काठमाडौं । युनाईटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेडको १०औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ। १:१ अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी तथा निष्काशन गर्ने प्रस्ताव पारित गर्दै साधारणसभा सकिएको हो।
साधारणसभाबाट नविन सिलवाल, अविनास पण्डित, सपना गरुङ र सुनिल भक्त श्रेष्ठ सञ्चालक समितिमा निर्वाचित भएका छन्। कम्पनी अध्यक्ष रेणुका पाण्डेको अध्यक्षतामा सम्पन्न साधारणसभाले सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी पारित गरेको थियो।
लेखापरिक्षकको प्रतिवेदनसहितको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाहको विवरणलगायत वित्तीय विवरणमाथि छलफल गरी स्वीकृत गर्ने, लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लेखापरीक्षणको लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र लेखापरीक्षकको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने तथा अन्य लगानीयोग्य क्षेत्र पहिचान गरी लगानी गर्नु परेमा सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने प्रस्ताव पनि साधारण सभाले पारित गरेको छ।
कम्पनीको सेयर लगानी रहेको युनाइटेड मेवा खोला हाइड्रोपावर प्रालिद्वारा प्रबर्द्धित मेवा खोला जलविद्युत आयोजना (५० मे. वा.) मा लगानी गर्न विद्युत् नियमन आयोगद्वारा २०८० माघ २२ मा दिएको सहमति बमोजिम कम्पनीको हाल कायम चुक्ता पुँजी १ अरब २३ करोड ५ लाख बमोजिमको सेयर संख्या १ करोड २३ लाख ५ हजार कित्ता सेयर बराबर सेयरका दरले १:१ अनुपातमा हकप्रद शेयर जारी तथा निष्काशन गर्ने अख्तियारी सञ्चालक समितिलाई प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ।
हकप्रद सेयर निष्काशनका लागि कम्पनीको अधिकृत तथा जारी पूँजी वृद्धि गर्ने तथा निष्काशन पश्चात चुक्ता पूँजी वृद्धि हुने भएकाले कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीका आवश्यक दफा संशोधन गर्ने तथा सो सम्बन्धि आवश्यक कार्यका लागि सञ्चालक समितिलाई सम्पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने, हकप्रद सेयर जारी तथा निष्काशन गर्ने कार्य गर्दा विद्युत नियमन आयोग, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलगायतका नियमनकारी निकायमा आवश्यक कार्य गर्नका कम्पनीको सञ्चालक समितिलाई सम्पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गरिएको छ।
कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा गरिएका आवश्यक संशोधन कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयबाट स्वीकृत गराउने क्रममा आवश्यक थपघट वा परिमार्जन गर्न र नियामक निकाय तथा अन्य सरकारी कार्यालयबाट जारी नीति निर्देशन बमोजिम प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीमा परिमार्जन गर्नुपरेमा सम्पूर्ण अख्तियारी सञ्चालक समितिलाई प्रदान गरिएको छ।
