काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विगतमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका रूग्ण उद्योग पुनःसञ्चालनको सम्भाव्यताबारे व्यवस्थित अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
आज दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन्। छलफलमा प्रधानमन्त्रीले विगतमा उदारीकरणका नाममा राष्ट्रिय उद्योग धराशायी भएको बताउँदै ती उद्योग पुनःसञ्चालन गर्न सकिने सम्भाव्यताका लागि व्यवस्थित अध्ययन जरूरी भएकामा जोड दिए।
प्रधानमन्त्रीले भने, 'विगतमा राष्ट्रिय उद्योग चलाउनुपर्छ भन्ने जनअभिमत छ । ती उद्योगमध्ये केही उद्योग पुनःसञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना पनि छ । हामीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि त्यो कुरा राखेका छौँ । त्यसैले कुन–कुन उद्योग पुनःसञ्चालन गर्न सकिन्छ, त्यसको व्यवस्थित अध्ययन गरौँ । अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा अगाडि बढौं।'
प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडेलमा उद्योग पुनःसञ्चालन गर्ने नीतिमा राज्यका सबै निकाय प्रष्ट हुनुपर्ने बताए।
उनले भने, 'विगतको जस्तै ढाँचा र ढर्रामा उद्योगको पुनःसञ्चालन हुन सक्दैनन् । सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडेल नै ती उद्योग सञ्चालन गर्ने मोडेल हो । बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योगलगायत उद्योगको सम्भाव्यता बलियो छ । त्यसैले व्यवस्थित अध्ययन गरी जमिनको स्वामित्व सरकारसँग रहनेगरी साझेदारीको मोडेल तयार गरौं।'
छलफलमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी, मुख्य सचिव डा वैकुण्ठ अर्याल, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, उद्योग सचिव कृष्ण राउतलगायत थिए।
