काठमाडौं । एक महिना यता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको रेल विभाग नेतृत्वविहीन छ। मन्त्रालयले विभागमा महानिर्देशक पठाउन नसक्दा कर्मचारीले पारिश्रमिकसमेत पाएका छैनन्। तर, उपप्रधान एवं भौतिक मन्त्री रघुवीर महासेठ भने नेतृत्व पठाएर विभागमा रोकिएका काम सुल्झाउनेभन्दा कर्मचारी तर्साउने काममा बढी केन्द्रित रहेको सहसचिवहरूको आरोप छ।
रेल विभागको महानिर्देशक बन्न कुनै पनि सहसचिव तत्कालका लागि तयार नभएको मन्त्रालयकै एक सहसचिवले बताए। ती सहसचिवका अनुसार रेल विभागमा महानिर्देशक बनिसकेपछि सडक विभागमा सरुवा हुँदा नैतिक रूपमा उपमहानिर्देशक बन्न मिल्दैन। सोही कारण रेल विभागमा महानिर्देशकको पद पाउनुभन्दा सडक विभागमा उपमहानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाल्नुलाई सहसचिवले महत्त्वपूर्ण रूपमा लिएका छन्।
‘रेल विभागमा महानिर्देशक भएपछि सडक विभागमा उपमहानिर्देशक भएर जान नैतिक रूपमा राम्रो हुँदैन,’ ती सहसचिव भन्छन्, ‘कुन कर्मचारीको भविष्य बिगार्न मन छ उसैलाई डिजि बनाउने विचारमा मन्त्री देखिनुहुन्छ।’
महानिर्देशक नहुँदा कर्मचारीको तलब, अन्य भुक्तानी तथा महत्त्वपूर्ण निर्णय रोकिएको विभागका सूचना अधिकारी कमल कुमार शाहले बताए। ‘हाकिम कहिले पाउँछौं। कुनै निर्णय र अन्य निकायसँग छलफल गर्दा हाकिम नभई सजिलो हुँदैन', उनले भने।
रेल विभागको पूर्वपश्चिम रेलमार्ग अध्ययन एवं निर्माणको काम गर्ने जिम्मेवारी हो। चाइनाले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दैछ। अनुदान सहयोगमा अध्ययन भए पनि आवश्यक सहजीकरण भने विभागले नै गर्नुपर्छ। त्यस्तै भारतले रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ। उक्त विषयमा सुझाव दिन पनि विभागको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
त्यसबाहेक नेपाल आफैँले गरेको रेलमार्ग अध्ययनको क्षेत्रमा जग्गाको मुआब्जा विवाद, अदालतमा पुगेका विषय र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भुक्तानीको विषयले विभागमा कामको चाप बढ्दो छ। तर, नेतृत्व गरेर निर्णय लिने मान्छे मन्त्रालयले नपठाउँदा विभागका कनिष्ठ कर्मचारी काम गर्दा सकस हुने गरेको छ।
रेल विभागमा महिनाको २२/२३ गतेपछि कर्मचारीले तलब पाउँछन्। तर, जेठ ४ बाट रेल विभागका महानिर्देशक रोहितकुमार विसुरालको अनिवार्य अवकाश भएपछि जेठ महिनाको तलब रोकिएको छ।
विसुरालको अवकाश भएपछि विभागमा नियमित कामसँगै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका निर्णय र छलफलसमेत प्रभावित भएको छ। रेल विभागमा ३६ कर्मचारीको दरबन्दी छ। तर, एक जना सहसचिव (महानिर्देशक) र अन्य निर्देशक (उपसचिव) तथा तल्लो दर्जाका कर्मचारी छन्। उपमहानिर्देशकसमेत नभएको विभागमा कुनै पनि निर्णय गर्न महानिर्देशक नै चाहिन्छ।
करिब एक महिनादेखि खाली रहेको महानिर्देशक पदमा कसलाई पठाउने भनेर मन्त्रीले आधिकारिक छलफल नै नगरेको मन्त्रीको स्वकीय सचिव उज्जन सिंह स्विकार्छन्। नयाँ गठबन्धन बनेसँगै २०८० फागुन २३ मा उपप्रधानसहित भौतिक मन्त्री बनेका महासेठले ३ महिनाको अवधिमा एक सचिव, ७ सहसचिव एवं अन्य कर्मचारी सरुवा गरिसकेका छन्। उपप्रधानमन्त्री महासेठले तत्कालीन भौतिक सचिव केशवकुमार शर्मालाई २०८० फागुन १४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरुवा गराएर सोही दिन ऊर्जा मन्त्रालय रहेका गोपाल सिग्देललाई भौतिकमा ल्याएका थिए।
त्यसयता राष्ट्रिय गौरवका राजमार्गसहित अन्य कार्यालयका प्रमुख (सहसचिव) सरुवामा मन्त्री महासेठ सक्रिय छन्। राष्ट्रिय गौरवको मदन भण्डारी राजमार्गमा रहेका बेलबहादुर भुजेललाई मन्त्रालयमा सरुवा गरी केही महिनाअघि मात्रै सहसचिव बनेका दीप बाराहीलाई मदन भण्डारी पठाइको छ। अर्को गौरवको मध्यपहाडी लोकर्मागबाट कुवेर नेपालीलाई सरुवा गरी सडक विभागमा जिम्मेवारीविहीन बनाएर राखिएको छ। भर्खरै सहसचिव बनेका थानेश्वर खत्रीलाई मन्त्री महासेठले मध्यपहाडी लोकमार्गको जिम्मेवारी दिएका छन्।
मन्त्री महासेठले बुधबारमात्रै मन्त्रीस्तरिय निर्णय गर्दै डक विभागको महानिर्देशक परिवर्तन गरेका छन्। विभागबाट सुशीलबाबु ढकाललाई मन्त्रालय तानेर नयाँ महानिर्देशकको जिम्मेवारी रामहरि पोखरेललाई दिएका छन्। पोखरेल विगत लामो सडकदेखि विभागकै उपमहानिर्देशकको जिम्मेवारीमा थिए।
त्यस्तै संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय पोखरामा रहेका सहसचिव सुभराज न्यौपाने एक महिनामै २ पटक सरुवा भइसके। पोखराबाट सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालय मिनभवन सरुवा भएका उनलाई त्यहाँ १५ दिन पनि काम गर्न नदिई मन्त्रीले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पुर्याएका छन्।
त्यस्तै सहसचिव अर्जुन अर्याललाई संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयबाट एक्जिम बैंक भारत मातहतका योजना हेर्ने कार्यालयमा सुरुवा गरिएको छ। उता संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय दमकमा कार्यरत विनोद मौवारलाई मन्त्रालयको जलमार्ग आयोजनामा ल्याइएको छ। सचिव र सहसचिव बाहेक उपसचिवको सरुवा पनि उल्लेख्य मात्रामा भइरहेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्।
मन्त्रालयका अर्का एक सहसचिव भन्छन्, ‘काम गर्नभन्दा मन्त्रीज्यू कर्मचारी तर्साउन आउनु भएजस्तो देखिन्छ। त्यसैले उहाँले कर्मचारीहरूको सरुवामात्र गरिरहनु भएको छ।'
