काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसहित उच्च पदस्थ ८ जनाविरुद्ध मुद्दा परेको छ। तत्कालीन सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकका कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जीवन भट्टराईले ५ करोड ७६ लाख ३३ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति र ६ महिना कैद सजाय माग्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन्।
२०८० जेठ २ गते दायर मुद्दामा भट्टराईले गभर्नर अधिकारी, डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र, तत्कालीन डेपुटी गभर्नरद्वय चिन्तामाणि शिवाकोटी (हाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक) र शिवराज श्रेष्ठ, राष्ट्र बैंकको तत्कालीन सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख मुकुन्द क्षेत्री, कानुन विभागका थानेश्वर आचार्य, विदेशी विनिमय विभागका उपनिर्देशक माधवप्रसाद अधिकारी, सहायक निर्देशक कल्पनादेवी पौडेल भट्टराईलाई विपक्षी बनाएर क्षतिपूर्तिसहित कैद सजाय माग गरेका हुन्।
यस्तै, सेञ्चुरीका तत्कालीन अध्यक्ष राजेश कुमार श्रेष्ठ, सीईओ तुलसीराम गौतम, डीसीईओ मनोज न्यौपाने, अप्रेसन हेड दिपेश प्रधान, लेखा अधिकृत अनिल रेग्मी, आन्तरिक लेखा परीक्षक ऋतिक रञ्जन र रेमिट्यान्स प्रमुख गणेशप्रसाद शर्मासम्मलाई विपक्षी बनाएका छन्। त्यति मात्र होइन, भट्टराईले आफूलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्नुअघि भएको छानबिनमा संलग्न भरत रिजाललाई पनि विपक्षी बनाएका छन्।
उनले विभिन्न व्यक्तिलाई विदेशी मुद्रा अपचलनको मात्रै आरोप लगाएका छैनन्, सात वर्षअघि सेञ्चुरीको रेमिट्यान्ससम्बन्धी कारोबारमा बैंक र राष्ट्र बैंक मिलेर आफूलाई दोषी करार गरेकाले न्याय दिन माग गरेका छन्।
राष्ट्र बैंकले २०७५ मा जारी गरेको विदेशी मुद्रासम्बन्धी कारोबारको निर्देशन कार्यान्वयन गराउँदाको प्रकृया नियमसम्मत नहुँदा अन्यायमा परेको भट्टराईको दाबी छ।
यस्तो छ घटनाक्रम
२०७२ फागुन १२ मा तत्कालीन सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले मौरिससमा रहेको एमएन्डएम (एमएम) रेमिटसँग विदेशबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउने गरी दुईपक्षीय सम्झौता गरेको थियो। सम्झौतामा बैंकका तत्कालीन सीईओ अनुजमणि तिमल्सिना र एमएम रेमिटका मनिषराज पन्तले हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त सम्झौताअनुसार एमएम रेमिटले मौरिससबाट नेपाल पठाउने रेमिट्यान्स त्यही लिने र त्यससँग सम्बन्धित नम्बर नेपालमा सेञ्चुरी बैंकलाई पठाएपछि बैंकले सम्बन्धित प्रापकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो। एमएम रेमिटले विदेशी मुद्रामा रेमिट्यान्स भने बैंकले प्रापकलाई भुक्तानी गरेपछि मात्रै एकमुष्ट रुपमा पठाइरहेको थियो।
उक्त समयसमेत राष्ट्र बैंकले बैंकलाई एमएम रेमिटसँग बक्यौतामा रेमिट्यान्स कारोबार गर्ने गरी स्वीकृति दिएको थियो। यसले गर्दा एमएम रेमिटले पैसा नपठाए पनि मौरिससमा प्राप्त पैसाको नम्बरकै आधारमा यहाँ प्रापकलाई भुक्तानी दिइरहेको थियो। तर, राष्ट्र बैंकले भोलिका दिनमा एमएम रेमिटबाट बक्यौता भुक्तानी नभए त्यसको जिम्मेवार व्यक्ति व्यवस्थापन प्रमुखलाई बनाउने उल्लेख गरेको थियो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ९९ को उपदफा ४ बमोजिम राष्ट्र बैंकले जीवन भट्टराईलाई जिम्मेवार बनाएर कारबाही गरिएको उल्लेख गरेको थियो।
‘बैंक वा वित्तीय संस्थाले तिर्नु/बुझाउनुपर्ने रकम कुनै पनि सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीको हेलचेक्र्याइँ वा बदनियतका कारण तिर्नु/बुझाउनुपर्ने देखिन आए त्यस्तो रकम त्यस्तो सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीबाट असुलउपर गर्न राष्ट्र बैंकले आदेश दिन सक्नेछ,’ बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा उल्लेख छ।
राष्ट्र बैंकले संस्थागत रुपमा ऐन कानुन कार्यान्वयन कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाको व्यक्तिगत हितलाई नभएर समग्रताको अध्ययन गराउँछ। हिजोको दिनमा गराएको नीति निर्देशन कार्यान्वयनले भोलिका दिनमा अदालत पुग्नुपर्ने अवस्थाले राष्ट्र बैंकमा जुनसुकै पदका व्यक्तिले निर्णय नगर्न वा कागजपत्रमा हस्ताक्षर गर्न हिचकिचाउने गरेको राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर तथा हालका सञ्चालक चिन्तामाणि शिवाकोटी बताउँछन्।
‘नियामक निकायको निर्णय व्यक्तिगत नभएर संस्थागत हो। गलत नै भएको आशंका हो भने व्यक्तिगत रुपमा नभएर संस्थागत रुपमै मुद्दा हाल्नुपर्ने हो,’ राष्ट्र बैंक सञ्चालक शिवाकोटीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘एमएम रेमिटसँग जे जति कारोबार हुन्छ, त्यसको जिम्मेवार म हुन्छु भनेर राष्ट्र बैंकमा कबुल गरेपछि अपचलन भएको कारोबार मिलान गर्ने जिम्मेवारी पनि उसैको हुन्छ।’
भट्टराईको रिटमा बहस आवश्यक हो/होइन वा कसलाई विपक्षी बनाउन उचित हो भन्ने विषयमा अदालतले समेत प्रारम्भिक अध्ययन नगर्दा गभर्नरदेखि बैंकका पूर्व र बहालवाला कर्मचारीले अदालती केरकार झेल्नु परेको छ। नियमसम्मत नभएको कारोबारलाई कानुनी दायरामा ल्याउने जिम्मेवारी पूरा गर्दा राष्ट्र बैंकका आधा दर्जन बढी उच्चपदस्थ कर्मचारीले काठमाडौं जिल्ला अदालत धाउनु परेको छ।
अनुजमणिले २०७२ भदौ १ देखि २०७४ असोज १ सम्म सीईओको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन्। तिमल्सिनाले बैंक छोडेपछि सञ्चालक समितिले बैंक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी कामु सीईओ भट्टराईलाई सुम्पिएको थियो। भट्टराईले आठ महिना बैंक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्हालेपछि सीईओमा तुलसीराम गौतम नियुक्त भएका थिए। तिमल्सिनाले बैंक छाड्दा नै एमएम रेमिटको बक्यौता ९ लाख ३० हजार डलर थियो। भट्टराईले आठ महिना एमएम रेमिटसँग ७ लाख डलर असुल गरी बक्यौता ६ लाख ३० हजार कायम गरेका थिए।
राष्ट्र बैंकले एमएम रेमिटसँग सेञ्चुरीको रेमिट्यान्स कारोबारबारे छानबिन गर्दा भट्टराई डीसीईओ र गौतम सीईओ थिए। भट्टराईले २०७६ साउनमा राजीनामा दिए पनि राष्ट्र बैंकले पदमा हुँदाको जिम्मेवारी र कारोबारको हिसाब मिलन नभएको भन्दै २०७७ फागुनमा उनीसहित वरिष्ठ व्यवस्थापक रमेशकुमार श्रेष्ठको हेलचेक्र्याइँ तथा बदनियतका कारण ५ लाख ८२ हजार २ सय ६७ डलरबराबर रकम नोक्सानी असुल गर्न राष्ट्र बैंकले बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो।
भट्टराईले सीईओ गौतमलाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सुम्पिँदा एमएम रेमिटको बक्यौता घटाइसकेका थिए। २०७८ असार ३१ सम्म बैंक सीईओको जिम्मेवारी सम्हालेका गौतमले पुनः एमएम रेमिटलाई सुविधा थप गर्दै कारोबार बढाउँदा बक्यौता ६ लाख ३० हजार डलर पुगेको थियो।
राष्ट्र बैंक र सेञ्चुरी गरेको निर्णयमा एमएम रेमिटका सञ्चालक मनिषराज पन्तले एमएम रेमिटका सञ्चालक उक्त रकम एमएमको दायित्व नहेको भन्दै आर्बिट्रेसनमा मुद्दा चलाएर बसेका थिए। आर्बिट्रेसनले समेत उक्त रकम एमएमले भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ। आर्बिट्रेसनले एमएम रेमिटले सेञ्चुरी बैंकलाई अमेरिकी डलर ५ लाख ८२ हजार बक्यौता भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्णय सुनाइसकेको हो।
यस्तो भन्छन् भट्टराई
तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकबाट आफू बाहिरिइसकेको अवस्थामा पनि बैंक कारोबारको जवाफदेहिता राष्ट्र बैंकले नियतवश रुपमा आफूलाई बनाएको भट्टराईको आरोप छ। राष्ट्र बैंकको गलत निर्णयको सजाय भोग्नु परेको उनको दाबी हो। कानुनले गभर्न पदलाई दिएको अधिकारको दुरुपयोग गरेको भन्दै निर्देशलाई फसाउने गभर्नर अधिकारीलाई ६ महिना जेल र ५ हजार रूपैयाँ जरिवाना हुनुपर्ने भट्टराईले रिटमा उल्लेख गरेका छन्।
राष्ट्र बैंक र सेञ्चुरी बैंकको छानबिनका बेला पदमा रहेर काम गर्ने अवस्था नभएपछि राजीनामा दिएको भट्टराई बताउँछन्। विपक्षीको गलत निर्णयका कारण आफूले मासिक तलब भत्ता वापथ १० लाख ७२ हजार गुमेको भट्टराईको दाबी छ।
भट्टराईले बैंकबाट बाहिरिएपछि युनाइटेड इन्स्योरेन्समा सीईओ नियुक्त भए पनि राष्ट्र बैंकको कारबाही औंल्याएर काम गर्न नदिएको र वार्षिक ८९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ तलब भत्ता गुमाएको बताए।
कम्पनीमा एक कार्यकाल सीईओको रूपमा काम गर्दा ३ करोड ५९ लाख ७२ हजार तलब भत्ता, गाडी सुविधा ७० लाख, ४ वर्षको बोनसवापत ८९ लाख ९३ हजारसमेत गरी ६ करोड ४८ लाख ३९ हजार रुपैयाँ गुमाएको भट्टराईले दाबी गरे। यस्तै अदालतमा भट्टराईले बैंक ज्ञारेन्टी वापतको १ करोड ७१ रुपैयाँ विपक्षीबाट असुल हुनुपर्ने र आफूलाई प्रत्यक्ष क्षति भएको ५ करोड ७६ लाख ३३ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति विपक्षीले दिनुपर्ने माग राखेका छन्।
