काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणीले तिर्न नसकेको ऋणीको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने सुविधा थप गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले यसअघि नै दिएको यस्तो सुविधालाई ३ महिना थप गर्ने तयारी गरेको हो।
अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताले परिस्थितिजन्य समस्यामा परेका ऋणीका लागिभन्दै राष्ट्र बैंकले एक वर्षभित्रै २ पटक पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने सुविधा गरिसकेको छ। दोस्रो पटक दिएको यस्तो सुविधा गत चैत मसान्तमा समाप्त भएको थियो।
अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताको प्रभाव ऋणीमा अझै रहेको अवस्थालाई मूल्यांकन गरी यस्तो सुविधा थप गरिएको राष्ट्र बैंक नियमन विभाग प्रमुख गुरु प्रसाद पौडेलले बताए।
‘अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा असार मसान्तसम्मलाई पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण दिनु पर्ने हुन्छ,’ कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘राष्ट्र बैंकले माग भएको अवस्थामा मात्रै यस्तो सुविधा थप गर्छ। अहिलेसम्म लघुवित्त संस्थाबाट मात्रै थप गर्नु पर्यो भन्ने कुरा आएको छ। बैंकहरूले प्रस्ताव गरेको अवस्थामा पनि दिनु पर्ने हुन्छ।’
राष्ट्र बैंकले २०८० जेष्ठमा २०७९ चैत मसान्तसम्म नियमित रहेको कर्जाको ५ प्रतिशत ब्याज असुल गरेर २०८० असार मसान्तसम्म पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसपछि २०८० पुसमा राष्ट्र बैंकले २०८० असार मसान्तसम्म नियमित भएको कर्जाको १० प्रतिशत ब्याज असुल गरेर पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गत चैतसम्म गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो।
उक्त व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै गत पुस मसान्तसम्म नियमित रहेको कर्जाको हकमा मात्रै समस्यामा रहेको ऋणीको पहिचान गरी १० प्रतिशत ब्याज असुल गरेर यस्तो सुविधा दिइने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको हो।
‘पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा भनेको एक ऋणीको लागि एक पटकमात्रै हो। यसअघि यस्तो सुविधा उपयोग नगरेका र अहिले ऋण तिर्न समस्यामा रहेका ऋणीको हकमा दिनु पर्ने भए दिन सकिन्छ,’ उनले भने।
राष्ट्र बैंकले समय/समयमा दिइरहेको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणले बैंकर ऋणीलाई नै राहत भइरहेको भए पनि भविष्यमा समस्या नआउने गरी सुविधा थप गर्नु पर्ने प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचन बताउँछन्।
‘आर्थिक शिथिलताको समाधान अझै भएको छैन। यो अवस्थामा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको आवश्यकता अझै छ,’ बैंकका शेरचनले भने, ‘तर, राष्ट्र बैंकले हिजोको दिनमा दिएको यस्तो सुविधा कस्ता ऋणीले उपयोग गरे? त्यसको मूल्यांकन गरेरमात्रै सुविधा थप गर्नुपर्छ।’
राष्ट्र बैंकले यसअघि नै पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गराउँने ऋणीको व्यवसायीक अवस्था अध्ययन गरेर नयाँ मापदण्ड बनाएर बैंकलाई सोही अनुसार कार्यन्यवन गराउनु पर्ने उनको बुझाइ छ।
राष्ट्र बैंकले दिएको यस्तो सुविधाले तत्कालिन रूपमा निष्कृय वर्गमा वर्गिकृत हुने कर्जा असल वर्गमा कायम हुन्छ। जसले कर्जा बैंकको वास्तिविक निष्कृय कर्जा (एनपीएल) आगामी असार मसान्तमै देखिँदैन।
यसअघि राष्ट्र बैंकले ऋणको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त संस्थाका लागि नै उपलब्ध गराएको थियो।
जसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिस्थितिवश समस्यामा परेका ऋणीको हकमा, कृषि तथा वन, माछापालन, खानी, कृषि, वन र पेयपदार्थ उत्पादन उद्योगको कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था गरिएको थियो।
गैरखाद्य वस्तु उत्पादन, धातुका उत्पादनहरु, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक औजार तथा जडान, यातायात, भण्डार र सञ्चार, थोक तथा खुद्रा बिक्री, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जालाई पनि पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो।
अब भने राष्ट्र बैंकले पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको सुविधा थप गर्दा यी क्षेत्रकै ऋणी तर, यसअघि यसतो सुविधा उपयोग नगरेकालाई मात्रै दिने योजना बनाएको हो।
