काठमाडौं। देशभरका ६७४३ मध्ये ५२९४ वडा कार्यालयको राजस्व (आम्दानी) स्रोत मालपोत कर र भूमि मात्रै रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ।
कार्यालयले आज सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को सामुदायिक प्रश्नावलीअन्तर्गतको नतिजामा अधिकांश वडाको आम्दानी स्रोत भूमि र मालपोत कर देखिएको हो।
कार्यालयका अनुसार ७८.५ प्रतिशत वडाको मुख्य राजस्वको स्रोत भूमि तथा मालपोत कर रहेको छ। प्रमुख राजस्व स्रोतका रुपमा सेवा दस्तुर ४६५८ वडा अर्थात् ६९.१ प्रतिशत बराबर रहेको छ।
सम्पत्ति कर ३६०८ अर्थात् ५३ दशमलव पाँच, व्यवसाय कर ३५६० वडा अर्थात् ५२ दशमलव आठ प्रतिशत रहेको देखिएको छ। घरबहाल कर दुई हजार दुई सय १५ वडा अर्थात् ३२ दशमलव आठ र घरजग्गा रजिस्ट्रेसन कर दुई हजार एक सय ६९ अर्थात् ३२ दशमलव दुई प्रतिशत रहेको छ। दण्ड जरिमाना, सवारीसाधन, मनोरञ्जन र अन्य करसमेत रहेका छन् ।
कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार देशभरका २९४३ प्रतिशत वडामा गैरकृषि उत्पादन हुने गरेको देखिएको छ। वडाबाट हुने निकासीको अवस्था हेर्दा सबैभन्दा धेरै नदीजन्य वस्तुको निकासी हुने गरेको छ।
वडाबाट निकासी हुने वस्तुमा नदीजन्य उत्पादनले पहिलो स्थान अर्थात् ५२ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। वडाले बढी निकासी गर्ने वस्तुमा दोस्रो, तेस्रो र चौथो स्थानमा क्रमशः औद्योगिक वस्तु १२, काठ–दाउरा ११ दशमलव आठ र माटो÷इँटा पाँच दशमलव ६ प्रतिशत रहेका छन्।
प्रदेश तहको तथ्यांकअनुसार सातवटै प्रदेशमा नदीजन्य उत्पादनले पहिलो स्थान लिएको छ। दोस्रो र तेस्रो स्थानमा प्रदेशअनुसार काठजन्य, औद्योगिक वस्तु, माटो/इँट्टा, मसलाजन्य वस्तु र जडीबुटीले लिएको छ।
कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार देशभरका ३१ दशमलव सात प्रतिशत वडामा मात्र सार्वजनिक शौचालय सुविधा छ भने बाँकी ६८ दशमलव तीन प्रतिशतमा सार्वजनिक शौचालय छैन।
देशभरका ६ हजार सात सय ४३ वडामध्ये प्रहरी कार्यालय चौकी दुई हजार चार सय ७५ वडा अर्थात् ३६ दशमलव सात प्रतिशतमा रहेको छ। कुनै पनि प्रहरी कार्यालय चौकी नभएका वडा ६३ दशमलव तीन प्रतिशत छन् । देशभरमा चार हजार दुई सय ६८ वडामा प्रहरी कार्यालय चौकी नभएको देखिन्छ।
नेपालमा १७ हजार पाँच सय ९३ टोलबस्ती तथा गाउँ रहेको देखिएको छ। वडाको केन्द्रबाट सबैभन्दा टाढाको गाउँबस्तीसम्म पुग्न प्रयोग गरिने सवारीसाधनमध्ये सवारी र पैदल दुवै प्रयोग हुने देशभरिका वडा चार हजार आठ सय ६४ अर्थात् ७२ दशमलव एक प्रतिशत रहेका छन्।
सवारीसाधन मात्रै प्रयोग गरिने वडा तीन दशमलव २७ प्रतिशत रहेका छन्। सवारीसाधन प्रयोग नहुने वडाको संख्या एक हजार ६६१ अर्थात् २४ दशमलव ६ प्रतिशत रहेका छन्।
प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव तोयनारायण ज्ञवालीले यो तथ्यांकलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जोड्ने र त्यसमा राष्ट्रिय योजना आयोगकोसमेत भूमिका रहने बताए।
कार्यालयका प्रमुख तथ्यांक अधिकारी अर्जुनप्रसाद पोखरेलले विकास पूर्वाधार बनाउँदा कुन वडालाई प्राथमिकतामा राख्ने र सम्बन्धित वडामा कस्तो खाले पूर्वाधारको आवश्यकता छ भनेर बुझ्न तथ्यांकले सघाउने विश्वास व्यक्त गरे।
