काठमाडौं। पेट्रोल/डिजेलबाट सञ्चालन हुने गाडीलाई विद्युतीय (इलेक्ट्रिक भेहिकल) ‘ईभी’मा परिणत गर्ने नीतिगत प्रक्रियामा यातायात व्यवस्था विभाग आफैँ सुस्ताएको छ। दुई वर्षअघि नै डिजल, पेट्रोल इन्जिन गाडीलाई विद्युतीयमा परिणत गर्न तीन वर्षको समय दिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले दुई वर्ष सकिँदासम्म मापदण्डसमेत बनाएको छैन।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २०७८ चैत १४ मा राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै नीतिगत रुपमा इन्जिनका गाडीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो। तर, हालसम्म नीति कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाएको छैन।
त्यसअघि सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड २०७८ लाई मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ असोज २२ मा स्वीकृत गर्दै मर्मत गरेर पनि उपयोगमा आउन नसक्ने र २० वर्ष अवधि पुगेका सवारी साधनहरू लागत प्रभावीका आधारमा विद्युतीय सवारी साधनमा रुपमान्तरण गर्न सकिने नसकिने दुई महिनाभित्र एकिन गर्न समय दिएको थियो।
रुपान्तरण गर्न सकिने देखिएका सवारी साधन सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायको आवश्यकता समेत एकिन गरी रुपान्तरण गर्न माग भइ आएमा अर्थमन्त्रालयले सहमति दिने व्यवस्था भएको थियो। विद्युतीय गाडीमा रुपान्तरण गर्न नसकिने सरकारी सवारी साधन मापदण्ड लागू भएको चार महिनाभित्र अनिवार्यरूपमा लिलाम गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको थियो।
संघीय सरकार मातहतको यातायात व्यवस्था विभागले इन्जिन गाडीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न मापदण्ड बनाउँदै त छ। तर, कहिले सकाउँछ भन्ने कुनै टुंगो छैन।
विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजाल आफू इन्जिन गाडीलाई के कसरी विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्ने र त्यसको सुरक्षा ग्यारेन्टिको विषयमा विश्वस्त हुन नसकेका कारण मापदण्डले पूर्णता पाउन नसकेको बताउँछन्।
‘इन्जिन गाडी हुँदा कुन फिचरले कस्तो सुरक्षा दिने भनेर ल्याएको हुन्छ अनि त्यसलाई परिवर्तन गरेर विद्युतीय बनाउँदा सुरक्षा अवस्था, उत्पादक कम्पनीले परिवर्तन अनुमति दिने/नदिने विषयमा विश्वस्त हुन सकिएन,’ महानिर्देशक रिजाल भन्छन्, ‘आफ्नै देशको उत्पादन हुँदा समस्या नहोला तर देशबाहिरबाट ल्याइएका सवारी परिवर्तन गर्न सजिलो छैन।’
मापदण्डको ड्राफ्ट बनाउने प्राविधिकले परिवर्तनपछि सवारी सुरक्षाका विषयमा प्रस्टसँग बुझाउन नसकेको उनले बताए। सवारीसाधनका प्रत्येक फिचरको काम छुट्टाछुट्टै हुन्छ। इन्धनका लागि बनाइएका त्यस्ता फिचरले ईभीमा परिवर्तन गरेपछि कसरी काम गर्छन् भन्ने विषय प्रस्ट नभएसम्म डाफ्ट अघि बढाउन सम्भव नहुने उनको तर्क छ।
जुन प्रयोजनका लागि गाडी बनेर नेपाल भित्रिएको हुन्छ, त्योभन्दा फरक बनाएपछि दुर्घटना भए कसको कमजोरी मान्ने, सवारी उत्पादक कम्पनीले आफ्नो कमजोरी स्वीकार्छ वा स्वीकार्दैनरु यस विषयमा प्रस्ट भएपछि मात्रै मापदण्डले पूर्णता पाउने महानिर्देशक रिजालले बताए।
‘इन्जिनलाई ईभीमा परिणत गरेपछि उत्पादन भएभन्दा फरक स्वरुपको हुन्छ। त्यसका असर के–के हुन सक्छन् भनेर असार पहिलो सातातिर प्राविधिकसँग छलफल गर्छौं र कसरी अघि बढ्ने थाहा हुन्छ, क्यापिटल नेपालसँग उनले भने, ‘मेरा जिज्ञासाको जवाफ खोज्न हाम्रो प्राविधिक टिमलाई भनेको छु। चित्तबुझ्दो जवाफ आएपछि मन्त्रालयमा मस्यौदाका रुपमा पेस हुन्छ। मापदण्ड बनाएर पछुताउन मिल्दैन। अहिले नै विस्तृत छलफल हुन आवश्यक छ।’
नेपालमा इन्जिन गाडीलाई विद्युतीयमा परिणत गरी सञ्चालन गर्नु आवश्यक र उपयुक्त भए पनि नीतिगत विषय ख्याल गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। यद्यपि सुरक्षा फिचरका विषयबाहेक अन्य पक्षमा मापदण्ड तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको महानिर्देशक रिजालले जानकारी दिए।
संघीयताअनुसार सवारी सञ्चालन अधिकार प्रदेश सरकारलाई पनि भएकाले उनीहरुको सुझाव संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ। हालसम्म विभागले प्रदेशसँग नयाँ मापदण्डका विषयमा सुझाव लिएको छैन। तर, विभागबाट एक चरणको मापदण्ड तयार भएपछि प्रदेशहरुसँग पनि सहकार्य गर्ने तयारी छ।
मापदण्ड मात्रै होइन, सरकारसँग मुलुकमा कति संख्याका इन्जिन गाडी प्रयोगमा छन् र त्यसमध्ये ईभीमा परिणतण गरेर प्रयोग गर्न सकिने सवारीको संख्या कति छ भन्ने आधिकारिक तथ्यांक छैन। बर्सेनि गाडी र पेट्रोलियम खरिदमा अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ। यसले बाह्य क्षेत्र ९विदेशी मुद्रा सञ्चिति० मा चाप पर्दै आएको छ।
विद्युतीय गाडी रुपान्तरणका लागि सरकारले नीति ल्याउनुभन्दा दुई वर्षअघि २०७६ मा दिगो क्लिन इनर्जी प्रालिले डिजेलबाट चल्दै आएका दुई गाडीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गरेको थियो। तर, मापदण्ड अभावमा सडकमा सहज रुपमा सञ्चालन गर्न सकेको छैन। साथै, थप गाडी रुपान्तरण प्रक्रिया पनि रोकिएको दिगोले जनाएको छ।
त्यस्तै, साझाले २०८० मंसिरमा एउटा डिजेल गाडीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण सुरु गरी फागुनमा सम्पन्न गरेको थियो। त्यसलाई औपचारिक रुपमा २०८१ वैशाखबाट सञ्चालन गरे पनि सडकमा गुडाउन नसकिएको सहायक प्रबन्धक जनक रिसाल बताउँछन्।
‘इस्योरेन्स नहुँदा ईभीमा परिणत गरेको बसलाई आफ्नै कम्पाउन्डभित्र मात्रै गुडाएका छौं। मापदण्ड बने अरु बस पनि ईभीमा परिणत गर्छौं’,’ सहायक प्रबन्धक रिसालले भने। साझासँग ७१ डिजेल र ४० वटा ईभी गाडी छन्।
साझा र दियो यातायातले मात्रै होइन, महावीर पुनको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले पनि इन्जिन गाडीलाई ईभीमा परिणत गरिसकेको छ। अन्य कम्पनीले पनि परीक्षणका लागि आफ्ना १÷२ वटा इन्जिन गाडीलाई ईभीमा परिणत गर्दै आएका छन्।
यातायातका सूचना अधिकारी ईश्वरीदत्त पनेरु सरकारले मापदण्ड बनाएपछि इन्जिन गाडीलाई इभिमा परिणत गर्न इच्छुक धेरै रहेको बताउँछन्। पनेरु भन्छन्, ‘परिणत गरिसकेर विभागमा आउनुभएको छैन तर मापदण्ड बनेपछि ईभीमा चेन्ज गर्छौं भन्नेहरु धेरै छन्।’
