काठमाडौं। उद्योगी, व्यवसायीले सत्तारुढ नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवाद सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको पहल लिइदिन आग्रह गरेका छन्।
बिहीबार एमाले मुख्यालय च्यासल पुगेका उद्योगी व्यवसायीसँगको छलफलमा अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिचन्द्रलाल नेतृत्वको आयोगले गत वैशाख २४ मा सरकारलाई बुझाएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवादसम्बन्धी प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन हुने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
उद्योगीसँगको छलफलमा डेडिकेटेड र ट्रक लाइन महसुल विवाद समाधानका लागि आयोगले दिएको छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि आफूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग कुरा गर्ने र विवाद समाधान हुने प्रतिबद्धता जनाए।
‘तपाईंहरु (उद्योगी)ले चिन्तै गर्नुपर्दैन। मुख्यसचिवले दस्तखत गरिसकेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ। उद्योगी, व्यवसायीबाट व्यक्त चासो सम्बोधनका लागि मैले प्रधानमन्त्रीसँग पनि यस विषयमा तुरुन्तै कुरा राख्छु। तपाईंहरु जहाँतहीँ डुलिरहन÷धाइरहन पर्दैन’, अध्यक्ष ओलीले भने।
बुधबार मात्रै उद्योगीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका थिए। भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बोलाएर निर्देशन दिने आश्वासन उद्योगीलाई दिएका थिए।
आयोगको प्रतिवेदन वैशाख २३ मा ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई बुझाइएको थियो भने वैशाख २७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, हालसम्म कार्यान्वयनमा लगिएको छैन।
गत पुस २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। आयोगका सदस्यमा जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडी र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे सदस्य थिए।
उद्योगहरूले बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले ६ पुसदेखि २३ पुससम्म विभिन्न २३ उद्योगमा विद्युत् कटौती गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले २४ पुसमा उद्योगमा लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिँदै यसबारे अध्ययन गर्न आयोग गठन गरेको हो।
उक्त आयोगले ११ माघदेखि काम सुरु गरेर झन्डै साढे तीन महिनामा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्राधिकरणका अनुसार ५९ उद्योगले विद्युत् प्राधिकरणलाई २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी छ।
लोडसेडिङको समय विद्युत् प्राधिकरणले साउन २०७२ देखि उद्योगलाई ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्कमा २४ घन्टासम्म विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो। प्राधिकरणले साउन २०७२ साउनदेखि उद्योगमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत बिजुली दिन सुरु गरे पनि त्यसको प्रिमियम शुल्क पुस २०७२ मा मात्रै तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले अनुमोदन गरेको थियो।
२०७५ वैशाख ३१ मा लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल दर खारेज नभएको भन्दै जेठ २०७७ सम्म प्रिमियमसहितको बिल पठाएको थियो।
विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले अनुमोदन गरेको मितिभन्दा अघि एवं लोडसेडिङ अन्त्यपछिको बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको अडान र प्राधिकरणको बलजफ्तीपछि सरकारले आयोग गठन गरेको थियो।
