमा आउन नसकेको अध्यक्ष कार्कीले गुनासो गरे। उनले आफूहरूका माग सम्बोधन हुँदा सरकारी लक्ष्यलाई नै टेवा पुग्ने बताए।
