काठमाडौं । निर्माणाधीन नमोबुद्ध–तेमाल सडकअन्तर्गत तेमाल गाउँपालिका–५ पोखरी नारायणस्थानमा मापदण्डविपरीत बनाइएका भौतिक संरचना भत्काउन ६ महिनाको समयसीमा थपिएको छ। उक्त क्षेत्रका ५९ घरटहरा तथा अन्य भौतिक संरचना भत्काउन गाउँपालिका र स्थानीय व्यवसायीबीच ६ महिना समय थप्ने सहमति भएको हो।
सडक दायाँबायाँ सार्वजनिकस्थलमा बनाइएका संरचना भत्काएर खाली गरिदिन यसअघि गाउँपालिकाले गत चैतमा ३५, १५ र सातदिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आएको थियो।
स्थानीय व्यवसायीले थप समयसीमाका लागि लिखितरूपमा माग गरेपछि सरोकार भएका व्यक्तिबीचको छलफलपछि समय थप्ने सहमति भएको गाउँपालिका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर तामाङले बताए। सडक विस्तारसँगै सुन्दर तेमाल निर्माण गर्न व्यवसायीले देखाएको चाहनाअनुसार घरधनी आफैंले ६ महिनाको समयसीमा माग गरेपछि दिइएको उनले बताए।
हाल बिपी राजमार्गअन्तर्गत नमोबुद्धनगरस्थित भकुण्डेचोकबाट नारायणस्थान हुँदै तेमाल गाउँपालिकाको मेच्छेसम्मको दुई खण्ड १३ किलोमिटर स्तरोन्नतिसहित पक्की बनाउने कार्य भइरहेको अध्यक्ष तामाङले जानकारी दिए। नारायणस्थानमा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी पक्की संरचना निर्माण गरिएको थियो। वि.सं २०५५ मा भकुण्डे–मेच्छे सडक निर्माणका क्रममा स्थानीयले घर बनाउन थालेका उनको भनाइ छ।
नारायणस्थानमा रहेको सार्वजनिक पोखरीमा वरिपरि निर्माण गरिएका पक्की संरचना हटाई पहिलाकै अवस्थामा ल्याउने प्रयास भइरहेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दलमान थोकरले बताए। उनका अनुसार गाउँपालिकाद्वारा जारी सूचनामा थप गरिएको समयसीमाभित्र आफैंले भत्काउन अटेर गरे पालिकाले भत्काउने उल्लेख गरिएको छ।
स्थानीय तेमाल सिं तामाङलगायत केहीले २०५९ पछि सो क्षेत्रमा पक्की घर निर्माण गरेका थिए। ‘पक्की संरचना पहिला नै बनाएका थियौँ। अहिले पालिकाले अतिक्रमित सार्वजनिक फिर्ता लिने पहल थालेको छ’, उनले भने, ‘पालिकाले दिएको समयमा थप छ महिना माग गरेका छौँ। अब जोगाउन सकिने सामग्री जोगाएर घर भत्काउनेछौँ।’
तामाङले कतिपय स्थानीयको बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले जनप्रतिनिधिलाई संवेदनशील बन्न आग्रह गरिएको बताए। पालिकाले थपेको समयभित्र अवैध संरचना हटाएर सबैले सहयोग गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरले भकुण्डेबाट मेच्छेसम्म दुई खण्डमा १३ किमी सडक कालोपत्र गर्नेगरी १६ साउन २०७९ मा निर्माण कम्पनी केएस देवी रमन/तेज जेभीलाई २० करोड ८९ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।
सम्झौताअनुसार दुई वर्षभित्र सडक छेउमा पर्खाल लगाउने, नाली निर्माण गर्ने, सवबेस (माटो, बालुवा र गिट्टीको मिश्रण), कालोपत्रलगायत काम गर्नुपर्नेछ। - रासस