काठमाडौं। नेपालको बैंकिङमा कर्जा असुलीको पुरानै प्रचलन हो, असारलक्षित असुली। तर, ‘असारे रिकभरी’ले यो वर्ष निरन्तरता नपाउने भएको छ।
नियामक निकायको कर्जा असुलीपछि निष्कृय कर्जा (एनपीएल) को वर्गीकरणमा समयसीमा निर्धारण गरेकाले असारे रिकभरीमामा बैंकहरूलाई धक्का लाग्ने भएको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भइसकेका कर्जा नियमित हुनेबित्तिकै असल वर्गमा राख्न नपाइने व्यवस्था ल्याएपछि बैंकहरूलाई असारमा उच्च नाफा बनाउने रणनीतिमा धक्का लागेको हो।
राष्ट्र बैंकले असोज ३० गते एकिकृति निर्देशन, २०८० जारी गर्दै निस्क्रय कर्जा (एनपीएल) नियमित बनाएपछि पनि ६ महिनासम्म साँवाब्याज नियमित भएको अवस्थामा मात्रै असल वर्गमा वर्गीकरण गरी १.२० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो।
‘कुनै पनि कर्जा निष्कृय वर्गमा (पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणबाहेक) वर्गीकरण भए कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी गरी लगातार ६ महिनासम्म कर्जाको किस्ता वा ब्याज नियमित भएको अवस्थामा मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नति गरी सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ,’ एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ।
राष्ट्र बैंकले ल्याएको यो व्यवस्था असोजमा निर्देशन जारी भए पनि २०८० माघ १ देखि मात्रै लागू भएको छ। एकीकृत निर्देशनअनुसार बैंकहरूले गत पुसमा निष्कृय वर्गमा रहेको कर्जा माघमा नियमित भए पनि त्यस्तो कर्जा असल वर्गमा राखी सोहीअनुसारको प्रोभिजनबाट हटाउन साउन महिना कुर्नुपर्छ।
माघयता नियमित भएका सबै कर्जा सोहीअनुरुप कायम राखे आगामी वर्षको वित्तीय विवरणमा मात्रै प्रभाव देखिनेछ। यसरी हेर्दा गत पुस वा चैतमा देखिएको एनपिएल आगामी असारमा पनि देखिने सम्भावना छ।
यसअघि कर्जा सम्झौताअनुसार ऋणीले बक्यौता साँवा नतिरी बैंकहरूले एनपीएलमा राखेर प्रोभिजन गरिएका कर्जाको बक्यौता तिरेको अवस्थामा तत्कालै प्रोभिजनबाट झिकेर (राइटब्याक गरेर) आफ्नो वित्तीय विवरणमा देखाउन पाउँथे। यसले गर्दा बैंकहरूको नाफा सम्बन्धित त्रैमासमा देखिन्थ्यो।
तर, पछिल्लो निर्देशनले माघ १ पछि बक्यौता भुक्तानी भइसकेको अवस्थामा पनि अर्को ६ महिना नियमित सावाँब्याज (किस्ता) तिरेको अवस्थामा मात्रै एनपीएलबाट झिक्न पाउँछन्।
कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा नियामकीय प्रावधान
राष्ट्र बैंकको प्रावधानअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्नेबित्तिकै र साँवाब्याज तथा किस्ता नियमित भएको अवधिसम्म असल वर्गमा वर्गीकरण गरेर १.२० प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ। त्यस्तैगरी साँवाब्याज बक्यौता १–३ महिनासम्म रहेको कर्जालाई सूक्ष्म निगरानीमा राखेर ५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ।
सूक्ष्म निगरानीमा रहेका कर्जालाई निस्क्रिय नमानेर सक्रिय कर्जाकै रुपमा लिने गरिन्छ। साँवाब्याज अथवा किस्ता भुक्तानी ३ महिनाभन्दा बढी अवधिको बाँकी रहेको कर्जालाई निष्क्रिय वर्गमा समावेश गरिन्छ।
बैंक व्यवस्थापनले पनि असारलाई लक्षित गरी रिकभरी ‘टार्गेट’ दिइरहेका हुन्थे। तर, अहिले चालू वर्षको असार लाग्दै गर्दा पनि बैंक व्यवस्थापनले कर्जा असुली लक्ष्य दिएका छैनन्।
साँवा ब्याज तिर्ने भाखा नाघेको ३–६ महिना अवधिको कर्जालाई कमसल मानेर २५ प्रतिशत, ६ महिनादेखि १ वषसम्म सावाँव्याज भुक्तानी नभएको कर्जालाई शंकास्पद मानेर ५० प्रतिशत र एक वर्षभन्दा लामो अवधिदेखि साँवाब्याज भुक्तानी नभएको कर्जामा शतप्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ।
राइट ब्याकबाट नाफा थप्ने सपना अधुरै
नियामकीय प्रावधानमा रहेर बैंकहरूले प्रोभिजन गरे पनि बक्यौता साँवाब्याज भुक्तानी भए राइट ब्याक गरेर नाफामा गणना गर्न पाउँछन्। तर, राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिअनुसार बैंकहरूले एनपीएलमा गएको कर्जा असुली गर्दा तत्काल ऋणी कालोसूचीबाट हट्ने मात्रै हुन्छ।
राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता डिल्लीराम पोखरेलका अनुसार कर्जा असुलीसम्बन्धी नयाँ प्रावधानले बैंकहरूको ‘रिकभरी कल्चर’लाई प्रभावित गरे पनि बैंकहरूको दीर्घकालीन स्थायित्वलाई कायम राख्न ६ महिने समय निर्धारण गरिएको हो।
‘बैंकहरूको दीर्घकालीन स्थायित्व तथा सम्पत्तिको गुणस्तरलाई बिग्रिन नदिन राष्ट्र बैंकले समग्र परिवेश बुझेर र अध्ययन गरेर कर्जा असुलीसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो,’ सह–प्रवक्ता पोखरेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘यसको प्रभाव तत्काल केही बैंकको नाफा र एनपीएलमा देखिए पछिल्लो नीतिको फाइदाबारे बैंकहरूले केही समयपछि महसुस गर्छन्।’
हरेक नयाँ नीति निर्देशनको सकारात्मक प्रभाव आउन समय लाग्ने पोखरेलको भनाइ हो।
राष्ट्र बैंककै नयाँ नीतिको प्रभावस्वरुप बैंकहरूको एनपीएल र प्रोभिजन बढेको तथा राइट ब्याक सोअनुरुप नभएको तथ्यांकले देखाउँछ। गत पुससम्म बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्तबाहेक) को औसत एनपिएल ३.७७ प्रतिशत थियो भने बैंकले ५० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ प्रोभिजन गरेका थिए।
बैंकहरूले यस अवधिमा पौने २० अर्ब रुपैयाँ राइट ब्याक गरी नाफा थपेका थिए। तेस्रो त्रैमास (चैत)सम्म औसत एनपीएल ३.९८ प्रतिशत हुँदा ७५ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ प्रोभिजनलाई छुट्टयाएका बैंकहरूले २९ अर्ब रुपैयाँ राइट ब्याक गरेका थिए।
राष्ट्र बैंकको राइट ब्याकमा ६ महिने नीतिका कारण बैंकहरूको एनपीएल र प्रोभिजन बढेको तुलनामा राइट ब्याक भने खासै नबढेको तथ्यांकले देखाउँछ।
२०७९ पुसमा १.३१ प्रतिशत एनपिएल हुँदा ३३ अर्ब ४७ करोड प्रोभिजन गरेका बैंकहरूले १३ अर्ब ४६ करोड राइट ब्याक गरेका थिए।त्यस्तै, २०७९ चैतमा १.४४ प्रतिशत एनपीएल हुँदा ५२ अर्ब ३८ करोड प्रोभिजन गरेका बैंकहरूले १५ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ राइट ब्याक गरेका थिए।
प्रोभिजन र राइटब्याकको नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरूलाई तत्काल एनपीएल घटाउन र नाफा बढाउन समस्या भएपछि राष्ट्र बैंकलाई आफ्नो नीतिमा पुनर्विचार गर्न नेपाल बैंकर्स संघले माग गर्दै आएको छ।
‘नयाँ नीतिले बैंकहरूमा तत्काल पार्ने असरबारे प्रस्ट्याएर पुनर्विचारका लागि राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेका हौं। तर, अहिलेसम्म सम्बोधन भएको छैन,’ संघका उपाध्यक्ष कोइरालाले भने।
नियामक राष्ट्र बैंकले नयाँ नीतिमा संशोधन गर्ने छनक नदिएपछि बैंकहरू रिकभरीभन्दा अन्य व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। यसबीचमा जति नै असुली भए पनि नाफामा गणना गर्न ६ महिना कुर्नुपर्ने भएपछि बैंकहरू असारे बैंकिङबाट पछि हटेका हुन्।
विगतमा बैंकहरूले ऋणको साँवाब्याज बक्यातौलाई वर्षको पहिलो, दोस्रो एवं तेस्रो त्रैमाससम्म खासै दबाब नदिएर चौथो त्रैमासमा दबाब सिर्जना गर्ने र भुक्तानीका थप स्रोतको विकल्प दिएर काम गरिरहेका हुन्थे।
बैंक व्यवस्थापनले पनि असारलाई लक्षित गरी रिकभरी ‘टार्गेट’ दिइरहेका हुन्थे। तर, अहिले चालू वर्षको असार लाग्दै गर्दा पनि बैंक व्यवस्थापनले कर्जा असुली लक्ष्य दिएका छैनन्। विगतमा असारमा नयाँ ऋण सिर्जना गरेर बक्यौता भुक्तानी देखाउने गरिएकाले ऋण हरितीकरणको चर्चा व्यापक हुन्थ्यो।
अहिले बैंकरहरू बक्यौता रिकभरीभन्दा ऋण निष्क्रिय हुन नदिन र नयाँ एनपिएल नथपियोस् भनेर नियमित तिरिरहेका ग्राहकलाई समयमै बाँकी किस्ता बुझाउन ताकेता गरिरहेका छन्।
