काठमाडौं। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को ‘गभर्निङ बडी’मा सर्वसम्मत निर्वाचित भएको छ। तीनवर्षे कार्यकालका लागि नेपाल उपसदस्यमा निर्वाचित भएको हो।
उपसदस्यको रुपमा नेपालको २०२४ देखि २०२७ सम्मा कार्यकाल रहनेछ। यसमा सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व रहनेछ। जेनेभामा जारी आईएलओको ११२औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा गत शुक्रबार मतदान भएको थियो। मतदानमा एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रबाट नेपाल निर्वाचित भएको हो। मतदानमा १८७ मुलुकले सहभागिता जनाएकामा नेपालले १८५ मत पाएको थियो।
आगामी १५ जुनमा हुने ‘गभर्निङ बडी’ बैठकको ३५१अा सत्रबाट नेपालले जिम्मेवारी पाउनेछ। उपसदस्यको हैसियतमा नेपालले श्रम स्तरलाई अगाडि बढाउन, मर्यादित कामको प्रवर्द्धन र आईएलओमा लोकतान्त्रिक र समावेशी निर्णय प्रक्रियामा त्रिपक्षीय सहयोग अभिवृद्धि गर्न योगदान गर्ने अवसर पाउनेछ।
‘गभर्निङ बडी’ अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको कार्यकारी शाखा हो, जसले संगठनको नीति र योजना निर्धारण गर्न, अन्तराष्ट्रिय श्रम सम्मेलनका लागि एजेन्डा तय गर्न, प्रस्तावित कार्यक्रमहरु र सम्मेलनमा बजेट पेस गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यसमा त्रिपक्षीय संरचनामा ५६ सरकार, ३३ रोजगारदाता सदस्य र ३३ कार्यकर्ता सदस्य छन्।
२०२४ को २० मार्च र १६ अप्रिलमा भएको मध्य तथा दक्षिण एसिया उपक्षेत्रका राजदूत स्तरीय बैठकपछि नेपाल मध्य र दक्षिण एसिया उपक्षेत्रबाट इरानसँगै, अस्ट्रेलिया, इराक, लाओसमा सम्मिलित हुने सहमतिको उम्मेदवारका रुपमा उभिएको थियो। सन् १९६६ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनमा आबद्ध भएयता नेपालले दोस्रो पटक सञ्चालक समितिमा निर्वाचित भएको हो।
श्रममन्त्रीको सम्बोधन
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले जेनेभामा जारी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को ११२औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलन ९आईएलसी० को पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गरेका छन्।
मंगलबार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले नेपालले घरेलु रोजगार प्रवरद्धन दशक घोषणा गरेको जानकारी गराए। त्यस्तै, नेपाली श्रमिकको श्रमसम्बन्धी सबै खाले समस्या एकद्वार प्रणालीबाट समाधान गर्न श्रमाधान रोजगार योजना सुुरु गरिएको उनले बताए। मन्त्री अर्यालले श्रमाधान मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा सबैलाई निमन्त्रणा गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ।
