काठमाडौं। नेपालबाहेक दक्षिण एसियाली मुलुकमा स्पञ्ज आइरनमा फराकिलो संरक्षण गरेको पाइएको छ। भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंकालगायत देशमा स्पन्ज आइरनलाई संरक्षण गरिरहँदा नेपालले भने उल्टो नीति लिएको देखिएको छ।
दक्षिण एसियाली मुलुकमा सबैभन्दा बढी स्पन्ज आइरन उद्योगलाई संरक्षण गर्नेमा पाकिस्तान रहेको छ। पाकिस्तानमा स्पन्ज आइरन र बिलेट उद्योगबीच करको दरमा ३३ प्रतिशत फरक छ। पाकिस्तानले बिलेट आयातमा ३३ प्रतिशत भन्सार लगाउँदै आएको छ भने स्पन्ज आइरन शून्य प्रतिशत भन्सारमा भित्रिन्छ।
यस्तै, स्पन्जमा अधिक संरक्षण पाउने मुलकमा बंगलादेश दोस्रो स्थानमा छ। त्यहाँ स्पन्ज आयात गर्दा ५ प्रतिशत भन्सार लाग्छ भने बिलेट आयात गर्दा ३१ प्रतिशत। बंगलादेशमा स्पन्ज र बिलेट आयातबीच भन्सारमा २६ प्रतिशत बिन्दु फरक छ।
त्यसैगरी श्रीलंकामा स्पन्ज आइरन र बिलेटको भन्सार दरमा २५ प्रतिशत बिन्दुको फरक छ। श्रीलंकाले बिलेटमा ३० प्रतिशत भन्सार लगाउँदा स्पन्जमा ५ प्रतिशत कायम गरेको छ।
तर, नेपालले स्पञ्ज आइरनमा कम संरक्षणको नीति लिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा सरकारले बिलेट आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार कायम गर्दा स्पञ्ज आइरनमा २.५ प्रतिशत लगाएको छ।
बिलेट र स्पन्ज आइरनबीच मात्रै २.५ प्रतिशत बिन्दुको फरक छ। स्पन्ज आइरन उद्योगले मूल्य अभिवृद्धि गर्ने भएकै कारण नेपालबाहेकका दक्षिण एसियाली मुलुकले अधिक संरक्षण दिएका हुन्।
दक्षिण एसियाली मुलुक औद्योगिक क्षेत्रको विकास, विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पु¥याएको भन्दै सपञ्ज आइरन आयातमा सहजीकरणको नीति अवलम्बन गरे पनि नेपाल भने त्यसबाट चुकेको देखिन्छ। नेपालमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले स्पन्जबाट न्यून मूल्य अभिवृद्धि भएको भन्दै भन्सार दर बढाएका छन्।
भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको आधिकारिक तथ्यांकलाई लिएर नेपाल फलामे छड उत्पादक संघको अध्ययनअनुसार स्पन्ज आइरन उद्योगले ५४ प्रतिशत भ्यालू एड गरेको पाइएको छ।
भन्सार विभागको विवरणअनुसार चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म नेपालमा ६ लाख ५८ हजार ६५५ टन स्पन्ज आइरन आयात भएको छ। यसको प्रतिटन औसत मूल्य ४७ हजार ५४१ रुपैयाँ ४४ पैसा पर्छ।
त्यसैगरी वैशाखसम्म १ लाख ४० हजार ६०२ टन बिलेट आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ। त्यसको प्रतिटन औसत मूल्य ७२ हजार ६२७ रुपैयाँ छ।
दक्षिण एसियाली मुलुक औद्योगिक क्षेत्रको विकास, विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पु¥याएको भन्दै सपञ्ज आइरन आयातमा सहजीकरणको नीति अवलम्बन गरे पनि नेपाल भने त्यसबाट चुकेको देखिन्छ।
स्पन्ज आइरनबाट बिलेट बनाउने क्रममा पिग आइरन र सिलिकन म्यागनेसाइट पनि लाग्छ। त्यसको पनि मात्रा र मूल्य संघले विवरण संकलन गरेर अध्ययन गरेको छ। स्पन्ज आइरनको औसत प्रतिटन मूल्य ३५७ डलर परेको भन्सारको तथ्यांकमै देखिन्छ। एक टन रड बनाउन पिग आइरन, सिलिको म्याग्नेस र स्क्याब खपत हुन्छ।
स्पन्ज आयातमा १ प्रतिशत भन्सार लाग्छ। त्यो जोडिँदा मूल्य ३६१ डलर पुगेको अध्ययनबाट देखिन्छ। इल्ड कस्ट शून्य दशमवल ८७ छ। इल्ड कस्ट जोड्दा ४१५ डलर १८ पुगेको अध्ययनबाट देखिन्छ। हालको डलरको बजारभाउ १३३ छ।
यसरी हेर्दा ५५ हजार २१८ रुपैयाँ प्रतिटन रडको मूल्य परेको देखिन्छ। एक टन रड बनाउन ६५ प्रतिशत स्पञ्ज, ५ प्रतिशत पिग आइरन १.३० प्रतिशत सिलिको म्याग्नेस प्रयोग हुन्छ।
संघले गरेको अध्ययनअनुसार प्रतिटन रड बनाउन ३५ हजार ८९२ रुपैयाँको स्पञ्ज, ३ हजार ५२० रुपैयाँको पिग आइरन, र २ हजार २४० रुपैयाँको सिलिको म्याग्नेस लाग्छ। यो सबै जोड्दा प्रतिटन रडका लागि ४१ हजार ६५२ खर्च लागेको देखिन्छ।
त्यतिले मात्रै स्पन्जबाट रड बन्दैन। ३० प्रतिशत हाराहारी स्क्याब लाग्छ। स्क्र्याबको मूल्य प्रतिटन ६० हजार रुपैयाँ छ। अर्थात्, एक टन रडका लागि १९ हजार ८०० रुपैयाँको स्क्र्याब लाग्छ। बिलेट टिएमटी इल्ड २ हजार ९२६ रुपैयाँ पर्छ। भाडा ७०० रुपैयाँ, अन्तःशुल्क १ हजार रुपैयाँ छ।
त्यसबाहेक एक टन रड बनाउन १ हजार युनिट बिजुली आवश्यक छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रतियुनिट ९.५ शुल्क लिन्छ। यसको अर्थ प्रतिटन रड बनाउन ९ हजार ५०० रुपैयाँको बिजुली खपत हुन्छ।
३ हजार रुपैयाँ बराबरको जनशक्ति लाग्छ। ३ हजार ५ रुपैयाँबरारबको स्पेयर्स लाग्छ। ऋणको ब्याज ७ हजार, प्रशासनिक खर्च एक हजार रुपैयाँ, डिप्रिसिएसन २ हजार समेत जोेड्दा ५० हजार ४२६ रुपैयाँ खर्च आउँछ। उद्योगसम्म स्पञ्ज आइपुग्दा ४१ हजार ६५२ रुपैयाँ र उद्योगबाट रड बनेर बजारमा पुग्दा ९२ हजार ७९ रुपैयाँ पुग्छ।
