काठमाडौं। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार नेपालीको औसत बाँच्ने अवधि (आयु) ७१.३ वर्ष पुगेको छ। जनगणना, २०७८ अनुसार महिलाको औसत आयु ७३.८ वर्ष र पुरुषको औसत आयु ६८.२ वर्ष छ। जनगणना, २०६८ मा समग्र औसत आयु ६६.६ वर्ष थियो भने २०५८ को जनगणनामा ६०.४ वर्ष थियो।
२०५८ को औसत आयुलाई आधार मानेर नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नागरिकलाई ऋण प्रवाह गर्दैनन्। तर, पछिल्लो २० वर्षमा मानिसको औसत आयु १० वर्ष बढीले बढेको छ। ६० वर्ष उमेर पुगेका हरेक नेपालीले आफूसँग भएको पैसा वित्तीय संस्थामा निक्षेप राख्न सक्छन् तर आफूसँग सम्पत्ति भए पनि ऋण लिन पाउँदैनन्। अपवादलाई छाड्ने हो भने ६० वर्ष उमेर पार गरे पनि नेपालीहरु कुनै न कुनै काममा सक्रिय भइरहेका हुन्छन्। तर, वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न हिच्किचाउँछन् होइन, लगानी नै गर्दैनन्। यसले गर्दा कमाउने उमेर हुँदा जोडेको सम्पत्तिसमेत ६० वर्ष पार गरेपछि आफ्नो हुँदैन। ६० वर्ष उमेर पुगेकाले आफूसँग भएको सम्पत्ति प्रयोग गर्न सम्पत्ति नै बेच्नुपर्ने बाध्यता आउँछ। छोराछोरी राम्रोसँग हेरचाह गर्ने परेनन् भने सम्पत्ति भएर पनि ती वृद्धवृद्धाले मृत्यु कुर्न पनि दुःख पाउँछन्। जवानीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर सन्तान वा बुढेसकालका लागि भन्दै सम्पत्ति जोड्नेहरु पनि ६० वर्ष पुगेपछि बेसहारा भएका घटना नेपालमा प्रशस्त छन्।
पछिल्लो समय राज्य पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य सुविधा, पर्याप्त हेरचाह र सहज जीवनयापनको प्रत्याभूति गरी वृद्धवृद्धाको संरक्षणका लागि दिगो र दीर्घकालीन उपाय अपनाउनुको सट्टा केही रकम नगद दिएर जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै आएको छ। २०५१ साउन १ देखि ७५ वर्ष उमेर पुगेका वृद्धवृद्धालाई प्रतिमहिना १०० रुपैयाँबाट सुरु गरिएको वृद्धभत्ताको उमेर घटाउँदै र रकम बढाउँदै लगिएको थियो। २०७८ साउनदेखि वृद्धभत्ता प्रतिमहिना ४ हजार रुपैयाँ पुगेको थियो भने २०७९ साउनबाट उमेर घटाएर ६८ वर्ष कायम गरिएको थियो।
तर, विदेशमा भने बुढेसकालमा आफ्ना सन्तानले सहारा नदिएको अवस्थामा बैंकले सहारा दिने गरेको पाइन्छ। यसले गर्दा वृद्धवृद्धाको जीवन सुखी र स्वाभिमानपूर्वक व्यतीत गर्न सहयोग गरेको आभास मिल्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ अभ्यास हेर्दा विदेशी बैंकहरुले सञ्चालन गर्ने ‘रिभर्स मोर्गेज’ स्किमले बुढेसकालमा नियमित आम्दानीको स्रोत जुटाएको पाइन्छ। कमाउने उमेर हुँदा नियमित आम्दानीको आधारमा घरजग्गालगायत स्थिर सम्पत्ति जोडेकालाई बुढेसकालमा त्यही सम्पत्ति धितो राखेर मासिक ‘पेन्सन’ जस्तो गरी आवश्यक रकम उपलब्ध गराउने ‘स्किम’ अगाडि सार्ने गर्छन्। नियमित आम्दानी नहुने तर स्थिर सम्पत्ति भएका निःसन्तान वा बेसहारा वृद्धवृद्धालाई मृत्युपर्यन्त सहारा दिने स्किम बैंकहरुले ल्याएको भेटिन्छ। नेपालमा भने रिभर्स मोर्गेजजस्ता स्किम ल्याउन पहल भएको छैन। सोही कारण स्थिर सम्पत्ति भएर पनि नियमित आम्दानी नभएका वृद्धवृद्धाहरु बेसहारा बनिरहेका छन्।
रिभर्स मोर्गेज अवधारणा र फाइदा
सामान्यतः बैंकबाट ऋण लिएपछि ग्राहकले मासिक वा त्रैमासिक रुपमा ऋणको सावाँ र व्याज किस्ताका रुपमा बुझाउने गर्दछन्। तर, ‘रिभर्स मोर्गेज’ ठीक उल्टो हुन्छ। बैंकले ग्राहकलाई किस्ताका रुपमा ऋण उपलब्ध गराउँछन्। यसअन्तर्गत ग्राहकको जिवनयापन सहज बनाउन आवश्यक खर्च किस्ताका रुपमा बैंकहरूले दिने गर्दछन्। किस्तामा रकम बुझ्ने ग्राहक पनि ऋणी हुन् तर, उनीहरूले मासिक वा त्रैमासिका रुपमा सावाँ व्याज बुझाइरहनु पर्दैन। ग्राहकसँग भएको सम्पत्तिको जोखिम मूल्यांकन गरि धितोको रुपमा राखेर बैंकले बुढेसकालमा किस्ताबन्दी ग्राहकलाई ऋण दिने योजना नै ‘रिभर्स मोर्गेज’ स्किम हो। रिभर्स मोर्गेजमा पेन्सन वा अन्य आम्दानीबाट आफ्नो दैनिक आवश्यकता पूरा नहुने जेष्ठ नागरिक सहभागी हुन सक्छन्।
रिभर्स मोर्गेजअन्तर्गत दिइने ऋण मृत्युपर्यन्तसम्म वा निश्चित अवधि तोकेर मासिक/वार्षिक किस्ता वा एकमुष्ट रुपमा उपलब्ध गराउने गरिन्छ। यस्तो कर्जा योजनामा सहभागी हुने ऋणीले बैंकलाई ऋण तिर्नुपर्दैन भने जीवित रहँदासम्म आफ्नो सम्पत्ति भोगचलन गर्ने अवस्था बन्छ। ऋण अवधिभित्रै ऋणीको मृत्यु भए वा उसले आफ्नो सम्पत्तिको स्वामित्व बैंकबाहेक अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई हस्तान्तरण गर्न सक्ने विकल्प पनि राखिएको हुन्छ।
रिभर्स मोर्गेज कर्जा लिएपछि ऋणीले तिर्नु नपर्ने व्यवस्था यसको सबैभन्दा राम्रो पक्ष हो। ऋणीलाई साँवाब्याज भुक्तानीको कुनै भार पर्दैन। बुढेसकालमा अरु कसैमाथि आर्थिक भार नथपी स्वाभिमानी जीवन जिउन सहयोग गर्नु नै रिभर्स मोर्गेजको विशेषता हो। रिभर्स मोर्गेजमा सहभागी हुने ऋणीको स्वास्थ्य बिमा र सम्पत्ति बिमा बैंकले नै गर्छ। यसले ऋणी वृद्धवृद्धा र बाँचुञ्जेल अरु कुनै प्रकारको चिन्ता लिनुपर्दैन। रिभर्स मोर्गेजका लागि लिएको धितो सम्पत्तिलाई सम्बन्धित धनीको मृत्युपछि कर्जा असुली गर्न बैंकलाई बाटो खुल्छ र गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा सकार्न सहज हुन्छ।
नियमित आम्दानी हुन छाडेपछि स्थिर सम्पत्ति भए पनि जीवनयापनको आधार नहुँदा सन्तानकै पछि लागेर बिदेसिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न रिभर्स मोर्गेज कर्जा योजनाले सहयोग गर्न सक्छ।
रिभर्स मोर्गेजका लागि राखिएको घरजग्गालगायतको स्थिर सम्पत्ति ऋणीले मृत्युअगावै आफ्नो स्वामित्ममा लिन चाहे बैंकबाट लिएको पैसा ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्छ। ऋणीको मृत्युपछि आफन्तले दाबी गर्न आए कर्जाको सम्पूर्ण साँवाब्याज भुक्तानी गर्नुपर्छ। रिभर्स मोर्गेजअन्तर्गत लिएको ऋणको सावाँब्याज चुक्ता भएपछि बैंकले ऋणी वा तिनका आफ्न्तलाई धितोका रुपमा राखिएको सम्पत्ति फिर्ता गरिदिनु बैंकको दायित्व हुन्छ। त्यति मात्र होइन, धितोमा राखिएको सम्पत्तिको मूल्य सम्बन्धित ऋणीले लिएको ऋणको सावाँब्याजभन्दा बढी भए त्यस्तो रकम सम्बन्धित ऋणीका आफन्तलाई फिर्ता गर्नु बैंकको कर्तव्य हुन आउँछ। तर, रिभर्स मोर्गेजका लागि धितो राखिएको सम्पत्तिको पूर्ण अधिकार ऋण र ब्याज चुक्ता नहुँदासम्म सम्बन्धित बैंकलाई नै हुन्छ।
रिभर्स मोर्गेज कर्जा व्यक्तिगत स्थिर सम्पत्तिको आधारमा मात्रै प्रवाह हुन्छ। व्यक्तिको नाम भएको घरजग्गा मूल्यांकन गरी सम्पत्तिको शतप्रतिशतसम्म बैंकले ऋणीलाई मासिक रुपमा किस्तामा पैसा उपलब्ध गराउँछ। रिभर्ज मोर्गेज कर्जा योजनामा सहभागी हुन ज्येष्ठ नागरिक हुनैपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा ६० वर्षमाथिका नागरिकलाई रिभर्स मोर्गेज योजनामा सहभागी बनाएको पाइन्छ। तर, नेपालमा अहिलेसम्म रिभर्स मोर्गेजको चर्चासम्म भएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा यस्तो कर्जाको किस्ता बैंकले मासिक रुपमै उपलब्ध गराएका हुन्छन्। साथै, यस्तो कर्जा लिन ऋणीको स्वास्थ्य प्रमाणपत्र र ऋणीको सम्पत्तिमा हकवालाको स्व–घोषणासमेत आवश्यक हुन्छ।
रिभर्स मोर्गेजको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
छिमेकी भारतलगायत विश्वका विभिन्न ५० मुलुकमा रिभर्स मोर्गेज स्मिकमार्फत ज्येष्ठ नागरिकलाई बैंकले कर्जा सुविधा दिने गरेको पाइन्छ। वृद्धावस्थामा विकसित देशमा जस्तो सुविधा दिन नसक्ने नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकमा रिभर्स मोर्गेज ऋण धेरै लाभदायी भएको देखिन्छ।
विषेशगरी भारत, चीन, कोरिया, जापान, हङकङ, सिंगापुर, थाइल्यान्ड, मेक्सिको, अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया र स्पेनलगायतका युरोपियन मुलुकमा रिभर्स मोर्गेज योजना सञ्चालन भइरहेका छन्। यसरी हेर्दा मध्यम आर्थिक अवस्था भएका देशले रिभर्स मोर्गेजमार्फत ज्येष्ठ नागरिकलाई बैंकिङ सहारा दिएको पाइन्छ। विश्वमा १९९० अघिदेखि नै रिभर्स मोर्गेज योजना ल्याई वृद्धवृद्धालाई जीवनयापनमा सहजीकरण गरेको अध्ययनबाट देखिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ अभ्यास हेर्दा रिभर्स मोर्गेजलाई सम्बन्धित देशले तोकेको अवकाश उमेर र औसत आयुसँग मेल खाने गरी ऋणीको सम्पत्ति मूल्यांकनमा बैंकहरुले मासिक पेन्सनस्वरुप मृत्यु नहुँदासम्म पैसा उपलब्ध गराउँछन्। खासगरी रिभर्स मोर्गेजका लागि केन्द्रीय बैंकहरुले पहल लिएको देखिन्छ। भारतमा रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) ले सरकारी बैंकलाई अनिवार्य रिभर्स मोर्गेज स्किम चलाउन निर्देशन दिएको छ भने निजी बैंकलाई पनि रिभर्स मोर्गेजजस्ता ज्येष्ठ नागरिकका लागि लाभदायी हुने कर्जा योजना अघि सार्न सुझाएको छ।
रिभर्स मोर्गेजले कसलाई हुन्छ फाइदा?
रिभर्स मोर्गेज स्किम भएका देशका नागरिकले बुढेसकालको आर्थिक सुनिश्चिता उमेर हुँदा नै गर्ने गर्छन्। बुढेसकालमा आफ्नो सन्तान वा आफन्तले नहेर्ने अवस्था सिर्जना हुने आकलन भए धितो राख्ने सम्पत्ति तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि मानिसले बैंकबाटै ऋण लिएर सम्पत्ति जोड्न सक्छन्।
नियमित आम्दानी भएका कर्मचारी वा व्यापारी, व्यवसायीले बैंकबाट मासिक साँवाब्याज (किस्ता) बुझाउने घरजग्गा कर्जा लिन सक्छन्। नियमित आम्दानी हुँदा बैंकबाटै पैसा लिएर जोडेको सम्पत्तिलाई पुनः बैंकमै राखेर अवकाशपछिको आर्थिक स्रोतको पाटोलाई सुनिश्चित गर्न सक्छन्। यस्तो स्किमले ऋणीलाई निश्चित नियमित आम्दानी हुँदा घरजग्गा जोड्न मद्दत गर्छ भने सोही सम्पत्तिको आडमा बैंकले बुढेसकालमा ऋण दिन्छ।
अर्कोतिर बैंकबाट ऋण लिएर जोडिएको सम्पत्ति भए बैंकले रिभर्स मोर्गेजमार्फत फिर्ता पाउँछन्। त्यसका लागि बैंकले लामो समयसम्म स्थिर ब्याजदरमा कर्जा लगानी सुनिश्चित गर्न सक्छन्। यस्तो स्किममा कर्जा ‘डिफल्ट’ हुने सम्भावना एकदमै न्यून हुन्छ अथवा कर्जा जोखिम अत्यन्तै कम हुन्छ।
कर्जाको सर्त, सीमा र ब्याजदर
रिभर्स मोर्गेज कर्जा लिन ऋणीसँग सबैभन्दा पहिला आफ्नो नाममा रहेको घरजग्गाजस्ता व्यक्तिगत सम्पत्ति हुनु आवश्यक छ। बैंकले व्यक्तिगत घरजग्गाबाहेक व्यावसायिक भवन, उद्योग, व्यवसायका आधारमा रिभर्स मोर्गेज कर्जा दिँदैनन्।
रिभर्स मोर्गेज कर्जाको ब्याजदर बैंकले सम्पत्ति दायित्व मूल्यांकन गरेर ऋणीलाई अफर गर्न सक्छन्। सम्पत्ति मूल्यांकनसँगै ऋणीको स्वास्थ्य प्रमाणपत्र र उमेरका आधारमा बैंकले कर्जाको परिमाण र मासिक किस्ताको रकम निर्धारण गर्न सक्छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा रिभर्स मोर्गेज कर्जा अधिकतम २० वर्षका लागि स्थिर वा परिवर्तित दुवै ब्याजदरमा दिने गरेको पाइन्छ। रिभर्स मोर्गेज कर्जा लिएको पहिलो व्यतीत हुँदा पनि ऋणी जीवित भए ऋणीको अनुरोधमा दोस्रो पटक ऋणीको मृत्युपर्यन्तसम्मका लागि बैंकले ऋण उपलब्ध गराएको पाइन्छ। पहिलो पटकको ऋण अवधिमा बैंकले सम्पत्ति फिर्ताको विकल्प राख्न सक्छ भने कर्जा नवीकरण हुँदा ऋणीको मृत्युपछि धितोमा राखिएको सम्पत्ति स्वतः आफ्नो (बैंकको) नाममा हुने गरी ऋण सम्झौता गर्न सक्छ। त्यसका लागि सम्पत्तिको मापन महत्त्वपूर्ण हुन्छ। रिभर्स मोर्गेज कर्जामा राखिएको धितो (सम्पत्ति) को मूल्यांकन प्रत्येक ५/५ वर्षमा गर्न सक्छ। यसरी सम्पत्ति मूल्यांकन गर्दा आउने अनुपातमा कर्जा सम्झौताअनुसार ऋण रकम र ब्याजदर हेरफेर गर्न सकिने विकल्प हुन्छ। बैंकले ऋणीलाई मासिक, त्रैमासिक वा वार्षिक रुपमा कर्जा सम्झौताअनुसार भुक्तानी दिने गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा बैंकहरुले रिभर्स मोर्गेज कर्जामा ऋणीलाई समावेश गर्दा नै विभिन्न सर्त राखेका हुन्छन् भने ऋणको उपयोग मुख्य सर्त हुने गर्छ। बैंकले ऋण रिभर्स मोर्गेजअन्तर्गतको ऋण रकम वा किस्ता दिनुअघि दैनिक जीवनयापनका आवश्यक सामान खरिद, चिकित्सा, आकस्मिक खर्च, घर मर्मत तथा व्यवस्थापन, सरकारी बिल भुक्तानीलगायत आवश्यक वस्तु तथा सेवा खरिदमा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने गरी राखेको सर्त ऋणीले स्वीकारेको हुनुपर्छ र रकम खर्चिएको हुनुपर्छ। ऋणीले बैंकबाट लिएको पैसा विलासिलताका वस्तु तथा सेवा खरिदमा, अन्य व्यक्तिलाई सापट दिन वा मासिक ब्याज आम्दानी हुनेजस्ता कार्यमा लगानी गर्न पाउँदैनन्।
कर्जा असुली
बैंकहरुको मुख्य कामभित्रै पर्छ, ऋण असुली । निष्क्रिय भइसकेको कर्जा बैंकहरुका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्दै आएको छ। त्यसमाथि वृद्धवृद्धालाई दिएको ऋण असुली झनै कठिन हुन्छ भन्ठान्ने आमबुझाइ रहेको पाइन्छ। तर, रिभर्स मोर्गेज ऋण असुली विधि र प्रक्रिया ऋण प्रवाहकै बखत निर्धारण गरिएको हुन्छ। सोही कारण रिभर्स मोर्गेज कर्जा अन्य कर्जाको तुलनामा सुरक्षित रहेको भन्ने गरिन्छ।
रिभर्स मोर्गेजअन्तर्गत लिएको ऋणको सावाँब्याज चुक्ता भएपछि ऋणी वा तिनका आफन्तलाई धितोका रुपमा राखिएको सम्पत्ति फिर्ता गरिदिनु बैंकको दायित्व हुन्छ। त्यति मात्र होइन, धितोमा राखिएको सम्पत्तिको मूल्य सम्बन्धित ऋणीले लिएको ऋणको सावाँब्याजभन्दा बढी भए बढी भएको रकम सम्वन्धित ऋणीका आफन्तलाई फिर्ता गर्नु बैंकको कर्तव्य हुन आउँछ। तर, रिभर्स मोर्गेजका लागि धितो राखिएको सम्पत्तिको पूर्ण अधिकार भने ऋण र ब्याज चुक्ता नहुँदासम्म सम्बन्धित बैंकसँग हुन्छ।
बैंकले कर्जा सम्झौता उल्लेख गरेको पहिलो कर्जा अवधिअगावै ऋणीको मृत्यु भए तिनका आफन्तले बैंकको पैसा चुक्ता गरेर सम्पत्ति आफ्नो बनाउन सक्छन्। नभए बैंक आफैंले सकार्छ। तर, पहिलो कर्जा अवधिभित्र ऋणीको मृत्यु नभएको अवस्थामा बैंकले उसको आग्रहमा नवीकरण गर्छ। यसरी नवीकरण गर्दा बैंकले ऋणीको मृत्युपछि सम्पत्ति स्वतः बैंकको नाममा हुने वा ऋणीका आफन्तले ऋण चुक्ता गरेर सम्पत्ति फिर्ता लैजाने दुवै विकल्प राख्न सक्छ। बैंकले धितोमा राखेको सम्पत्ति स्वीकार्ने वा नस्वीकार्ने पहिलो कानुनी अधिकार ऋणीको उत्तराधिकारीलाई दिइएको हुन्छ। ऋणीका आफन्तले उसको सञ्चित ब्याजसहित ऋण चुक्ता गरेर सम्पत्तिको अधिकार लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ।
रिभर्स मोर्गेजमा ऋणीको पहिलो कर्जा अवधि समाप्त हुनुअगावै तिनका आफन्तले वा ऋणीलाई अन्य माध्यमबाट आर्थिक स्रोत जुटेको अवस्थामा सुरक्षण सम्पत्तिको मूल्यांकन र प्रचलित ब्याजदरअनुसार बैंकबाट उपयोग भइसकेको कर्जा भुक्तानी गरेर पनि सम्पत्ति फिर्ता लिने व्यवस्था हुन्छ। यस्तो अवस्थामा ऋणीले सुरक्षण सम्पत्ति बिक्री प्रयोजन रहेको अवस्थामा बैंकले प्रचलित ब्याजसँगै सम्पत्ति मूल्यांकनको अनुपात पनि थप गर्न सक्छ।
नेपालमा रिभर्स मोर्गेज कर्जाको सम्भावना
नेपालजस्ता रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्र भएका देशलाई रिभर्स मोर्गेज कर्जा योजना धेरै लाभदायक हुन सक्छ। पछिल्लो एक दशकको तथ्यांक हेर्दा प्रत्येक घरबाट कम्तीमा १ जना युवा वैदेशिक रोजगारी वा उच्च शिक्षाका लागि बिदेसिएको पाइन्छ भने उच्च शिक्षासँगै रोजगारी अवसर खोज्दै ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरमा स्थानान्तरण हुने क्रम पनि बढ्दो छ।
नेपालका गाउँघर र सहरी क्षेत्रबाट युवा पलायन हुने क्रम तीव्र रहेका बेला स्थायी बसोबास गर्नेमा ज्येष्ठ नागरिकको बाहुल्य देखिन थालेको छ। ज्येष्ठ नागरिकसँग कमाउने सक्ने हुँदा जोडेको घरबाहेक नियमित आम्दानीका अन्य स्रोत नहुँदा दैनिक जीवनयापन कठिन बन्दै गएको पाइन्छ। सन्तान विदेश वा सहरी क्षेत्रमा भए पनि नियमित आम्दानी नहुँदा उनकै सहारा लिन बाध्य वृद्धावृद्धालाई छोराछोरीसँग बिदेसिनुपर्ने वा कष्टकर जीवन जिउनुपर्ने बाध्यता छ। बाध्यात्मक रुपमा सिर्जित कठिन जीवनयापनका लागि नेपालमा पनि ‘रिभर्स मोर्गेज कर्जा’ योजना सुरु गरिए ज्येष्ठ नागरिकलाई राहत मिल्नेमा दुईमत छैन। यस्तो सुविधाले ज्येष्ठ नागरिकप्रति राज्यको भार पनि कम पर्न सक्छ।
ज्येष्ठ नागरिक समाज र सरोकारवालाबाट हाल सरकारले मासिक ४ हजार रुपैयाँका दरले चौमासिक रुपमा दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कम भएको र त्यसलाई मासिक भुक्तानी गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। तर, घर हुनेलाई मासिक भत्ता नदिई बैंकबाट रिभर्स मोर्गेज ऋण दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गरे नेपालका ज्येष्ठ नागरिक स्वाभिमानपूर्वक जीवनयापन गर्न सक्ने नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल बताउँछन्।
‘अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा रिभर्स मोर्गेजको अभ्यास धेरै पहिलेको हो। नेपालजस्तो देशका लागि रिभर्स मोर्गेज अवधारणा धेरै उपयोगी सावित हुन सक्छ,’ दाहालले क्यापिटलसँग भने, ‘नियमित आम्दानी हुन छाडेपछि स्थिर सम्पत्ति भए पनि जीवनयापनको आधार नहुँदा सन्तानकै पछि लागेर बिदेसिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न रिभर्स मोर्गेज कर्जा योजनाले सहयोग गर्न सक्छ।’ सानिमा बैंकमा ८ वर्ष प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेका दाहाल उच्च व्यवस्थापनमा हुँदा नेपालमा रिसर्भ मोर्गेज कर्जा योजनाको सम्भाव्यताका विषयमा प्रारम्भिक अध्ययनसमेत भएको थियो।
सानिमाले सन् २०१७ मै नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि ‘रिभर्स मोर्गेज’ कर्जा योजना भित्र्याउने प्रयास गरे पनि नीतिगत र व्यावहारिक समस्या धेरै हुने देखेर पछि हटेको दाहालको भनाइ छ। ‘भारतमा केही बैंकहरुले रिभर्स मोर्गेज कर्जा योजना सञ्चालन गरेको थाहा पाएपछि अन्य देशको अभ्यासबारे पनि अध्ययन गर्न बैंकबाट एक जना कर्मचारी खटाएको थिएँ। तर, रिभर्स मोर्गेज कर्जा अघि सार्न केही कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने दखिएकाले पछि हट्नुपर्यो,’ दाहालले भने।
नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक पनि रिभर्स मोर्गेज कर्जाका विषयमा सकारात्मक देखिन्छ। तर, रिभर्स मोर्गेज कर्जा सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै योजना अघि नसारेकाले नीतिगत रुपमा कुनै निर्णय नलिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। ‘रिभर्स मोर्गेजको सम्भाव्यता अध्ययन गरी बैंकहरुले प्रस्ताव ल्याए राष्ट्र बैंकले आवश्यक छलफल गरी नीति तर्जुमा गर्न सक्छ,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा रिभर्स मोर्गेजको विषय समेट्नु अर्को पाटो हो तर बैंकहरु स्वयंले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास केलाएर कर्जा योजना प्रस्ताव गर्न सक्छन्। रिभर्स मोर्गेज कर्जा असुली समस्या र गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनको समस्या पनि नहुने देखिन्छ।’
रिभर्स मोर्गेज कर्जाका व्यावहारिक समस्या
रिभर्स मोर्गेज कर्जा योजनामा सहभागी हुनु भनेको आफूसँग भएको सम्पत्ति बैंकलाई जिम्मा दिनु हो। अमेरिका, युरोप, अष्ट्रेलियालगायत विकसित मुलुकमा सन्तानको भविष्यका लागि कमाउने प्रचलन हराउँदै गएको छ। तर, नेपाल, भारतजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रमा आज पनि आमाबुबाले आफ्ना सन्तानको भविष्यका लागि भन्दै वर्तमानमा धेरै मिहिनेत गर्छन्। त्यसैले अधिकांश अभिभावक आफ्नो ‘शेष’ पछि सम्पत्ति बैंकको स्वामित्वमा भन्दा सन्तानकोमै जाओस् भन्ने चाहना राख्छन्। सोही चाहनाका कारण समस्या भए पनि ज्येष्ठ नागरिकले भावनात्मक भएर जतिसुकै दुःख बेहोर्ने तर रिभर्स मोर्गेज कर्जा योजनामा सहभागी नहुने सम्भावना रहन्छ।
रिभर्स मोर्गेज कर्जा लामो समयका लागि प्रवाह गरिने हुँदा स्थिर ब्याजदर बैंकिङ क्षेत्रका निम्ति व्यवहारिक नहुन सक्छ। कर्जाका लागि राखिएको सुरक्षण सम्पत्तिको बजार मूल्यसमेत अस्थिर भए बैंकलाई ऋण असुलीमा समस्या हुन्छ। नेपालमा पैतृक सम्पत्ति अधिकारको विषयसमेत रहेको हुँदा रिभर्स मोर्गेज कर्जा योजना ल्याउन सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनमा समयसापेक्ष परिवर्तन आवश्यक छ।
