फाइल फोटो
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा पनि ‘विनियोजन विधेयक, २०८१’ अन्तर्गत विभिन्न चार मन्त्रालयका विनियोजित रकममाथि छलफल भएको छ।
बैठकमा सहरी विकास मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका शीर्षकको खर्च रकममा छलफल भएको हो।
मन्त्रालयका उल्लिखित रकम घटाइयोस् भनी विभिन्न ६ सांसदले प्रस्ताव राखेका थिए। तर, सांसद प्रेम सुवाल, अम्रेसकुमार सिंह, अजरकुमार चौरासिया, राजेन्द्रकुमार केसी, सुरेन्द्रराज आचार्य र जीवन परियारले राखेको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएका थिए।
मलखाद, अन्तराष्ट्रिय उडान, राजदूत र स्वास्थ्य सेवामा चासो
बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले किसानले समयमै मदखाद पाउन नसकेका, पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तराष्ट्रिय उडान हुन नसकेको, मौलिक हकका रुपमा रहेको स्वास्थ्य सेवाबाट नागरिक वञ्चित हुनुपरेको लगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
सांसदहरूले विभिन्न मुलुकबाट राजदूत फिर्ता बोलाइएको विषयमा समेत प्रश्न उठाएका छन्।
सांसद मनबहादुर गुरुङले पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तराष्ट्रिय उडान हुन नसक्नुको कारणबारे जिज्ञासा राखे। अन्तराष्ट्रिय उडानका लागि पहल गर्न उनले सरकारसँग माग गरे। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यसलाई समेटन नसकेको भन्दै सांसद गुरुङले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
सांसद मनिषकुमार झाले बेलायत सरकारको सहयोगमा जनकपुर–जयनगर रेल्वेका लागि वैदेही र खजुरामा स्थापना गरिएको कारखानामा इञ्जिन थन्क्याइएको उल्लेख गर्दै विभिन्न देशमा बनाइएका ती इञ्जिन संरक्षण गरेर सङ्ग्रहालयमा राख्नुपर्ने सुझाव दिए।
सांसद महेशकुमार बर्तौलाले संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक अधिकारमा स्वास्थ्य सेवाबाट कसैलाई वञ्चित नरिने व्यवस्था भए पनि सङ्घीय अस्पतालमा समेत सामान्य उपचार र शल्यक्रियाका लागि नौ महिनासम्म कुनुपर्ने अवस्थाका विषयमा सरकारको ध्यानार्कषण गराए।
सांसद महेश बस्नेतले इलामको माइ नगरपालिका–४ मा द्वन्द्वव्यवस्थापन गर्न निर्माण गरिएका शिविरको जग्गा संरचना प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेकाले त्यसको उचित उपयोग गर्न आग्रह गरे। सांसद माधव सापकोटाले मनसुनको समय आएकाले राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सुरक्षा निकायलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
सांसद मुक्ताकुमारी यादवले सिरहा–धनुषा जोड्ने कमला नदीको पुल र राजमार्ग निर्माण समयमै सम्पन्न गर्न माग गरिन्। सांसद् मेटमणि चौधरीले दाङको राप्ती गाउँपालिका–१ भालुवाङ बजारका बासिन्दा विस्थापित हुनुपरेको उल्लेख गर्दै लालपुर्जा भएका स्थानीयवासीलाई जग्गा फिर्ता गर्न माग गरे।
सांसद मेनकाकुमारी पोखरेलले दाङमा आपराधिक घटना न्यूनीकरण गर्न सुरक्षा निकायको ध्यानार्कषण गराइन्। सांसद मैना कार्कीले मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माणमा ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह गरिन्।
सांसद रघुजी पन्तले दोहोरो नागरिकता भएका कर्मचारीबारे छानबिन गर्न र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रानुसार कारबाही गर्न माग गरे। सांसद रणेन्द्र बराइलीले देशभर भएका जातीय विभेदका घटनाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद रञ्जुकुमारी झाले शून्य समयमा सांसदहरुले सदनमा राखेका विषयको सरकारले सुनुवाइ नगरेकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्। सांसद राजेन्द्रकुमार केसी र रामकृष्ण यादवले सरकाले विभिन्न देशमा रहेका ११ नेपाली राजदूतलाई एकैपटक फिर्ता बोलाएकाप्रति आपति जनाए।
सांसद रामकुमार राईले खोटाङको सडकखण्ड निर्माण एवं विस्तारको काम समयमै सम्पन्न गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सांसद रामनाथ अधिकारीले जनप्रतिनिधिले आफ्नो दलीय र क्षेत्रीय स्वार्थबाट माथि उठेर सिङ्गो देशकै लागि सोच्न सक्नुपर्ने बताए।
सांसद रामशङ्कर यादवले तराईमा खानेपानीको समस्या हल गर्न र किसानलाई बीउ र मलखाद समयमै उपलब्ध गराउन माग गरे। सांसद रामहरि खतिवडाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को हालै सम्पन्न भारत भ्रमणबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे।
सांसद रुपासोशी चौधरीले किसानलाई आवश्यक मल उपलब्ध गराउन माग गरे। सांसद रोशन कार्कीले मन्त्रीहरुले बजेट आफनो जिल्लामा मात्र पारेकामा आपत्ति जनाए। सांसद लक्ष्मी तिवारीले नेपालगञ्जस्थित विमानस्थलको सुधारको माग गरे।
सांसद लालप्रसाद सावा लिम्बूले झापाको कन्काई नदीमा हुलाकी राजमार्गमा पुल निर्माण थालेको १३ वर्षमा पनि सम्पन्न नभएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सांसद लालवीर चौधरीले साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री संस्थानमार्फत किसानलाई मल वितरण गरिनुपर्ने माग गरे। सांसद लेखनाथ दाहालले दीर्घरोगको चुनौतीप्रति सरकारलाई सचेत गराए।
शहरीको नाम मन्त्री विकास मन्त्रालय राख्न कटाक्ष
बैठकमा स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले शहरी विकास मन्त्रालयको नाम मन्त्री विकास मन्त्रालय राख्न सुझाव दिएका थिए। मन्त्रीको चाकरीको आधारमा बजेट विनियोजन भएको भन्दै उनले त्यस्तो कटाक्ष गरेका हुन्।
सिंहले चाकरीको आधारमा बजेट विनियोज गर्ने प्रथा अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको समेत औंल्याएका थिए। सिंहले मन्त्रीले आफूखुशी बजेट विनियोजन गर्ने व्यक्तिगत सम्पत्ति नभएको भन्दै त्यस्तो गर्न नमिल्ने बताए।
दश हजार जनसंख्या भएको डोल्पामा तीन पानाको योजना लैजाएर आफ्नो क्षेत्रमा एउटा पनि योजना नदिएको भन्दै सिंहले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले एक लाखमा स्मार्ट सिटी बनाउने मन्त्री आफूले दुनियामा नदेखेको टिप्पणी गरे।
सिंहले यसरी बजेट विनियोजन गर्नु बजेटको बरबादी भएको भन्दै आफ्नो हातमा भयो भन्दैमा मन्त्रीले जे पनि गर्न नमिल्ने बताए।
खच्चडका मालिकलाई क्षतिपूर्ति दिन माग
कांग्रेस सांसद सीता कुमारी रानाले कर्णालीको पुलमा फसेका खच्चडका मालिकलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिन माग गरेकी छन्। रानाले खच्चडका मालिकलाई सरकारले उचित क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने बताइन्।
पुल जीर्ण भएकाले आवतजावत बन्द गरिएकाले अछाम र दैलेखका झन्डै सय जना विद्यार्थी विद्यालयबाट बञ्चित भएको उनले संदनलाई जानकारी गराइन्। पुल चाँडै नबने स्थानीहरू वाध्य भएर त्यही जीर्ण पूलमै हिँड्नसक्ने खतरा भएको तर्फ उनले चिन्ता व्यक्त गरिन्। त्यसकारण पुलको यथाशीघ्र निर्माण गर्न सांसद रानाले आग्रह छ।
